भवन प्रयोगबारे अन्योल

उक्त एकीकृत सेवा भवन छेउमै झन्डै तीन करोड रुपैयाँकै लगानीमा अर्को कर्मचारी आवास भवन पनि बन्दै गरेको छ । चार तलाको एकीकृत भवनमा ४० कोठा छन् । प्रत्येक तलामा १० कोठा छन् ।

एकीकृत भवनको निर्माणको जिम्मा राजधानीस्थित नेसनल–नीलगिरि जेभीले र कर्मचारी आवासको थेगिम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएका हुन् । एक दशकअघि सरकारले स्थानीयबाट जग्गा खरिद गरेको थियो । सरकारले करिब १० रोपनी क्षेत्रफलमा भवन निर्माण थालेको थियो । जिल्ला प्रशासनका अनुसार भवनमा महिला तथा बालबालिका, भूसंरक्षण, निर्वाचन, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहने सुरुवाती योजना थियो । राज्य पुन:संरचनापछि सरकारले जिल्ला तहमा महिला तथा बालबालिका र भूसंरक्षण कार्यालय खारेज गरिसकेको छ ।

‘सुरुवाती योजनाअनुसार बाँकी रहेका निर्वाचन र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले त्यहीं सर्ने योजना बनाएका छन् । अरू कुनलाई पठाउने भन्ने निर्णय भएको छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले भने, ‘जिल्ला तहबाटै निर्णय गर्ने भएमा यसबारे थप सोच्न सकिने विकल्प छ ।’ सरकारले उक्त भवन निर्माण थाल्नुअघि सरकारी सेवा प्रवाह गर्दा जनतालाई सजिलो बनाउन र छिटोछरितो दिने उद्देश्यले एकै स्थानमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो ।