गोठमै पठनपाठन

हरि गौतम

रुकुमपूर्व — यहाँस्थित एक विद्यालयमा भर्ना भएका छात्रछात्रा गोठमा पढ्दै आएका छन् । भवन अभावमा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका ५ उज्र्याङको बालकल्याण आधारभूत विद्यालयका बालबालिका गोठमा पढ्ने गरेका हुन् ।

रुकुमपूर्व पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका ५ उज्र्याङको बालकल्याण आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी गोठमा बसेर पढ्दै । तस्बिर : कान्तिपुर

बालशिक्षादेखि कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयका १, २ र ३ कक्षाका विद्यार्थी झरी होस् या टन्टलापुर घाम, गोठमा पढ्छन् । भवन अपुग भएपछि उनीहरूको कक्षा गोठमा सञ्चालन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीयको पहलमा २०६५ सालमा विद्यालय स्थापना भएको थियो । ५ कक्षा सञ्चालन गरेपछि कक्षाकोठा अभाव भएको प्रधानाध्यापक अशोक घर्तीमगरले बताए । ०७० सालयताका हरेक वर्षा र हिउँद गोठमै पठनपाठन गरेर कटाइएको उनले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा तीन कोठा अपुग छन् । अहिले दुई भवन छन् । ती भवनका पाँच कोठामा कार्यालय, बाल शिक्षा कक्षा ४ र ५ को पठनपाठन भइरहेको छ । गोठमा पानी चुहिने, पानी पर्दा जस्तापाता बजेको आवाज भित्रसम्म आउँदा पढाइमा बाधा परिरहेको विद्यार्थीले बताए । एउटै गोठभित्र दुई ठाउँँमा काठले बारेर तीनवटा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको प्रधानाध्यापकले बताए ।

Yamaha

बालशिक्षासहित ५ कक्षासम्म पठनपाठन गराउने स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारले विद्यालयलाई बालशिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताबाहेक अरू सुविधा दिन सकेको छैन । गाउँदेखि टाढा भएकाले स्थानीय अभिभावकले नजिकै विद्यालय स्थापनाको पहल गरेका थिए । स–साना बालबालिकालाई पढ्न जानै अप्ठ्यारो भएपछि विद्यालय स्थापना गर्न गाउँले अघिसरेका थिए । आफैंले शिक्षकको तलब बेहोर्ने जिम्मा लिएर विद्यालय स्थापना गरेका थिए । तर, उनीहरूले भवन बनाउन सकेनन् । विद्यालयमा नियुक्त शिक्षकको तलबभत्ता जुटाउन समस्या भइरहेका बेला भवन बनाउनु चानचुने कुरा नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उर्दबहादुर कामीले बताए ।

हरेक महिना तलबका लागि २६ हजार रुपैयाँ जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ । तीन जना निजी स्रोतका शिक्षकको मासिक तलब ८ हजारका दरले २४ हजार रुपैयाँ र बाल शिक्षा सहयोगी कार्यकर्तालाई दुई हजार रुपैयाँ थप्ने पैसा जुटाउन हैरानी बेहोर्नु परिरहेको अध्यक्ष कामीले बताए ।

विद्यालयको आम्दानी भनेकै गाउँको चरिचरनबाट संकलन गरिएको शुल्क र गाउँलेले जम्मा गरेको शुल्क हो । यसैगरी गाउँमा हुने विभिन्न खालका विकास निर्माणमा श्रमदान गरेर उक्त बजेट बचाई विद्यालयका लागि खर्च गरिन्छ । शिक्षकको तलबभत्ता तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि गाउँलेले नै स्थपनाकालदेखि नै योगदान गर्दै आएका छन् । उक्त विद्यालयमा हाल २ सय ५० विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘स्थानीयले योगदान नगर्ने हो भने विद्यालय सञ्चालन गर्नै सकिँदैन, गाउँमै विद्यालय नभए ससाना बालबालिकाले दु:ख पाउँछन्,’ अध्यक्ष कामीले भने, ‘त्यसैले जसोतसो भए पनि शिक्षा दिइरहेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०९:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — प्रदेश ५ को सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । समितिअन्तर्गत तीन छुट्टाछुट्टै समिति हुनेछन् । समितिले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिनेछन् ।

मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्री सदस्य रहेको राजनीतिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्री सदस्य रहेको प्रशासन तथा विधेयक समिति र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य विकास मन्त्रालयका मन्त्री सदस्य रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा प्रदेश प्रमुख सचिव र अन्य समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् ।

संघीय सरकारकै ढाँचामा प्रदेश सरकारले सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा सबै विषयवस्तुमा गहन छलफल गर्न सम्भव नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा जाने विषयवस्तु र विधेयकका अन्तर्वस्तुमाथि समेत छलफल गरेर बैठकमा पेस गर्न सजिलो बनाउन र आवश्यक परेको खण्डमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिन समिति गठन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

सरकारको बुधबारको बैठकले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने विभिन्न संघसंस्थालाई आर्थिक अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालय र बैठक सञ्चालनका लागि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने उद्योग वाणिज्य संघलाई बाल मन्दिर परिसरमा हल निर्माणका लागि ४० लाख, प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको आवास व्यवस्थापनमा भवन उपलब्ध गराउने बुटवल टेक्निकल इस्टिच्युटलाई आफ्नो पूर्वाधार निर्माण गर्न १० लाख, बालमन्दिरलाई २ लाख, महिला मगर संघलाई १ लाख र महिला जेसिजलाई १ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रादेशिक योजना आयोगमा दुई सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि एक महिलासहित दुई सदस्य हुने व्यवस्था गरेकामा निर्णय परिवर्तन गर्दै एक महिलासहित चार सदस्यको व्यवस्था गरेको हो । सदस्य थपसँगै उमेर ४० बाट घटाएर ३५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT