लक्षित बजेट खोज्दै महिला

‘महिलाका नाममा आएको बजेट महिलाले नै थाहा नपाई सकिने गरेको छ,’ रोहिणी १, बगाहकी शान्ति हरिजनले भनिन्, ‘यसैले चालु आवको सुरुमै बजेटको सोधीखोजी थालेका हौं ।’ रोहिणी, ओमसतिया, मायादेवीसहित जिल्लाका ५ स्थानीय तहमा महिला नागरिक सञ्जाल गठन भएका छन् ।

सन्जालमा आबद्ध भएर सुशासनका लागि लक्षित बजेट र त्यसको दुरुपयोग तथा सार्वजनिक काममा हुने अनियमितता समेत रोक्न महिलाले अभियान चलाएका हुन् । ‘सुशासनका लागि सबैभन्दा पहिलो काम सरकारी बजेटको सदुपयोग रहेछ,’ ओमसतिया गाउँपालिका छोटकी, रामनगरकी सरस्वती यादवले भनिन्, ‘यसैले गाउँपालिका र वडामा निगरानी बढाएका छौं ।’ स्थानीय तहमा महिलाकै नाममा आएको बजेट धेरै अपारदर्शी भएको सुनेकाले पनि सोधीखोजी गरेको उनले बताइन् ।

अभियानको सुरुवातमा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिलाई भेटेर वडामा जाने बजेटबारे सोधिन्छ । त्यसपछि आफ्ना आवश्यकताअनुसारको बजेट बनाउन आग्रह गरिन्छ । ‘मधेसका हामी महिला घरधन्दामै व्यस्त हुन्छौं । पुरुषसरह यताउता डुल्न र बुझ्न पाउँदैनौं,’ रोहिणी ७, पजरकट्टी ७ की समूह सदस्य जयन्ती पासीले भनिन्, ‘धेरै स्थानीय तहले बजेटको दुरुपयोग गरेका छन् । यसैले बजेट दुरुपयोग रोक्न अभियान चलाएका हौं ।’ आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, सामुदायिक वन, स्वास्थ्य संस्थालगायतका कामबारे पनि महिलाले चासो राख्न थालेका छन् ।

पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई समेत विकासको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय तहमार्फत योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन हुने गरेको छ । लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष फाइदा हुने योजना, उत्थान तथा सीप र क्षमता विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत रकम छुट्याइने व्यवस्था छ । त्यसमा महिला र बालबालिकालाई १०/१० प्रतिशत र दलित, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडा वर्गलगायतलाई १५ प्रतिशत बजेट पर्छ ।

अधिकांश महिला शीर्षकको बजेट भने आवश्यकता भन्दै साझा विकासमा लगाइएको छ । रुपन्देहीका मधेसी समुदाय बाहुल्य क्षेत्रमा पनि यो चलन बढी छ । स्थानीय तहले भने लक्षित वर्ग त्यसमा पनि महिलाबाट रचनात्मक कार्यक्रमका प्रस्ताव नआउने र आएका पनि उपयुक्त नहुने कारणले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको रकम अन्य योजनामा खर्च गरेको बताउँछन्। तर, मधेसी महिलाले त्यो मान्दैनन् ।

‘मधेसका महिला बोल्न नसक्ने र उनीहरूले वास्ता नगर्ने गरेकाले बजेट अन्यत्रै खर्च हुने गरेको रहेछ,’ रोहिणी गाउँपालिका ३ की सदस्य माया चौधरीले भनिन्, ‘अब हामी महिला आफैं पनि चनाखो हुँदै छौं ।’ लक्षित बजेट महिलाकै क्षेत्रमा खर्च गर्न दबाब दिने उनले बताइन् । ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरा केबटले महिलाले विकास बजेटमा चासो नराख्दा अनुमानका भरमा धेरै बजेट बनाएको बताए । ‘माग जायज भए र महिला आफैं चनाखो भएर आए उनीहरूले भने अनुसार खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय महिलाहरू जागरुक भएका छन् । यो राम्रो पक्ष हो ।’

महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख शारदा बस्यालले कार्यक्रममा छुट्याइएको रकम, खर्चको सदुपयोग, निर्णयमा सहभागिताका बारेमा महिलाले सोधीखोजी गरे मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निकाय पारदर्शी हुने बताइन् । ‘अब महिला आबद्ध संघसंस्था तथा कार्यालयले पनि कार्यक्रम सार्वजनिक, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, लैंगिक बजेट परीक्षणलगायत काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले बजेट सदुपयोग हुन्छ । सुशासन र पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ ।’