२९८ हेक्टर वन कब्जा
बर्दिया — जिल्लास्थित सामुदायिक वनमा सुकुम्बासी र भूमिहीनले मात्र होइन, वन उपभोक्ताले समेत अतिक्रमण गरी घर ठड्याएका छन् ।
वन कार्यालयका अनुसार डेढ दशकमा यहाँ सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेको २ सय ९८ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको हो ।
वन अतिक्रमण गरी बसोबास गर्नेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता पनि कम छैनन् । सहायक वन अधिकृत एवं सूचना अधिकृत द्रोण शर्माका अनुसार जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ताले ठूलो मात्रामा अतिक्रमण गरेका छन् । ‘वन मासेर सार्वजनिक भवन, पसल, सहकारी संस्था, मठमन्दिर, रेडक्रस भवन र प्रहरी कार्यालय बनाउन सहयोग पुर्याइएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालगायत भूमिहीनका नाममा ठूलो मात्रामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।’ दुई वर्षयता करिब ८० हेक्टर वन अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाइएको वन कार्यालयको दाबी छ ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी प्रहरी कार्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, रेडक्रस भवन, भाडाका पसललगायत बजार सञ्चालन गरिएको छ । सहायक वन अधिकृत शर्माले हस्तान्तरण गरिएका वनमा यस किसिमका सरकारी तथा गैरसरकारी संरचना बन्नु वन ऐनविपरीत भएको बताए । स्थानीय भने वन अधिकारीले सक्रियता नदेखाएका कारण अतिक्रमण बढेको गुनासो गर्छन् ।
बाँसगढीमा निर्माण भएको इलाका प्रहरी, बर्दिया बहुमुखी क्याम्पस, मधुवन नगरपालिकाको बेलवा चोकस्थित रेडक्रस भवन, ओरालीमा बनाइएका आठ पक्की भवन वन ऐनविपरीत भएको जनाइएको छ । सामुदायिक वनका नाममा कार्यालय प्रयोजनका लागि वनभित्रै पक्की भवन निर्माण गर्नु गैरकानुनी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
वन सुरक्षाका लागि र कार्यालय सञ्चालनका लागि कच्ची भवन निर्माण गर्ने व्यवस्था भए पनि पक्की निर्माण गर्न नपाउने वन ऐनमा व्यवस्था छ । वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा सूर्यपटुवास्थित झोलुंगे पुलनजिकको वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पसल हटाउन कार्यालयले निर्देशन दिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
सामुदायिक वन महासंघका पूर्वजिल्ला महासचिव एवं जिसस उपप्रमुख मानबहादुर विष्टले नगरपालिका, गाउँपालिका, वन कार्यालय र वन महासंघको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उनीहरूको भूमिका नदेखिएको बताए । ऐनविपरीत निर्माण गरिएका संरचनाले अतिक्रमण बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘जिससको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरे पनि यसबारे समस्या समाधान गर्न कुनै निकाय आएका छैनन् ।’
यसैगरी अतिक्रमण भइरहे निकुञ्ज क्षेत्र पनि जोखिममा पर्ने उनले बताए । वन सुरक्षा ऐन ०७० लागू गरिएपछि सुरक्षा समितिलाई वन सुरक्षामा समावेश गरिएको छ । वन क्षेत्रभित्र व्यवसाय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल हटाउने तयारी भइरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
वन अतिक्रमण हुनासाथ गैरसरकारी संस्थाले शौचालय निर्माणदेखि सडक, विद्युतीकरणलगायत गरिदिनाले थप समस्या आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी बताउँछन् । १९ हजार ७९ हेक्टर वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएकामा राष्ट्रिय वन खुम्चिँदै गएको छ ।
यसैबीच कर्णाली पुलसँग जोडिएको कोठियाघाट बस्ती उठाउन भनिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको वन कार्यालयको गुनासो छ । ०४० सालदेखि वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी होटल चलाउने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको बजार यसै आवभित्र उठाउने तयारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जंगली जनावर ओहोरदोहोर गर्ने यस जैविक मार्गबाट वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसाइएको बजार तुरुन्तै हटाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १०:२४
