जन्मदर्ता गरे हजार भत्ता

मृत्युको ३५ दिनभित्रै मृत्यु घटना दर्ता गर्दा नि:शुल्क हुनेछ । ‘हामीले आमाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका हौं । जन्मदर्ता गर्न आउँदा स्वास्थ्य केन्द्रमै अनिवार्य सुत्केरी भएको हुनुपर्छ,’ बैजनाथ गाउँपालिका प्रमुख मानबहादुर रुचालले भने, ‘भत्ता पाउन स्वास्थ्य केन्द्रको सिफारिस अनिवार्य गरेका छौं ।’

यस निर्णयले यहाँका गर्भवती शतप्रतिशत महिला प्रसूति हुन स्वास्थ्य केन्द्र पुग्ने विश्वास गरिएको छ । उक्त गाउँपालिकामा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ । तर, समयभित्रै जन्म र मृत्युदर्ता नगराउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘त्यति सहुलियत दिँदा पनि समयमै जन्म र मृत्युदर्ता नगर्नु भनेको लापरबाही हो । त्यसैले ३५ दिनभित्रै जन्म र मृत्यु दर्ता नगराउने अभिभावकलाई जरिवाना तोकिएको छ,’ गाउँपालिका प्रमुख रुचालले भने, ‘गाउँपालिकाले दिन खोजेको सेवा लिन सार्वजनिक अपिल गरेका छौं ।’

उनका अनुसार नागरिकतालगायत अन्य सिफारिसमा पनि पहिलेकै शुल्क तोकिएको छ । सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा सेवा दिन शुल्क नबढाइएको उनको दाबी छ । बाँकेका अन्य स्थानीय सरकारले पनि पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

प्रोत्साहन भत्ता नदिए पनि जन्मदर्ताका लागि ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरालगायत गाउँपालिकाले पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरले भने विदेश जान चाहनेको सम्पत्ति निर्धारण गर्ने कार्यमा शुल्क घटाएको छ ।

यसअघि एक सयको १५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको थियो । तर, नगर परिषद्ले हाल पाँच प्रतिशत शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । ‘उपमहानगरले पनि खासै शुल्क बढाएको छैन । पुरानै कायम गरिएका छन्,’ नेपालगन्ज उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख भूपति खत्रीले भने, ‘विदेश जाँदा सम्पत्ति निर्धारण गर्ने शुल्क एकदमै घटाएका छौं ।’ शुल्क नबढाइएकै कारण उपमहानगरको आलोचना नभएको उनको तर्क छ ।

खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले पनि सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा सेवाशुल्क नबढाइएको बताए । उनका अनुसार सेवाग्राहीका लागि सामान्य शुल्क तोकिएको छ । ‘हामी सर्वसाधारणलाई सेवा दिन आएको हो, दु:ख दिन होइन । त्यसैले पहिलेकै सामान्य शुल्कलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सहजै सेवा दिने प्रयासमा छौं ।’

स्थानीय सरकारले नागरिकता, जग्गा नामसारी, राजीनामा, अंशबन्डा, मोहीलगायत कामका लागि सिफारिस दिँदा निश्चित शुल्क लिने गरेका छन् । त्यस्तै मालपोत, प्राकृतिक स्रोतबाट कर उठाएबापत निश्चित शुल्क पाउने गरेका छन् ।