१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

हलोजुवादेखि डिंगाबाच्छासम्म कर

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानलाई हलोजुवा सिफारिस गर्दा ५० र कुकाठ दाउराको सिफारिसमा पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ
दुर्गालाल केसी

दाङ — यहाँका नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा मनपरी कर असुलिरहेका छन् । कृषि उपज, पशुपालन व्यवसायमा पनि कर लगाएका छन् । सामान्य सिफारिसमा पनि ठूलो शुल्क लिने गरिएको छ । हलोजुवादेखि डिंगाबाच्छासम्म करको फन्दामा परेका छन् ।

हलोजुवादेखि डिंगाबाच्छासम्म कर

सिफारिस शुल्क ७ हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ । किसानका सामान्य दैनिकीमा समेत कर लगाइएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले राँगा, भैंसी, गाई, बाच्छा, बाच्छी, भेडा, बाख्रा, पाडा, पाडीमा प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । हाँस, कुखुरामा प्रतिगोटा तीन रुपैयाँ कर छ । राँगा, भैंसीको व्यापार गर्नेलाई प्रतिजीउ ५० रुपैयाँ कर लगाइएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानलाई हलोजुवा सिफारिस गर्दा ५० र कुकाठ दाउराको सिफारिसमा पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । घिउ प्रतिकिलो तीन, धान प्रतिक्विन्टल पाँच, लसुन, प्याज प्रतिक्विन्टल २५, राँगा, भैंसी प्रतिगोटा एक सय, खसी, बोका, भेडा, बाख्रा प्रतिगोटा ५०, कुखुरा प्रतिगोटा एक र अण्डामा प्रतिपेटी पाँच रुपैयाँ निकासी कर लगाइएको छ । जनप्रतिनिधिले भने करको दायरा बढ्नुलाई सामान्य भनिरहेका छन् । ‘विकासका लागि कर संकलन आवश्यक छ । करको दायरा बढाउने भनेको यही नै हो,’ घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने, ‘हरेक व्यावसायिक काममा कर लगाउने योजना छ । सबैलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ ।’

करमार्फत सबै कामलाई व्यवस्थित गर्न खोजे पनि हल्ला भएजस्तो कर नबढेको उनले दाबी गरे । ‘कर बढेको होइन, करको दायरा बढेको हो,’ चौधरीले भने, ‘एकीकृत सम्पत्ति कर पहिलेभन्दा केही फरक होला । अन्यमा मर्का नै पर्ने गरी बढेको छैन । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’

घोराहीमा नक्सा पास फारमको मात्रै ४ सय रुपैयाँ शुल्क छ । फरक–फरक नाम छ भने एउटै व्यक्तिको हो भन्ने सिफारिसको ९ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको घरनक्सा नामसारीमा पनि एक हजार रुपैयाँ शुल्क छ । एकीकृत सम्पत्ति कर नगदी रसिदको प्रतिलिपि लिँदा १ सय ५० रुपैयाँ लाग्छ ।

सहरी क्षेत्रभित्रको बकसपत्र सिफारिस २ हजार, जग्गा नामसारी सिफारिस सहरी क्षेत्र ३ सय ५० र ग्रामीण क्षेत्र २ सय ५० र अस्थायी बसोबास सिफारिस ७ सय ५० रुपैयाँ शुल्क छ । रूख कटान सिफारिसको ७ सय रुपैयाँ लाग्छ ।

यसैगरी, वैदेशिक प्रयोजनका लागि जन्ममिति, विवाह, ठेगाना, बसोबास प्रमाणित १ हजार ५ सय, घरनक्सा नामसारी सहरी क्षेत्रको १ हजार ५ सय र ग्रामीण क्षेत्रको एक हजार, उद्योग ठाउँसारी दुई हजार, तीन पुस्ताभित्रको अपुताली सिफारिस पाँच हजार र बाहिरको सात हजार शुल्क तोकिएको छ ।

स्थानीय तहले सामान्य कृषकलाई समेत समस्यामा पार्ने गरी कर वृद्धि गरेको नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्तले बताए । ‘कर भनेको आम्दानी गर्नेले तिर्ने हो । हलोजुवा, कुखुराजस्ता सामान्य घरेलु कृषि उत्पादनमा पनि कर लगाउनु अन्याय हो,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई राहत हुन्छ भनेर जनताले जनप्रतिनिधि चुनेको हो । सामान्य नागरिकको जीवनमा असर पर्ने गरी कर लगाउनु कत्ति पनि ठीक भएन ।’ ठूलो आम्दानी गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी भए पनि साग, माछा, मासु, दूध, दहीजस्ता उत्पादनमा कर लगाउनु अशोभनीय भएको उनले बताए । जथाभावी करले नागरिकमा निराशा छाएको उनले गुनासो गरे ।

तुलसीपुरले टाँगा, ठेला, रिक्सालाई ७ सय ५०, घरअगाडिको सटर भाडामा दिएबापत ६ हजार, तोकेको ठाउँमा पार्किङ गर्दा मोटरसाइकल, स्कुटरको एक दिनको ५०, खानेपानी धारा सिफारिस पाँच सय, सुकुम्बासी पुर्जा सिफारिस तीन सय, घरको तला खुलाउने सात सय, घरको नक्सापास नामसारी १ हजार ५ सय, कान्जी हाउसमा राखिएका बाख्रा, सुंगुरको प्रतिदिन एक सय र गोरुको दुई सय रुपैयाँ कर तोकेको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी कर वृद्धि नगरेको दाबी गरेको छ । अर्थ समिति संयोजकमाधव ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि कर वृद्धि नगरिएको उल्लेख छ । ‘सेवा र उत्पादनमा कुनै कर वृद्धि गरिएको छैन । कृषिमा आधारित वस्तुमा त झन् कर घटाइएको छ,’ उनले भने, ‘घटना दर्ता सबै नि:शुल्क गरिएको छ । जनताको कर तिर्नुपर्ने दायित्व भए पनि त्यसको सीमालाई हामीले बुझेका छौं ।’ केही प्राविधिक त्रुटि भए पनि त्यसलाई कर वृद्धिका रूपमा लिन नहुने उनले बताए ।

लमही नगरपालिकाले घर भाडामा दिएबापत कुल रकमको १० प्रतिशत कर लिने गरेको छ । खुद्रा पसल इजाजत तीन हजार र वार्षिक कर २ हजार ५ सय, खसी तथा कुखुराको मासु पसल सञ्चालन इजाजत तीन हजार र वार्षिक कर २ हजार ५ सय, सैलुन सञ्चालनका लागि इजाजत १ हजार ८ सय र वार्षिक कर १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।

यसैगरी राइस मिल सञ्चालनको १८ हजार र वार्षिक १५ हजार, डेरीको १ हजार ८ सय र वार्षिक १ हजार ५ सय, १० भन्दा बढी पशुपालन व्यवसायमा २ हजार ४ सय र वार्षिक दुई हजार, खाजानास्ता पसलको २ हजार ४ सय र वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ कर लिने गरिएको छ ।

खुद्रा तरकारी बिक्रेताले वार्षिक एक हजार, सरसफाइ शुल्कबापत साना व्यवसायीले वार्षिक १ हजार २ सय र कच्ची घरले १ सय ५०, साधारण सिफारिसको १ सय ६०, सम्बन्धविच्छेद सिफारिस १ हजार ५ सय र घर नामसारी पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?