बुटवल — दाङमा शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ देवानी र अपराध संहिताको स्वागत गरिएको छ । उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बाजागाजा र सांस्कृतिक झाँकीसहित र्याली निकालेर संहिताको प्रचारप्रसार गरेका हुन् ।
विभिन्न समुदायका पहिचान झल्किने वेशभूषासहित सर्वसाधारण र्यालीमा सहभागी भए । जिल्लास्थित सरकारी अधिकारी, कानुन व्यवसायी, नेता, शिक्षक, विद्यार्थी स्वागत कार्यक्रममा सहभागी थिए । कानुन कार्यान्वयनका लागि साझा प्रतिबद्धता र चेतना जरुरी रहेको जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले बताए । ‘समाजको गतिशीलता अनुसार कानुन परिवर्तन हुन्छ, यसले सधंै सभ्य समाज परिकल्पना गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन मान्ने/नमान्ने छुट नभएकाले यसबारे सचेतना आवश्यक छ ।’
अहिलेको कानुन नागरिकमैत्री भएको रावलले बताए । ‘लापरबाही गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई प्रशस्त अविश्वास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयनकर्तालाई पनि गल्ती गर्ने छुट छैन । नागरिकको अधिकारलाई महत्त्व दिइएको छ ।’
संहिता कार्यान्वयनसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको न्याय परिषद् सदस्य पदम वैदिकले बताए । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने भनाइ अन्त्य भएको उनले बताए । ‘ठूला भनिएकालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । यो संहिताले आन्दोलनको आहवान गर्दैन,’ उनले भने, ‘मानवअधिकारको व्यापक उपभोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । गर्भदेखि नै मानिसको हक स्थापित गरिएको छ ।’
हिजो छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गर्दै संहिताले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको उनले बताए । संहिता सामाजिक संविधान भएकाले यसले चाहेजस्तो संस्कार बसाल्न जरुरी रहेको उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बताए । ‘राज्यको आधार व्यक्ति र समाज हो । संहिता समाजमा भिज्ने खालको छ । कानुनले सभ्य समाजको चाहना गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनले भनेजस्तो असल नागरिक र आदर्श समाज बनाउन धेरै चुनौती छन् ।’
अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय दिने निकायले उच्च व्यावसायिक मर्यादामा काम गर्न नसके कानुनको मर्म पूरा नहुने उनले बताए । ‘कानुनको विवेकसम्मत कार्यान्वयन जरुरी छ । नयाँ कानुन आएपछि नागरिकले न्याय महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘हामीले प्रवाह गर्ने सेवामा परिवर्तन आउनैपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने समय आएको छ ।’ नयाँ कानुनले सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
प्रचार नहुँदा अन्योल
नयाँ कानुन लागू भए पनि प्रचार अभावले सबै अन्योलमा छन् । सर्वसाधारण मात्र होइन कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजले जानकारी नभएको बताए । यसका विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन कोही पुगेकै छैन । नागरिक समाजका प्रतिनिधि बुद्धिप्रसाद शर्माले विभिन्न पुराना दर्जनभन्दा बढी कानुन खारेजीमा परेकाले अहिले आएको कानुनमा के छ भन्ने सबै जानकार हुनुपर्ने बताए ।
‘नयाँ संहिता आयो तर सबै क्षेत्र नै अन्योलमा रहेको पाएको छु,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गराउनेहरूले समेत तालिम राम्रोसँग पाएनन्जस्तो लागेको छ ।’ उनले यसका विषयमा सर्वसाधारणसम्म पुगेर बुझाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘१९१० सालको कानुनलाई विस्थापित गरेर मुलुक नयाँ कानुन पालना गर्ने युगमा प्रवेश गरेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले भने, ‘संविधान परिवर्तन भयो तर मुलुकी ऐन फेर्न सकिएको थिएन । यो नेपाली जनताका लागि अवसर हो ।’
अर्धन्यायिक निकाय जिल्ला प्रशासन पनि हो तर यहाँका कर्मचारी पनि तालिमप्राप्त छैनन् । ज्ञानको कमी भए पनि अब आजैबाट अध्ययन गरेर यसका विषयमा जानकार हुनुपर्ने उनले बताए । ‘कानुन कसैले जान्दिनँ भन्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसका विषयमा जति आमनागरिक जानकार हुनुपर्ने हो, त्यो पटक्कै भएका छैनन् । तर, ऐन–कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।’
जिल्ला न्यायाधिवक्ता राजेश्वर अर्यालले नयाँ कानुन भएकाले सिक्दै यसलाई परिपालन गर्दै जाने बताए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शंकरराज बरालले जनतासमक्ष पुगेर फेरिएको ऐनका बारेमा सुसूचित गराउन सकियो भने कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । अपराध संहिताको स्वरूप, अपराध संहितामा समावेश कसुर, वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुर, गाली बेइज्जतिसम्बन्धी कसुरलगायत विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘विगतको मुलुकी ऐनमा भन्दा नयाँ मुलुकी ऐनमा कसुरको प्रकृति हेरी सजाय निर्धारणका मापदण्डमा परिवर्तन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाई त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अध्यादेशअनुरूप कानुनी व्यवस्था लागू गर्न नयाँ कानुन आएको छ ।’
