अख्तियारको छानबिन: जमिन र पैसा फिर्ता

कृष्णनगर नगरपालिका १ शिवानगर कपिलवस्तुमा स्थानीय भूमाफियाको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने प्रयास असफल गराएर जग्गा फिर्ता गराएको हो । त्यस्तै अख्तियारको छानबिनकै क्रममा रहेका आरोपित व्यक्तिले प्रभावित गर्ने गरी ४ करोड ८ लाख २९ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँ सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरेका छन् ।

गत वर्ष अख्तियारले घूस लिँदै गरेका पाँच जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । तिनीहरूबाट ६ लाख रुपैयाँ बरामद भएको र त्यति नै रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको अख्तियार बुटवलका प्रमुख रविलाल पन्थले बताए । जग्गा फिर्ता, राजस्व असुली, मुद्दा दायर र रंगेहात पक्राउलाई कार्यालयले प्रमुख उपलब्धि मानेको छ ।

‘सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा गराउने चलखेलबारे अख्तियारमा जानकारी आएपछि पहिलो चरणमा त्यो बचाउने दायित्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै सरकारी निकायमा पत्राचार भएपछि किर्ते प्रयास सफल भएन ।’ अख्तियारकै कारण किर्ते गरी जग्गा दर्ता गर्ने प्रयास असफल र भूमाफिया फरार भएको जनाएको छ ।

राजस्व संकलन गरेर जम्मा नगरेको सूचना अख्तियारमा आएपछि छानबिनपूर्व नै अनियमितता प्रयास गर्ने कर्मचारीले राजस्व खातामा जम्मा गरेका हुन् । त्यसरी रकम जम्मा गर्नेको संख्या धेरै रहेको उनले बताए । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार गत वर्ष रंगेहात पक्राउ परेकामध्ये इलाका वन कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत ब्रह्मदेव महतो ३ लाख र कपिलवस्तुकै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख सुरेन्द्र पराजुली २ लाख ८० रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए । सबैको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा छ । लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रूपन्देहीमा ३ सय ८ र कम गुल्मीमा ४८ उजुरी दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका कुल ८ सय ५७ मध्ये ४ सय ७२ उजुरी फस्र्योट भएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारमा आउने उजुरीमध्ये ७५ प्रतिशत शिक्षासँग सम्बन्धित छन् । विद्यालय भवन गुणस्तरीय नभएको, छात्रवृत्ति दुरुपयोग, पाठ्यपुस्तक वितरणमा अनियमितता, विद्यालय कोषको हिनामिनालगायत छन् । वन, सार्वजनिक जग्गा, स्थानीय तह, औषधि खरिदमा नक्लली बिल भर्पाईलगायत उजुरी पनि परेका छन् । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार सुरु भएको उजुरी परेका छन्, अब हाम्रो ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुँदैछ,’ प्रमुख पन्थले भने, ‘जनप्रतिनिधि केन्द्रित उजुरी बढदैछन् ।’

उनले नीति बनाएरै अनियमितता गर्ने, मिले/मिलाएर खाने र जहाँ जसले भेट्यो उसैले खाने गरी तीन किसिमका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिनमा देखिएको बताए । घूस लिने र दिने प्रवृत्ति र प्रविधि दुवै फेरिए पनि आयोगमा त्यो अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति अभाव छ । अहिले धेरैले नगदभन्दा जिन्सी दिने र चेकको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, आयोगको कानुनले नगद लेनदेनलाई मात्र घूस मानेकाले कतिपय घटनामा समस्या रहेको पन्थले बताए ।

अनियमितताका ७२ उजुरी
नेपालगन्ज– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा घूस मागेका उजुरी पर्थे । अख्तियारले सरकारी कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गथ्र्यो तर स्थानीय सरकार आएपछि संस्थागत अनियमितताका उजुरी बढी पर्न थालेका छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले उजुरीको प्रकृतिमा पनि फरक आउन थालेको छ ।

बाँके, बर्दिया र दाङका स्थानीय सरकारविरुद्ध कर्मचारी नियुक्ति र सवारी साधनलगायत खरिदमा अनियमितता भन्दै ७२ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी बाँकेका स्थानीय तहविरुद्ध छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा बाँकेका स्थानीय सरकारविरुद्ध ३४ उजुरी परेका थिए । बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह छन् ।

बर्दिया र दाङका स्थानीय सरकारविरुद्ध १९/१९ उजुरी परेका छन् । ती सबै विकास, कर्मचारी नियुक्ति र सार्वजनिक सामग्री खरिदबारे रहेको अख्तियार नेपालगन्जका प्रवक्ता निराजन शर्माले बताए । उनका अनुसार सडक निर्माण, कालोपत्रे, ग्राभेल, माटो पटान, पुलपुलेसा र कल्भर्टलगायत विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेका हुन् । अधिकांश उजुरी बेनामे छन् ।

सर्वसाधारणले तिरेको करबाट गाडी गरिद गर्दा पनि सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको, कोटेसन दररेट मिलान नगरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । विकास निर्माणका कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको पाइएको छ । ‘ठेकेदारमार्फत गर्ने काम जनप्रतिनिधिले निकटका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बनाएको भन्दै उजुरी आएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सवारीलगायत सार्वजनिक सामग्री खरिद गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरिएको छैन ।’

उनका अनुसार कुनै पनि सामग्री खरिद गर्दा ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । परेका उजुरीको अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । यसअघि अख्तियार नेपालगन्ज कार्यालयले दाङ, बाँके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पालगायत जिल्लाका उजुरी हेर्दै आएको थियो । नयाँ संरचनापछि नेपालगन्जलाई बाँके, बर्दिया र दाङका उजुरी मात्र हेर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक सूचनासमेत जारी नगरी आफ्ना छोराछोरी र निकटका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप छ ।