रूपन्देहीमा हेलो साक्षी

अभियानअन्तर्गत मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियादेखि नै साक्षी र पीडितको सम्पर्क नम्बर अद्यावधिक गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सरकारी वकिल कार्यालयमा अपराधपीडित र साक्षीको विवरण अद्यावधिक राख्ने, पीडित र साक्षीलाई बकपत्रको पूर्वसूचना उपलब्ध गराउने, फौजदारी मुद्दामा साक्षीको महत्त्व र भूमिका एवं त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे जनस्तरमा जानकारी प्रवाह गर्न श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गरी प्रकाशन प्रसारणलगायत गरिने छन् ।

सरकारवादी मुद्दालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले साक्षी अभियान थालनी गरेको रूपन्देहीका जिल्ला सरकारी वकिल कोषहरि निरौलाले बताए । ‘सरकारवादी मुद्दामा साक्षीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइन नसक्दा अदालतबाट प्राय: मुद्दा हार्ने गरेको देखिन्छ,’ निरौलाले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि साक्षीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’

सरकारवादी मुद्दामा साक्षीले गरेको बकपत्रबारे पीडकले सहजै थाहा पाउनाले अनेक प्रलोभन, डर, धाकधम्की दिने, साक्षी स्वयं अदालतमा उपस्थित भई बयान दिनुपर्ने, पीडक पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दाको पेसी सार्ने गर्नाले साक्षीले धेरैपटक बयानका लागि धाउनुपर्ने, बकपत्रका लागि साक्षीलाई समयमै अदालतमा बोलाइए पनि तत्काल बकपत्र नभएर दिनभरि कुर्नुपर्नेलगायत कारणले सरकारवादी मुद्दामा साक्षीको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

रूपन्देहीका एसपी श्यामलाल ज्ञवालीले विपक्षी तथा अपराधीको प्रलोभन, डर र धाकधम्कीका कारण असुरक्षित भइने डरले सरकारवादी मुद्दामा प्राय: साक्षी बस्नै नमान्ने गरेकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी भएको बताए । सरकारवादी मुद्दाका साक्षीले बकपत्र दिनका लागि आउजाउका लागि खर्च लाग्ने भएकाले नेपाल सरकारका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले पाउनेसरहको दैनिक भ्रमणभत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो अभियानबाट साक्षीलाई बकपत्र गर्नमा सहज हुने वातावरण तयार पारिने र साक्षीले सामना गर्नुपरेका समस्या समाधानको उपाय खोजी गरिनेछ ।