एकैदिन तीन विधेयक सर्वसम्मतले पारित

बैठकले मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको प्रतिवेदन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको संशोधन प्रतिवदेन र गाउँ र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रकृया सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो ।

तीन मध्ये मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक असार २५ गतेको बैठकमा तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा र गाउँ तथा नगर सभाको कानुन निर्माण सम्बन्धी विधेयक गत बिहीबारको बैठकमा पेश भएका थिए ।

गत बिहीबारको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २१२ अनुसार नियम ९९, १०७ र ११० निलम्बन गर्दै स्थानीय तह सम्बन्धी दुई विधेयक पेश गरिएको थियो । नियम निलम्बन भएका कारण दुवै विधेयकमाथि कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन ।

बैठक सुरु भएको एक घण्टामा तीन विधेयक पारित भए । आइतबारको बैठकमा तीनवटै विधेयकमाथि सामान्य छलफल भयो । छलफलमा उठेका विषय वस्तुमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।

ध्वनीमतमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस मौन बसेपछि तीनवटै विधेयक सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे ।

पारित भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक अनुसार प्रदेश ५ का मुख्यन्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधिश सरहको सुविधा पाउने छन् । तर, निवित्तिभरण, अध्ययन बिदा लगायतका सुविधा भने पाउने छैनन् ।

प्रदेश सरकारले दाङका वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ठाकुर डिसीलाई मुख्य न्यायधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तह सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा गाउँ र नगरसभाका सदस्यले समेत बैठक भत्ता पाउने उल्लेख छ ।

यसअघि स्थानीय तहका पदाधिरकारीलाई भत्ता र मासिक सुविधा उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब गाउँ र नगरसभाका सदस्यले समेत भत्ता पाउने गरी विधेयक पारित भएको छ ।

तीनवटै विधेयक प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रमाणिकरण भएर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।