कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

विधेयक पास नगरी सिफारिस दस्तुर

सिफारिस दस्तुर लिन पनि आर्थिक विधेयक गाउँ वा नगरसभाबाट पास हुनुपर्छ

भैरहवा — आर्थिक विधेयक गाउँ र नगरसभाबाट पास नगरीकनै यहाँका दुई स्थानीय तहले सेवाग्राहीबाट सिफारिस दस्तुर असुलिरहेका छन् । विधेयक पास भएपछि मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ ।

विधेयक पास नगरी सिफारिस दस्तुर

सम्मरीमाई गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सभा नगरी आम्दानी लिन थालेका हुन् । गत शुक्रबार मात्र गाउँसभा सम्पन्न गरेको मर्चवारीमाई गाउँपालिकाले पनि त्यसअघि नै दस्तुर संकलन थालेको थियो । असार १० भित्र स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र मसान्तसम्म सभाबाट पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी तीनै स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र सभा सम्पन्न गराउन सकेनन् ।


जिससको पहलमा मर्चवारीमाईले १ महिनापछि सभा गरेको छ । सम्मरीमाई गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले अझै गर्न सकेका छैनन् । बजेट पारित नहुँदासम्म स्थानीय तहले आर्थिक कारोबार गर्न मिल्दैन । ‘सभाले मात्रै बजेट पास गर्ने भएकाले त्यसअघि आम्दानी र खर्चको काम गर्न मिल्दैन,’ जिससका प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण खनालले भने, ‘बजेट पारित नभएसम्म कुनै योजना अघि बढ्न सक्दैन ।’ कुन–कुन शीर्षकमा के–कति कर निर्धारण गर्ने भन्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख हुने भएकाले कानुनत: सिफारिस दस्तुर लिन पनि विधेयक सभाबाट पास हुनुपर्ने उनले बताए । ती गाउँ र नगरपालिकाले भने गत वर्ष सम्पन्न परिषद्कै आधारमा सेवा दस्तुर लिइएको जनाएका छन् ।


सभा सम्पन्न नहुँदा सम्म जनतालाई दिनुपर्ने सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सिफारिस दस्तुर लिइएको र अन्य आम्दानीका काम नगरिएको उनीहरूको दाबी छ । निवेदन, मालपोत, नागरिकता प्रमाणपत्र फर्म, सिफारिस, नागरिकता प्रतिलिपि, जग्गा नामसारी, विद्युत् मिटर सिफारिस र व्यक्तिगत घटना दर्ताजस्ता विषयमा सिफारिस दस्तुर लिने गरेका हुन् ।


सम्मरीमाई गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टुकराज पाण्डेले गाउँसभा सम्पन्न हुन बाँकी रहे पनि असारमै नीति तथा कार्यक्रम पास भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा नबढाईकन सिफारिस दस्तुर लिइएको बताए । अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लले दुई दिनभित्र गाउँसभा सम्पन्न हुने दाबी गरे । ‘समयमै सबै वडाध्यक्षलाई आ–आफ्नो वडाको योजना पेस गर्न भनिएकामा नल्याएका कारण गाउँसभा सम्पन्न हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब दुई दिनभित्रमा सबैले पेस गर्नेवाला छन् ।’


सेवासुविधाको विषयलाई लिएर पदाधिकारीबीच विवादपछि नगरसभा हुन नसकेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले एक साताभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । ‘पदाधिकारीबीच किचलो भए पनि एक साताभित्र नगरसभा सम्पन्न गर्ने सहमति छ,’ कार्यकारी अधिकृत मोहन पौडेलले भने, ‘समयमै वडाका योजना नआउनाले समस्या भएको हो ।’


कानुनबमोजिम नभए पनि जनताको सामान्य काम रोकिने भएकाले गत वर्षकोमा नबढाई सिफारिस दस्तुरका काम गरिएको उनले बताए । नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले कतिपय जनप्रतिनिधिले सुविधा माग धेरै गरेकाले समस्या भएको बताए । उनका अनुसार चुनावका बेला भाडामा प्रयोग गरिएका गाडीको भुक्तानीसमेत नगरपालिकाबाट गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?