१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा

दर्ता बदर गर्न माग
माधव ढुंगाना

भैरहवा — करोडौं मूल्यको सार्वजनिक जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको दाबीसहित रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकावासीले बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा

सुकुम्बासी बताउँदै चलखेल गरेर उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको स्थानीयको दाबी छ ।
मायादेवी ८ स्थित कित्ता नं. ३५९ र ३६० को १६ कट्ठा ३ धुर जग्गा साबिक नवलपरासी माकर गाविस २ का सुरेश अर्यालको नाममा दर्ता भएको छ । उक्त जानकारी पाएपछि स्थानीयले खारेजका लागि दबाब दिएका हुन् ।

तीन दशकअघि अर्यालका नाममा लालपुर्जा बनेको देखिन्छ । नापीको फिल्डबुकमा भने जमिन अझै सरकारी देखिएको छ । नापीका प्रमुख जनकबहादुर भण्डारीले दुवै कित्ताको जमिन अहिलेसम्म नापीको रेकर्डमा पर्ती रहेको बताए । उक्त जग्गामा अर्यालले जोतभोग गरेका छैनन् । जग्गाधनी बनेका अर्याललाई स्थानीयले चिनेका पनि छैनन् ।

त्यहाँ डेढ दर्जन परिवार सुकुम्बासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । ‘वर्षांैदेखि सार्वजनिक जमिन अहिले लालपुर्जा देखाएर उपभोग गर्न खोजेको देख्दा अचम्ममा परेका छौं,’ मायादेवी ८ का शंकर ज्ञवालीले भने, ‘अनेक षड्यन्त्र रचेर भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा बनाएका हुन् ।’ जग्गा जोगाउन स्थानीयले विभिन्न निकाय धाउँदा पनि उपलब्धि नभएको उनले बताए ।

एक वर्षअघि एक वित्तीय संस्थाबाट ऋण निकाल्न जग्गाको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट चौकिल्ला प्रमाणित गरिएपछि स्थानीयले सार्वजनिक जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाएका थिए । त्यसपछि सोधखोज गरेका हुन् । चार किल्ला कायम गर्दा अर्यालले जमिन आसपासमा घरटहरा नभएको देखाएका छन् ।

मायादेवी ८ का वडाध्यक्ष चोकबहादुर थापाले २०७४ असोजमा बैंक प्रयोजनका लागि भनी सिफारिस दिएका थिए । थापा एक दशकअघि त्यही जमिनबाट निकालिएको बाटो प्रयोग गरेबापत उद्योगबाट वार्षिक भाडा लिने भनेर निर्णय गर्ने तत्कालीन दलीय संयन्त्रका सदस्य पनि थिए । थापाले पनि आफू लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रको बासिन्दा भएको र जमिन सार्वजनिक भएको बताए । एकाएक व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखेर छक्क परेको उनले बताए ।

‘२४/२५ वर्षदेखि यो जमिन सरकारी भन्ने जानेको छु तर सुरेशले चार किल्लाका लागि आवश्यक कागजात लिएर निवेदन दिएपछि कानुनत: सिफारिस दिनैपर्‍यो,’ थापाले भने, ‘अहिले जमिनबारे गाउँपालिकाबाटै सोधखोज हुन थालेको छ ।’ मालपोतले ०४२/४३ सालतिर गठित राष्ट्रिय वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले अर्यालका नाममा लालपुर्जा दिएको जनाएको छ । उक्त समयमा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै आयोग गठन गरिएको थियो ।

०४६ मा अर्याल १२ वर्षको छँदा आयोगले लालपुर्जा उपलब्ध गराएको श्रेस्तामा देखिएको कार्यालयले जनायो । नापी फिल्डबुकमा भने उक्त जमिन सार्वजनिक रहेको प्रमुख मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले बताए । उनका अनुसार जमिन कुन–कुन आधारमा कसरी उपलब्ध गराइयो भन्नेबारे मिसिल उपलब्ध छैन ।

स्रोतका अनुसार अर्यालले उक्त जग्गा सहकाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गोठाटारका नाममा दृष्टिबन्धक पास गरी ५० लाख ऋणसमेत लिएका छन् । उनी सम्पर्कविहीन छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?