विवाह दर्ता शुल्कमा मनपरी

जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा आ–आफ्नै तरिकाले शुल्क असुलेका छन् । कर तोक्न सक्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै ६ स्थानीय तहमा फरक–फरक शुल्क तोकिएको हो । पहिले जिल्लामा ४२ गाविस थिए । नयाँ संरचनामा तीन नगर, तीन गाउँपालिका र ६१ वडा बनेका छन् । दर्ता शुल्क समान छैन । नगरसभा र गाउँसभाको बैठकले तोक्ने प्रवाधान छ ।

सबैभन्दा चर्काे शुल्क भूमिकास्थान नगरपालिकामा एक हजार निर्धारण गरिएको छ । विवाह गरेका दम्पतीका अनुसार यो अचाक्ली नै हो । दर्ता शुल्क नगरसभाले निर्णय गर्ने र वडाले लिने गर्छ । नगरप्रमुख रेशम थापाले बैठकको निर्णयले उक्त रकम तोकेको बताए । ‘विवाहमा भोजभतेर गरेर लाखौं खर्च गर्न तयार हुन्छन्,’ उनले भने, ‘दर्ता शुल्क एक हजार तिर्न के गाह्रो ? यो बजेट हाम्रो खल्तीमा होइन, विकासमै खर्च हुने हो ।’ स्थानीय सरकारको अधिकार भएकाले रकम तोकिएको उनले बताए । विवाहमा महँगा गरगहना र कपडा किन्नेको होडबाजी हुन्छ । भोजमा पनि धेरै खर्च हुन्छ । एक हजार शुल्क ठीकै भएको थापाको तर्क छ ।

यति धेरै रकम तोक्नु न्यायसंगत नभएको ढाकाबाङका जितेन्द्र खत्रीले बताए । ‘सबैले तामझामसाथ विवाह र भोजभतेर गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘कोही गरिब परिवारकाले सामान्य गरेका हुन्छन् । उनीहरू यति धेरै रकम तिर्न नसक्ने पनि हुन्छन् ।’ धेरैले यसको विरोध गरेका छन् । यो मनपरी निर्णय अचाक्ली महँगो भएको उनको भनाइ छ ।

पाणिनि गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले दर्ता शुल्क एक हजार रुपैयाँ नै तोकेको थियो । कर शुल्क धेरै भएको भन्दै घटाउन सरोकारवालाले गाउँपालिकालाई सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि दोस्रो सभाको बैठकले घटाएर ५० रुपैयाँ दर्ता शुल्क र सात सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले सरोकारवालाको सुझावपछि शुल्क घटाइएको बताइन् । ‘७ सय ५० रुपैयाँ गाउँको विकास योजनाका काम गर्न खर्च गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यति शुल्क जायज छ ।’

छत्रदेव गाउँपालिकामा पनि ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ५० दर्ता शुल्क र चार सय सेवा शुल्क तोकिएको छ । भेषराज पन्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । पुरानो संरचनामा उनी बाँगीको गाविस सचिव थिए । त्यतिबेला विवाह दर्ता शुल्क एक सय रुपैयाँ थियो । जनप्रतिनिधिसहित बैठक बसेर उक्त रकम निर्धारण गरिएको उनले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न कर तोकिएको उनको तर्क छ ।

मालारानी गाउँपालिकामा दुई सय रुपैयाँ छ । शीतगंगा नगरपालिकामा पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । भौगोलिक जटिलता र क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो नगरपालिकाका १४ वडामध्ये १० मा एक बस्तीबाट अर्काे गाउँ पुग्न दिनभर लाग्छ ।

सन्धिखर्क नगरपालिकामा पहिलो नगरसभा बैठकमा १ सय २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । तेस्रो सभाको बैठकले २० रुपैयाँ घटाएर एक सय रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

स्थानीय तहले आफूखुसी कर तोक्नु उचित नभएको जिल्ला बारका उपाध्यक्ष अधिवक्ता विजय खत्रीले बताए । ‘एउटै जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकामा विवाह दर्ता शुल्क फरकफरक हुनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सबैले आवाज उठाएर घटाउनुपर्छ । संघीय व्यवस्थामा भएको अधिकारलाई नाघ्ने काम भयो ।’ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको विषयलाई यस्तै असमान करले जनतामा नकारात्मक प्रभाव बढ्ने उनले बताए । ‘सबै नागरिकको हैसियत समान हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले गरेको विवेकहीन निर्णय गलत छ, सच्याउनुपर्छ ।’

समयमै गरे पुरस्कार
बर्दिया– मुलुकका केही स्थानीय तहमा जन्म, विवाह, मृत्युलगायत घटना दर्ता गराएबापत ५० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको सुन्नुभएको होला । बर्दिया बाँसगढी नगरपालिकाले भने सन्तान जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराए अभिभावकलाई एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने गरेको छ ।

बाँसगढीका मेयर शालिकराम अधिकारीले घटना दर्ता समयमा गराउन प्रोत्साहन गर्न उक्त व्यवस्था गरेको बताए । तर, ३५ दिनभित्र दर्ता नगरिए ५० रुपैयाँ जरिवाना लिने गरेको पनि उनले सुनाए । जिल्लाका गुलरिया, राजापुर र मधुवन नगरपालिकामा भने घटना दर्ता गराएबापत ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ ।

बारबर्दिया नगरपालिकाले ३५ दिनसम्म शुल्क नलिने र त्यसपछि ७० दिनसम्म दर्ता गराए आठ रुपैयाँ जरिवाना लिने गरेको जनाएको छ । नगरपालिकाका नासु वसन्तबहादुर शाहीले ७० दिन कटेपछि मासिक ५० रुपैयाँका दरले जरिवाना लिने गरेको बताए । गेरुवा र बढैयाताल गाउँपालिकामा घटना दर्ता गराएबापत ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् ।