ऐन र कार्यविधि बनेनन्

कर्मचारी अभाव
अहिलेसम्म १५ कानुन प्रमाणीकरण
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत झन्डै दुई दर्जन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । कार्यविधि र कानुन अभावले गत वर्ष बजेट खर्च भएन । चालु वर्षको पहिलो महिना सकिँदा पनि कानुन र कार्यविधि नबन्दा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय समस्यामा परेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, श्रमलगायत दर्जनौं कानुन र कार्यविधि बनेका छैनन् । कानुन र कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने कानुनका कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको हो । प्रदेशका ७ मध्ये मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मात्र कानुनका कर्मचारी छन् । अन्यमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी त छ तर कर्मचारी आएका छैनन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रादेशिक वन ऐन, औद्योगिक व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यस्तै प्रादेशिक पर्यटन, वाणिज्य, आपूर्ति ऐन तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति ल्याएर मस्यौदा तयार गर्दैछ । मस्यौदादेखि ऐन निर्माण र विषयगत मन्त्रालयसँगको छलफलका लागि पनि कानुनविज्ञ आवश्यक पर्छ ।

Yamaha

कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै काम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शरदबाबु पंगेनीले बताए । ‘कानुनका हरेक दफा र बुँदामा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयमै कानुनका कर्मचारी आवश्यक पर्छ, नभएपछि केही अप्ठ्यारो परे आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमै दगुर्छौं ।’ उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयमा ४५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म २९ कर्मचारी आइपुगेका छन् । कार्यविधि अभावले तत्काल आवश्यक नदीजन्य पदार्थ निकासीसम्बन्धी कार्यविधि पनि बन्न सकेको छैन ।

६८ दरबन्दी स्वीकृत भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म कुनै कानुन र कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । कर्मचारी नआएपछि अहिले मन्त्रालयमै उपलब्ध कर्मचारीबाट मस्यौदा तयार गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सुझावका लागि पठाउने गरिएको मन्त्रालयका सचिव पुष्करराज पन्तले बताए ।

मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कानुनबाहेक अन्य दरबन्दीका ३४ कर्मचारी छन् । तीमध्ये पनि पाँच कार्यालय सहयोगी र पाँच सवारी चालक छन् । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा क्षेत्रका कार्यविधि र ऐन बनाउन सुरु गरेको छ । ‘अहिलेसम्म काममै अलमल छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नआएपछि र संरचना अभावले पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ ।’ कर्मचारी अभावले मन्त्रालयले कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन र भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्त्व संरक्षण शाखा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै ७३ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, अहिलेसम्म ३० मात्र छन् । पाँच उपसचिव र प्राविधिकसहित ३१ अधिकृत तोकिएकामा तीन उपसचिव र ६ अधिकृत मात्र कार्यरत छन् । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै अनुदान बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि ऐन र कार्यविधि धेरै बनाउनु पर्नेछ । तर, अहिलेसम्म कानुनसहित अन्य कर्मचारी अभावले मन्त्रालय समस्यामा छ ।

कर्मचारी समयमै नआएपछि कानुन मस्यौदा तयार गर्न सरकारले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग बनायो । तर, त्यहाँ पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी अभावले तीन सदस्यले आफैं सक्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

आयोगले अहिले विभिन्न १५ कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको सदस्य खुमाकान्त पौडेलले बताए । ‘सबै आफैं गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले भनेकै समयमा तयार गर्न समस्या छ ।’ संस्था दर्ता विधेयकदेखि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनलगायत कानुनका विधेयक तयार भइरहेको छ । मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा आयोगसँग कानुन निर्माणका लागि सहयोग माग्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयकै परामर्शमा मस्यौदा तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको अध्यक्ष कुमार आचार्यले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी कानुन उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवालीले कर्मचारी अभावमा मन्त्रालय विभाजन गरेर काम गरिएको बताइन् । उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयकी अधिकृत सविना महर्जनले सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, प्रदेशसभा सचिवालयका चन्द्रप्रसाद ढकालले सचिवालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र प्रदेश प्रमुख कार्यालयकी निर्मला पण्डितले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कानुन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयमै अझै एक जनाको दरबन्दी खाली छ ।

