नेपालगन्ज — संघीय सरकारले उपमहानगरपालिकालाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न महाशाखा गठनका लागि मागेको सुझावमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच मत बाझिएको छ ।
उपप्रमुख उमा थापामगर र उनी निकट वडाध्यक्षले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर प्रमुखको कार्यशैलीप्रति असन्तोष जनाएका छन् । नगर प्रमुख धवलशमशेर राणाले महाशाखा गठन गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने तर्क गरे । ‘महाशाखा बनाउने हो भने सहसचिवको नेतृत्वमा थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ । जसको व्यवस्थापनमा चुनौती छ,’ उनको दाबी छ । उपप्रमुखले भने आफू राजधानी भएका बेला बोर्ड बैठक राखिएको बताइन् । आफूलाई जानकारी नदिई महाशाखा गठन आवश्यक नभएको सुझाव सरकारलाई पठाएको उनको भनाइ छ ।
वडाध्यक्ष पनि बहुमतको दम्भ प्रमुखमा रहेको बताउँछन् । उपप्रमुख मगरले महाशाखा गठन नगरिए उपमहानगरलाई नगरतर्फ धकेल्न खोजेजस्तो देखिने बताइन् । ‘महाशाखा गठनको निर्णयबाट पछि हट्नु उपमहानगरलाई फाइदाजनक छैन,’ उपप्रमुख मगरले भनिन् । नेपालगन्ज १२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले बहुमतको आडमा गलत निर्णय भइरहेको आरोप लगाए ।
अहिले बाँकेमा जनप्रतिनिधिबीच यस्तै किचलो बढ्दो छ । डुडवा गाउँपालिका जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव छ । गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले एकलौटी गर्दै आएको गुनासो वडाध्यक्षको छ । त्यस्तै विकास बजेटबाट आफ्ना लागि ६३ लाख ५० हजारमा स्कारपियो गाडी र १४ भन्दा बढी मोटरसाइकल किनेको भन्दै वडाध्यक्षले आपत्ति जनाएका हुन् । प्रमुखले आफ्ना निकटलाई उपभोक्ता समितिमा राखेपछि वडाध्यक्षसँगको विवाद चुलिएको हो ।
वडा ३ का अध्यक्ष भण्डरीलाल यादव, ४ का सगीर खाँ र ६ का मोहनराम मिश्राले गाउँपालिकाका प्रमुखले एकलौटी निर्णय गर्दै आएको बताउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । ‘प्रमुखले हाम्रा वडामा पनि आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनाएका छन् । गतिलो काम भएको छैन,’ वडा ६ का अध्यक्ष मिश्रा भने, ‘जनताको करबाट प्रमुखले आधा करोडको गाडी चढ्छन् । यो राम्रो काम भएन ।’
गाउँपालिका प्रमुख चौधरीले भने बोर्डको निर्णयअनुसार नै आफूले काम गरिरहेको दाबी गरे । बोर्ड बैठकमा बहुमत कार्यपालिका सदस्यले गरेको निर्णय सबैले मान्नु पर्ने उनको तर्क छ । ‘केही असहमति भए बोर्ड बैठकमा कुरा राख्नुपर्यो । बाहिर हल्ला गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रमुख एक्लैले कसरी मनोमानी गर्न सक्छ ? आरोपहरू सबै गलत हुन् ।’
त्यस्तै राप्ती सोनारी गाउँपालिका प्रमुख लाहुराम थारु र उपप्रमुख धनीकुमारी खत्रीबीच अधिकारको विषयलाई लिएर चरम असन्तुष्टि थियो । उपप्रमुख खत्रीले सार्वजनिक रूपमै प्रमुखबारे टिप्पणी गर्न थालेपछि पार्टी नेताहरूले सहजीकरण गरेका थिए ।
उपप्रमुख खत्रीले आफूले कुनै भूमिका नपाएको गुनासो गर्दै आएकी थिइन् । हाल भने विवाद टुंगिएको छ । ‘हामीबीच हाललाई विवाद छैन,’ उनले भनिन् ।
जनप्रतिनिधिहरूबीच अधिकार क्षेत्र र विकासका कामलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । विकास निर्माणका काममा प्रमुख एक्लैले निर्णय गर्दा उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूबीच विवाद हुने गरेको हो । वडाध्यक्षहरूले आफ्नो वडामा आफैंले काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०९:११
