१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

राजधानी र नामकरण तोक्न विशेष समिति

तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय सीमा
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि विशेष समिति गठन गर्दै प्रदेश ५ को वर्षे अधिवेशन बिहीबार अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको पटक–पटकको आग्रहपछि राजधानी र नामकरणका लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको हो । समितिमा बाँके, पूर्वी रुकुम र पश्चिम नवलपरासीबाट बाहेक अन्य सबै जिल्लाबाट सदस्य छन् ।

राजधानी र नामकरण तोक्न विशेष समिति

समितिमा अर्घाखाँचीबाट तीन, अस्थायी राजधानी रहेको रूपन्देहीबाट दुई र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला दाङबाट एक जना सदस्य छन् । अर्घाखाँचीबाट कल्पना पाण्डे, चेतनारायण आचार्य, निर्मला क्षत्री, रूपन्देहीबाट तुलसीप्रसाद चौधरी, रमा अर्याल, कपिलवस्तुबाट विष्णुप्रसाद पन्थी, सहसराम यादव, पाल्पाबाट वीरबहादुर राना, नारायणप्रसाद आचार्य, बर्दियाबाट भुवनेश्वर चौधरी, दीपेश थारू, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी, प्यूठानबाट तारा जीसी, रोल्पाबाट दीपेन्द्रकुमार पुन र दाङबाट सरस्वती गौतम सदस्य रहेका छन् ।


समितिले स्थायी राजधानीका लागि सबैको स्वीकार्य हुने गरी स्थानको अध्ययन र नामकरण सिफारिस गर्न तीन महिनाको समयसीमा पाएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले समिति र सदस्यको नाम घोषणा गर्दै तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् । लामो समयसम्म स्थायी राजधानी नतोकिएको र नामकरण पनि नगरिएको भन्दै प्रदेशसभाका अधिकांश सदस्यले धेरै पटक बैठकमै सरकारको आलोचना गरेका थिए । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय जोडेर साउन १३ गतेको बैठक नै अवरोध गरेको थियो । समिति सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्रीले ढिलै भए पनि प्रदेशसभाबाट राजधानीको विषयमा उपयुक्त निर्णय भएको बताइन् । ‘हाम्रो मागको सुनुवाइ हो,’ उनले भनिन्, ‘समितिले पनि सकेसम्म छिटो यो प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’


मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै स्थायी राजधानी तोक्ने र नामकरणको विषय प्रदेशसभाकै अधिकार क्षेत्रको विषय भएको बताए । ‘यो काम प्रदेशसभाकै हो,’ उनले भने, ‘आजै गठन भएको विशेष समितिलाई सरकारबाट जस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ त्यहीअनुसार सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’ यद्यपि, उनले बैठकमा गहन अध्ययन र छलफल गर्न अनि निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र निर्णय सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए । स्थायी राजधानी तोक्दा र नामकरण गर्दा प्रदेशका सबै जनतालाई गौरवबोध र स्वीकार्य हुने गरी गर्न उनको आग्रह थियो ।


बिहीबारको बैठकले प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समिति पनि गठन गरेको छ । समितिमा ११ सदस्य छन् । समितिले प्रदेशसभाका ६ विषयगत समितिलाई सुझाव सल्लाह दिने एवं प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । समितिको सभापति गुल्मीका कमलराज श्रेष्ठलाई बनाउने तयारी छ ।


वैशाख ३१ गते सरकारको बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गर्दै सुरु भएको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशनले प्रदेशसभा सचिवालय दर्ता भएका आठमध्ये सात विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले दर्ता गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक सरकारले नै चासो नदिएपछि विषयगत समितिमा थन्किएको छ । २८ पटक बैठक बसेको वर्षे अधिवेशनले सरकारको नीति कार्यक्रम, चालु वर्षका लागि बजेट पारित गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभामा ६ विषयगत समिति र दुई विशेष समिति पनि गठन गरेको प्रदेशसभा सचिवालय सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए ।

दोस्रो अधिवेशनले स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यको सेवा सुविधा, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका सेवा सुविधा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा र सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, कर तथा गैरकर राजस्व विधेयक, वित्त व्यवस्थापन विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ११:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?