नयाँ कार्यशैली
रूपन्देही जिल्ला अदालतले नयाँ संहितालाई नौलो कार्यशैलीसाथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । नयाँ अभ्यासले न्यायिक कार्यविधिमा सुधार तथा संघीय आचरणको आभास दिलाउन सक्ने अपेक्षा छ ।
अदालतले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संहिताको कार्यान्वयनमा बढी जिम्मेवारी जिल्ला अदालतमा रहने देखिएको र संहिताले प्रदान गरेका गहन जिम्मेवारीलाई सतर्कता र बुद्धिमत्तापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने कुरा जनाएको छ ।
‘नयाँ संहिताले अदालतका लागि नयाँ जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिए पनि त्यसअनुरूपको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति र अन्य स्रोतको परिचालन हुन सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमित स्रोत र साधनको बीचबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ नयाँ संहिताको अभ्यास र प्रयोग ज्यादै उत्साहजनक र उत्कृष्ट भए पनि कुनै अपवादबिना सम्पादन हुन सक्ने अवस्था भने नरहेको जनाइएको छ । अदालतमा शुक्रबार आयोजित देवानी तथा फौजदारी संहिताको कार्यान्वयन शुभारम्भका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारीले यी संहिताको कार्यान्वयनबाट न्यायिक पद्धतिमा अग्रगमन आउने बताए ।
अवधि बढ्ने
नयाँ देवानी तथा अपराध संहिता लागू भएपछि अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने देखिएको छ । कार्यविधिमा प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट थुनुवा पुर्जी लिनुपर्ने प्रावधानले अदालत पनि २४ सै घण्टा खुलै राख्नुपर्ने बाध्यता छ । बर्दियाका जिल्ला न्यायाधीश किरण पोखरेलले थुनुवा पुर्जी दिनका लागि २४ सै घण्टा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको जिम्मेवारी बढ्ने बताए । प्रहरीले ड्युटी गरेजस्तै अदालतको काम बढेको छ । अदालतमा बर्सेनि मुद्दाको चाप बढदो छ । गत आवको माघदेखि असार मसान्तसम्म ६ सय ७१ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए ।
उक्त अवधिमा ४ सय ९३ मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । जिल्लामा दुई न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि सात महिनादेखि न्यायाधीश पोखरेलले मात्र जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अदालतमा आएका मुद्दामा सम्बन्धविच्छेद, अंश, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषधका बढी थिए । पोखरेलले नयाँ संहिता लागू भएपछि सार्वजनिक अपराध, कालाबजारलगायत ९० किसिमका मुद्दा अदालतमा आएको बताए ।
चिन्ता पनि
उच्च अदालतअन्तर्गत बुटवल इजलासले शुक्रबार पानसमा दियो बालेर नयाँ संहिताको स्वागत गर्यो । मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेलले संहितालाई अक्षरश: पालना गर्ने प्रतिबद्धताका साथै यसमा उल्लेख कतिपय व्यवस्था दुईअर्थी भएको बताए ।
‘बहुविवाहलाई ऐनले खारेज गरेको छ तर शारीरिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्मे स्वत: विवाह कायम हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।’ श्रम, कैद र सुविधा अनुसारको कारावास व्यवस्था नयाँ र उपयोगी भए पनि व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद ज्ञवालीले नयाँ संहिता व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन खोज्दाखोज्दै अव्यावहारिक भएको बताए ।
कसुरदारलाई बढी सजाय हुने सर्वस्वसहितको जन्मकैद प्रावधान हटाएकामा चिन्ता जनाए । घटना अनुसन्धान र बहसका लागि झन्झटिलो व्यवस्था कायम गरेको बताए । ‘यसअघि मेरो पक्ष निर्दोष छ भनेर बहस गरे पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब मेरो पक्षलाई कम सजाय होस् भनेर पनि बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।’
संहिताले ज्यान मार्ने कसुरलगायतमा यस्तो व्यवस्था गरेको छ । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बहुविवाह बदर गरेपछि पाँच वर्ष कैद राख्नुको अर्थ नरहेको बताए । अनुमति नलिई तस्बिर खिच्न नपाइने प्रावधानले सञ्चारक्षेत्र प्रभावित हुने अधिवक्ताहरूले दाबी गरे । न्यायाधीश वामदेव गौतमले मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्था अभ्यासमा आएपछि मात्रै मूल्यांकन हुने बताए । ‘कतिपय कुरा न्याय लिने र दिने दुवैका लागि जटिल छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज बनाउन बार र बेन्च मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:२९
