स्थानीय तह पूर्वाधारविहीन : व्यवस्थित भएन सेवा प्रवाह

अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीका सार्वजनिक जमिनको उपयोग र संरक्षण स्थानीय तहका अधीनमा छ । तर, त्यही जग्गा उपयोग गरी स्थानीय तहले आफ्नै लागि व्यवस्थित कार्यालय भने बनाउन सकेका छैनन् । भवन बनाउन रकम नभएर पनि होइन ।

स्थानीय तह पूर्वाधारविहीन : व्यवस्थित भएन सेवा प्रवाह

केन्द्रले पूर्वाधार निर्माणका लागि २ वर्षअघि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, निर्वाचित भएपछि व्यक्तिगत सुविधामै जनप्रतिनिधिको ध्यान गएपछि पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएको हो ।

जनप्रतिनिधि चयन भएको वर्षदिन पुग्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहले भवन बनाउन सकेका छैनन् । कतिले भाडाका घरमै काम चलाएका छन् ।

कतिले गाविस छँदाका कर्मचारी बस्ने भवनमा जनप्रतिनिधिसहित काम गरिरहेका छन् । ‘अध्यक्ष/उपाध्यक्षको कोठा एउटै छ,’ कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरेले भने, ‘पुरानो गाविसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ विभाग चलाएका छौं ।’ यसअघि कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय तहमा अहिले जनप्रतिनिधि थपिएका छन् ।

पूर्वाधार अभावले स्थानीय तहले तोकिएका सबै सेवा दिन सकेका छैनन् । नागरिकले पनि स्थानीय सरकारबाट छिटोछरितो सेवा पाएका छैनन् । ‘साह्रै दु:ख छ । चर्को घाममा काम लिएर जाँदा सेवाग्राही उभिने ठाउँसमेत छैन,’ ओमसतिया गाउँपालिकास्थित पड्सरीकी सरस्वती चौधरीले भनिन्, ‘ठाउँ नभएको भन्दै कतिपय कर्मचारीले पालैसित काम गरेका हुन्छन् ।’ जिल्लाका १० गाउँपालिकाले संयुक्त वडा कार्यालय चलाएका छन् ।

देवदह, लुम्बिनी र सैनामैना नगरपालिकामा पनि संयुक्त वडा छन् । १६ स्थानीय तहका १ सय ५५ वडा छन् । त्यसमध्ये १ सय ५ वटाका भवन छैनन् । नागरिकले नजिक र पायक स्थानबाट सेवा पाएका छैनन् । ‘वडा भनेको नजिक र पायकमा हुनुपर्ने तर पहिले गाविस भएको ठाउँमा वडा कार्यालय छ,’ सम्मरीमाई ७ का राधेश्याम हरिजनले भने, ‘दिनभरि हिँडेर वडा कार्यालय जानुपर्छ । सेवा लिने/दिने काममा पनि पहिले र अहिले केही फरक छैन ।’

स्थानीय सरकारका रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा व्यवस्थित भवन आवश्यक पर्छ । तर, गाउँपालिका धेरैले कार्यालय भवन कहाँ र कहिले बनाउने हो, टुंगोसमेत लगाउन सकेका छैनन् । तीनवटाले टुंगो लगाए पनि भवन बनाउन सुरु गरेका छैनन् । मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले नागरिकको सुविधाभन्दा केही ठूलाको स्वार्थ हाबी हुँदा भवनका लागि स्थान छनोटमा समस्या भएको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिसित नागरिकले गर्ने अपेक्षा एकातिर छन् । जनप्रतिनिधिका अपेक्षा अर्कोतिर,’ भाडाको घरमा काम चलाएका उनले भने, ‘यस वर्ष भवनको टुंगो लगाउँला भनेको विवादले बजेट नै पारित गर्न सकेका छैनौं ।’ मर्चवार क्षेत्रमा ४ गाउँपालिका छन् । चारै गाउँपालिकाका आफ्ना भवन मात्र होइन छुट्टाछुट्टै वडा कार्यालयसमेत छैनन् । यसअघि गाविस हुँदाका भवनमा संयुक्त वडा कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । रोहिणी, सियारी, गैडहवा, ओमसतिया र शुद्धोदन गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

शुद्धोदन गाउँपालिकामा सबै साबिक गाविस भवनलाई वडा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् । अध्यक्ष किसुनसिंह चौधरीका अनुसार साबिक ‘ख’ वनगाईको गाविस भवनमा १ र २, फर्साटिकरमा ३ र ४ वडा कार्यालय छन् । वडा ५ साबिक शुद्धोदन तथा ६ र ७ मानमटेरियाको गाविस भवनमा छन् । ‘सहमतिमा स्थानको टुंगो लगाउन समस्या भएकाले सबै वडा कार्यालय संयुक्त रूपमा चलाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘तैपनि, चालु आवमा छुट्टाछुट्टै वडा कार्यालय बनाउने योजनामा छौं ।’

५ नगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका रहेको रूपन्देहीमा तीनको पूर्वाधार भने ज्यादै कमजोर छ । तिलोत्तमा र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका भाडाका घरमा छन् । तिलोत्तमाले प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गरेको छ । तर, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले भने जग्गाको समेत टुंगो लगाएको छैन । औपचारिक उद्घाटन नगरे पनि सैनामैना र देवदह नगरपालिकाले नयाँ भवनबाट काम थालेका छन् ।

देवदह नगरपालिकाको वडा १२ बाहेक अरू सामुदायिक भवनमा छन् । १, २, ३ र ४ वडा संयुक्त सञ्चालनमा छन् । साबिक केरवानी गाविसमा पर्ने यी वडा त्यही गाविसको भवनमा राखिएका छन् । पूर्वाधार अभावले सेवा लिन आउने नागरिकले सास्ती भोगेका छन् । ‘गाविसको बोर्ड भएका ठाउँमा अहिले गाउँपालिकाको बोर्ड झुन्डिएको छ,’ देवदह २ का मनोज थापाले भने, ‘तर, सेवा र सुविधा लिने तरिका फेरिएको छैन, उस्तै सास्ती छ ।’

बुटवल उपमहानगरमा पनि ९ वटा वडा भाडाका भवनमा सञ्चालित छन् । आफ्नो भवन नभएका वडाका लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन गरेकाले अब भवन निर्माणका लागि स्थान छनोटमा लाग्ने नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । तिलोत्तमा नगरपालिकाको हालत पनि उस्तै छ । १७ मध्ये ९ वटा वडा कार्यालय भाडामा छन् । ‘वडा कार्यालयका भवन नहुँदा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ,’ नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, ‘पूर्वाधार जुटाउन संवेदनशील छौं ।’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एकराज विश्वकर्माले जिल्लाका सबै स्थानीय तह पूर्वाधार अभावमा खुम्चिएको बताए ।

स्थानीय निकाय छँदा बनाएका संरचना जनप्रतिनिधि र विषयगत कार्यालयसहितको स्थानीय सरकारका लागि उपयोगी नभएको उनको जिकिर छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?