संविधानको अनुसूची ६ अनुसार विभिन्न धारासँग सम्बन्धित २१ अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन र कार्यविधि प्रदेश सरकार आफैंले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा २५ विषयवस्तु छन् । त्यसका लागि पनि संघसँगको सहकार्यमा कानुन बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका २२ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुसूची ९ अनुसार १५ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म अधिकांश कानुन बनेका छैनन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी उपसचिव ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म १५ कानुन पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् । विधेयक तयार भएको प्रदेशसभा लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित हुन बाँकी छ । ‘अब सुरु हुने अधिवेशनका लागि धेरै विधेयक तयार हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘संगठन संरचना कस्तो हुने भन्ने अन्योल भएकाले पनि केही कानुनका मस्यौदा तयार गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले कतिपय मन्त्रालयले कर्मचारी अभावमा अझै कानुन तयार गर्न नसकेको बताए ।

‘कानुन पनि बनाउँदै गर्ने, सरकारको बजेट पनि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले अहिले काम तीव्र पारेकाले अबको अधिवेशनले धेरै कानुन बनाउँदैछ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्कुल–स्कुल पुगेर महिनावारी शिक्षा

अभियानले दिलायो १ लाखको राष्ट्रिय पुरस्कार
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–५, छापहिलेकी २८ वर्षीया गंगा खड्काले पढ्ने उमेरमा महिनावारीका कारण निकै समस्या झेलिन् । पीडा र हिंसा पनि उस्तै भयो । विद्यालयमा आफ्नै साथीसंगीले गिज्याए । त्यसको पीडामा धेरैपटक विद्यालय गइनन् ।

गंगा खड्का सुरक्षित महिनावारी अभियान चलाउन सदरमुकाम तम्घासबाट गुल्मी दरबार गाउँपालिका जाने क्रममा रेसुङ्गा–१२ उर्लेनीस्थित झरनानजिकै । तस्बिर : कान्तिपुर

पहिलो पटक महिनावारी हुँदा झन्डै एक महिना अँध्यारोमा लुकाएर राखियो । त्यसले पढाइ र मानसिकतामै असर गर्‍यो ।

महिनावारीका कारण आफूले भोगेको जस्तो पीडा अरूलाई नहोस् भन्न उनले विद्यालय शिक्षा सकिएपछि अभियान चलाउने निधो गरिन् । नाम राखिन्– सुरक्षित महिनावारी अभियान । ‘मैले आफूले महिनावारीका सबै पीडा भोगें,’ उनले भनिन्, ‘त्यही पीडा अरूलाई नहोस् भनेर बुबाले सदरमुकाम बसेर पढ्न दिएको पैसाबाट अभियान सुरुवात गरें ।’ अभियानका क्रममा उनले बुझाउने प्रयास गरिन्, महिनावारी नियमित र प्राकृतिक कुरा हो । त्यो नहुनुभन्दा भएको राम्रो मान्नुपर्छ । पहिलो पटक महिनावारी हुँदा पीर र दु:ख होइन, खुसी र हौसला हुनुपर्छ । विद्यालयमा शिक्षक/शिक्षिका र घरमा अभिभावकबाट महिनावारीसम्बन्धी सकारात्मक शिक्षा दिइनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक सामग्री विद्यालयमै पनि उपलब्ध हुनुपर्छ ।

यही अभियानले अहिले उनलाई १ लाख रुपैयाँ राशिको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानबाट पुरस्कृत हुने अवसर दिएको छ । धेरै विद्यालयमा उनकै अभियानको प्रभावले सेनेटरी प्याड उपलब्ध हुन थालेको छ । विद्यालयमै रजस्वला हुँदासमेत छात्राले सहजै लिन थालेका छन् । सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आइतबार एक लाख राशिको उक्त पुरस्कारबाट उनलाई सम्मान गर्दैछ ।

