मासु र डेरी पसल मापदण्डविपरीत

करिश्मा चौधरी

बाँके — कोहलपुर नगरपालिकाका अधिकांश मासु र डेरी पसल मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका छन् । बजार अनुगमन समितिका अनुसार नगरका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मासु र डेरी पसल मापदण्ड पूरा नगरेरै सञ्चालन भइरहेका हुन् ।

समितिले गरेको अनुगमनमा व्यवसायीले आवश्यक सरसफाइ नगरेको, कम गुणस्तरका वस्तु बेचेको, पसल दर्ता नगरी चलाएको, खुला रूपमा पशुपक्षी बध गरेको पाइएको छ ।

पशुपक्षीको बध र खुला स्थानमा मासु बिक्री वितरण गरिनु जटिल समस्या रहेको नगर उपप्रमुख तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति संयोजक सञ्जुकुमारी चौधरीले बताइन् । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाले भदौ ३ गते मासु व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालनका मापदण्ड, कानुनी व्यवस्था र प्राविधिक कुराबारे अन्तरक्रिया हुनेछ । ‘पहिले त व्यवसायीलाई नियमबारे जानकारी गराउनुपर्‍यो,’ संयोजक चौधरीले भनिन्, ‘पसल कसरी चलाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्‍यो । त्यसपछि पनि अटेर गरे कारबाही गर्छौं ।’

Yamaha

बजार अनुगमन समिति संयोजक कर्णबहादुर थापाका अनुसार समितिले अहिले उपभोक्ताको दैनिक सरोकारका खाद्यान्न, औषधि, माछामासु, डेरी, फलफूलजस्ता क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर अनुगमन गरिरहेको छ । उपभोक्ताको क्षेत्र धेरै भए पनि स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । मासु र डेरीमा धेरै समस्या देखिए पनि अरूमा गत वर्षभन्दा अलि सुधारोन्मुख रहेको संयोजक थापाको भनाइ छ ।

समितिले अनुगमनका क्रममा दर्ता, नवीकरण, मूल्यसूची, वस्तुको परिमाण, गुणस्तर, सरसफाइ, बिललगायतको अनुगमन गर्छ । यी मापदण्ड पूरा नगरे समितिले सुरुमा कसुर हेरेर सजग गराउने वा चेतावनी दिने गरेको छ । त्यसपछि पनि अटेर गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ ।

अहिलेसम्म कारबाही भने भएको छैन । ‘अहिले त सजग मात्र गराएका छौं,’ संयोजक थापाले भने, ‘अब सुरुमा अन्तरक्रिया गर्छौं त्यसपछि पछि पनि अटेर गर्नेलाई कारबाही नै गर्छौं ।’ अटेर गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल र दीर्घकालीन कारबाही हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बढे सम्बन्धविच्छेद

गत वर्ष दर्ता भएका ५ सय २३ मुद्दामा सम्बन्धविच्छेदका १ सय ५२
‘सम्बन्धमा भन्दा सम्पत्तिमा विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ’
प्रकाश बराल

बागलुङ — गलकोटकी एक महिलाले श्रीमान् विदेशमा छँदै सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दिइन् । श्रीमान्ले मिलेर बसौं भन्दा पनि उनले मानिनन् । बरु अंश लिएर छोडपत्र गर्ने भनिन् ।

आफूले लामो समय विदेशिएर कमाएको पैसा सबै पठाए पनि हिनामिना भएको गुनासो श्रीमान्ले गरे । श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेद माग्दा अचल सम्पत्तिको बराबरी भाग लाग्ने प्रावधानले वर्षौंको कमाइ उनले गुमाए । लामो समय गरेको दु:खको उपलब्धि शून्य भएको उनको गुनासो छ । यस्ता धेरै समस्या लिएर अदालत आउनेहरूको क्रम बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्ष जिल्ला अदालत आइपुगेका मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदकै धेरै भएको स्रेस्तेदार रामबहादुर थापा क्षत्रीले बताउँछन् ।

गत आव ०७४/७५ मा दर्ता भएका ५ सय २३ मुद्दामा सम्बन्धविच्छेदका मात्र १ सय ५२ छन् । ती मुद्दामध्ये अदालतले १ सय २७ फछ्र्योट गरेको छ । २५ मुद्दा बाँकी छन् । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार थापाका अनुसार झैझगडाका कारण आएका भन्दा पैसाको लेनदेन मिलाएर टुंगो लगाउने धेरै छन् । ‘मुद्दाको चाप सम्बन्धविच्छेदकै कारण बढेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले कारण खोज्ने कुरा भएन तर आर्थिक कारण बढी देखिन्छ ।’

अदालतमै अंश, मानाचामलको मुद्दा पनि धेरै पर्नेमा दोस्रो नम्बरमा छ । ‘झगडा र हिंसाका कारणभन्दा सम्पत्तिको कारण बढी छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धविच्छेद गरेकाहरू मिलेरै फर्केका छन् ।’ कानुन व्यवसायी भने सम्बन्धविच्छेद बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएर आएका कारण बढी भएको बताउँछन् । ‘श्रीमान्ले विदेशमा कमाएको सम्पत्ति हिनामिना गरेपछि श्रीमती नै सम्बन्धविच्छेद गर्न खोजेका कतिपय मुद्दा छन्,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘सम्बन्धमा भन्दा सम्पत्तिमा विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ प्रहरीबाट पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अदालत पठाएको रेकर्ड छ । प्रहरीको महिला सेलकी सहायक निरीक्षक अनु राइका अनुसार गत वर्ष ६३ उजुरीमध्ये ४९ मा मिलापत्र भयो भने १४ अदालत पठाइएको थियो ।

गत वर्षमै अंश मानाचामलका लागि अदालतमा ८२ मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये ५४ वटामा फैसला भएका छन् भने २८ बाँकी छन् । लेनदेन मुद्दातर्फ ५४ दर्ता भएकोमा ३१ फैसला भएका छन् । जालसाजीतर्फ ५० मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार थापाले बताए । गत वर्षका ३ सय ९७ र जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय २७ गरी कुल ५ सय २३ मुद्दामा ३ सय ३६ फछ्र्योट भएका थिए । यिनमा सरकारवादी फौजदारीतर्फ ८० मुद्दा दर्ता भएकामा अघिल्लो वर्षको १७ वटा समेत गरी ९७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ७५ फछ्र्योट भएका छन् ।

व्यक्तिवादी देवानीतर्फ १ सय ८५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९७ वटा फछ्र्योट भएका छन् । त्यसैगरी व्यक्तिवादी फौजदारीतर्फ २ सय ३६ मुद्दा दर्ता भएकोमा १ सय ६४ वटा फछ्र्योट भएका छन् । केही वर्षदेखि अदालतले आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक स्थानमा पुगेर अदालतको काम कारबाहीबारे जानकारी दिने अभियानसमेत थालेको छ । यो अभियानमा विशेषगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दा कसरी आउँछन् भन्ने जानकारी गराइन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT