पाल्पा — नमुना औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हरेक वर्ष घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा बजेट आउँछ । वर्षभरि काम हुन नसकेपछि त्यो पुन: फिर्ता हुन्छ । यस्तो प्रक्रिया २ आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर छ ।
आव ०७३/७४ को बजेटमा धादिङ र पाल्पामा नमुना औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्ने कार्यक्रम आएको थियो । तर, यसको कार्यविधि नै नबनेकाले मन्त्रालय र विभागले यसमा खासै चासो दिएनन् । जिल्लाबाट जग्गा प्राप्तिको पत्र मन्त्रालय, विभागमा पठाए पनि त्यसमा चासो दिइएन । कार्यक्रमको कार्यविधि नबनाउँदा काम नै अघि बढ्न सकेको छैन । नमुना औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न ०७३/७४ मा १ करोड रुपैयाँ आयो ।
तर, काम हुन सकेन । एक रुपैयाँ पनि खर्च नभई बजेट फिर्ता भयो । ‘कार्यक्रमले तोकेको क्षेत्रमा बजेट खर्च भएन,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख बालकृष्ण गैरेले भने, ‘त्यसपछि बजेट फिर्ता पठाउनु विकल्प रहेन ।’ आव ०७४/७५ मा पुन: ५० लाख सोही शीर्षकमा विनियोजन भयो । तर, काम अगाडि बढेन । अहिलेसम्म पनि केही काम हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ । काम हुन नसकेपछि फिर्ता हुँदै गरेको छ ।
उद्योग प्रवद्र्धन समिति संयोजक साबिकका स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले जग्गा छनोट गरेको थियो । त्यस समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि हो । समितिको निर्णयअनुसारै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले उद्योग विभागमा फाइल पेस गरेको थियो । घरेलु कार्यालय प्रमुख गैरेका अनुसार सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी पठाए पनि विभागले चासो नदिएपछि काम अघि बढेन । ‘दुई आर्थिक वर्षमा लगातार बजेट आयो,’ उनले भने, ‘काम हुन सकेन । त्यसैले बजेट फिर्ता गएको छ ।’
औद्योगिक ग्राम बनेपछि घरेलु तथा साना उद्योग एकै स्थानमा राखेर उत्पादन गर्ने योजना सरकारको हो । यसको परिकल्पना १० वर्षअघि नै तानसेनमा गरेका हुन् । त्यसका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढेको हो । तर, सरकारी सहयोग नहुँदा अलपत्र थियो । त्यसपछि तीन वर्षअघि बजेट वक्तव्यमा यो कुरा पुन: आयो ।
जिल्लाका करुवा, ढाका, कृषि औजार, बाँस उद्योग, काष्ठकला, स्थानीय उत्पादन एकै स्थानमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमअनुसार ग्राम स्थापना गर्ने योजना बनाइएको अधिकृत गैरेले बताए । ग्राम निर्माणका लागि जिल्लामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक बसेर तानसेन नगरपालिका ७ बाघखोर र माथागढी गाउँपालिका ३ कसेनी सराईस्थित फूलबारी क्षेत्रमा सरकारी जग्गा छनोट गरेको छ । सिफारिस जग्गामध्ये उद्योग मन्त्रालयबाट जग्गा प्राप्तिका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा पत्र आउनुपर्ने हो । तर, नआएपछि काम अघि बढ्न नसकेको गैरको भनाइ छ ।
औद्योगिक ग्राम औद्योगिक क्षेत्रकै सानो रूप हो । ग्रामका लागि सरकारी जग्गामा पानी, बिजुलीसहितको भवन र न्यूनतम आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ । रामपुर नगरपालिकामा समेत जग्गाका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले छलफल चलाएको थियो । उद्योग वाणिज्य संघ र रामपुर नगरपालिकालाई ग्राम स्थापनामा पहल गर्न अनुरोध नगरेको होइन । तर, रामपुर क्षेत्रले पनि यसलाई खासै चासो दिएन ।
जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, नापी, विशेष नापी, उद्योग वाणिज्य संघ, वन कार्यालयका प्रतिनिधिले जग्गा खोजी गर्न सहयोग गरेका थिए । छरिएर रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई एउटै थलोमा ल्याएर एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भएकाले निजी क्षेत्रले चासो दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय प्रमुख दयाराज बस्यालले बताए । औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने रणनीति, आवश्यक पूर्वाधारहरूको विवरण, नक्सा, लगत स्टिमेटको विस्तृत विवरण तयार भएको छैन ।
ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, पानी, विद्युत्, सहरीकरणको सम्भावनाका विषयमा अध्ययनसमेत भएको छैन । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले ग्राम स्थापनापछि खेर गएका कच्चा पदार्थलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताए । जग्गा उपयुक्त स्थानमा खोजी भएको छ । उनले सरकारले विगतमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने नीति लिए पनि कार्यक्रम अघि नबढदा अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामै रहेको बताए । ‘हामीले अघिल्लो वर्ष पनि पैसा फिर्ता गर्न हुन्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले प्रयास गरेकै हो । नहुने भएपछि निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु भएन ।’ पैसा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत नआएकाले घरेलु कार्यालयले यसको जिम्मा लिनुपर्ने उनले बताए ।
उद्योग वाणिज्य संघमार्फत पनि हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने योजना अघि बढ्न सकेन । ‘पहिलाको लगानी बैंकमै छ,’ उनले भने, ‘काम अगाडि बढ्न सकेन । यसमा जति हुनुपर्ने हो, त्यति सरकारी सहयोग नभएकाले नै समस्या आएको हो ।’
अन्योलमै कार्यालय
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय आफैं अन्योलमा छ । कार्यालयलाई गत वर्ष तानसेन नगरपालिकामा गाभियो । त्यसपछि उक्त कार्यालय नगरपालिकाको उद्योग शाखाका रूपमा रहेको थियो । तर, पुन: कामकाज पुरानै संरचनाअनुरूप गर्न निर्देशन भएपछि उद्योग विकास शाखाको बोर्ड नै परिवर्तन भयो ।
अधिकृत गैरेले काम गर्ने अन्योल कायमै भएकाले झन् अलपत्र परेको बताए । पुन: यस वर्ष पनि अन्योलमै छ । प्रदेश सरकार मातहत हुने भन्ने उनले जानकारी पाएका छन् । तर, कर्मचारी भने छैनन् । तानसेन नगरपालिकाको उद्योग विकास शाखा भनेर छाप, लेटरप्याड पनि बनाए ।
तर, जिल्लाका सबै स्थानलाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएको घरेलुलाई नगरपालिकाभित्र गाभिँदा समस्या आयो । ‘नगरपालिकामा मर्ज हुने निर्देशन आएपछि हामी गाभियौं,’ अधिकृत गैरेले भने, ‘पछि फेरि प्रमाणपत्र र छाप साबिककै प्रयोग गरी भनेअनुसार काम गरेका छौं ।’
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ १०:०३