गंगाले जिल्लाका झन्डै २५ विद्यालयमा पुगेर अभियान चलाइन् । हरेक विद्यालयका छात्रा उनको प्रशिक्षणपछि महिनावारीबारे सहजै खुल्न थालेको, यसलाई समस्याका रूपमा लिन छोडेको शिक्षा कार्यालयका स्रोत व्यक्ति लालबहादुर कुँवरले बताए । ‘प्रशिक्षण लिएका धेरै छात्रामा महिनावारीसम्बन्धी निकै सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय छात्रा अहिले आपंैm यो अभियानमा सक्रिय छन् ।’

पाँच वर्षमै अभियानले देशभर सार्थकता पाएको छ । ‘पाँच वर्षअघि सुरु गर्दा धेरैले पत्याएनन्, विदेशमा हुने साथीभाइ र रजस्वला बुझेका शिक्षित दिदीबहिनीबाट भएको थोरै सहयोगले सुरु गरें,’ खड्काले भनिन्, ‘अहिले शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तह सबैले नीति नै बनाएर कार्यक्रम गर्दैछन् ।’ उनले गुल्मीसहित पाल्पा, सुर्खेत, बैतडीलगायत जिल्ला पुगेर अभियान चलाइन् । सेवा सञ्चार नामक संस्थासमेत गठन गरिन् । तर, विदेशका केही साथीसंगीबाहेक कसैले सहयोग गरेनन् । राज्यबाट कुनै सहयोग नभएको उनले बताइन् ।

त्यही क्रममा सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियान सन्जालसमेत गठन भएको छ । छात्रालाई महिनावारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण, सञ्जाल गठन, सेनेटरी प्याड वितरण, विद्यालयमा अनिवार्य इन्सिनेटर (प्याड जलाउने स्थान) सहितको छात्रा शौचालय, प्याड वितरणका लागि विद्यालयमा फोकल शिक्षिकाको व्यवस्थालगायतमा उनको अभियान केन्द्रित छ ।

खड्काले गुल्मीको इश्मा गाउँपालिकाबाट अभियान सुरुवात गरेकी थिइन् । विद्यालयमा अहिले आफैं सेनेटरी प्याड र सचेतना अभियान चलाउन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विमला खत्रीले बताइन् । ‘गंगाले सुरु गर्दा हामीलाई नै यस्तो कुरा सिकाउन हिँड्ने भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले बुझ्दै जाँदा निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ ।’ गाउँपालिकाले सेनेटरी प्याड बनाउनेदेखि किशोरी र अभिभावकलाई सचेतनासम्मका कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको उनले बताइन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौडेलले खड्काको अभियानले देशभरका छात्रामा महिनावारीसम्बन्धी सकारात्मक सोच, विद्यालयमा सेनेटरी प्याड र इन्सिनेटरको अनिवार्य आवश्यकता महसुस गराएको बताए । ‘त्यसकै प्रभावबाट खड्कालाई पुरस्कृत गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘उनको अभियानपछि शिक्षा विभागले हरेक विद्यालयमा नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्न फोकल पर्सनका रूपमा शिक्षिका र इन्सिनेटर अनिवार्य गराएको छ ।’ अभियानबाट अहिलेसम्म ८० विद्यालयका १२ हजारभन्दा बढी छात्रा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

स्नातकसम्म अध्ययन सकेकी खड्कालाई अभियानमा लाग्न बाबुआमाकै प्रेरणा मिल्यो । बाबु स्वास्थ्यकर्मी र आमा महिला स्वयंसेविका हुन् । छोरीले सानैदेखि महिनावारीसम्बन्धी अभियान चलाउँछु भन्ने गरेको बाबु प्रेमबहादुर बताउँछन् । ‘छोरीले रजस्वला बार्ने चलन हटाउनुपर्छ, यस क्षेत्रमा काम गर्छु भनेपछि मैले केही कार्टुन सेनेटरी प्याड दिएँ,’ उनले भने । छोरीको सोच सकारात्मक लागेकाले सहयोग गरेको उनले बताए । सदरमुकाम तम्घासमा बसेर खडकाले अभियानसँगै पत्रकारिता गर्दै आएकी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT