शिक्षामा क्षेत्राधिकारबारे विवाद

केही स्थानीय तहले आफूअनुकूल ऐन, नियम र कार्यविधि बनाई शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम आफ्नै तरिकाले गर्न थालेका छन् । यसले शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप भई शैक्षिक गतिविधिमा प्रभाव पार्न थालेको शिक्षकहरूको गुनासो छ ।

आफ्नै तरिकाले बनाएका कार्यविधिअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्तीजस्ता काम स्थानीय तहबाट भइरहेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले भने शिक्षक नियुक्तिको काम आफ्नो भएको भन्दै सोहीअनुसार गर्न सुझाइरहेको छ । यसले शिक्षाको सहज गतिमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

शिक्षक नियुक्तिमा एकले अर्कोलाई आशंका गरिरहेका छन् । शिक्षा समन्वय इकाइ स्थानीय तह स्पष्ट नीति नियमबिना किन नियुक्तिमा बढी चासो दिइरहेका छन् भन्नेमा सशंकित छ । स्थानीय तह भने आफ्नो क्षेत्रको शिक्षा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्णयमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । तलब खुवाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहमै भएकाले नियुक्ति पनि आफंैले गर्न पाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ ।

शिक्षक नियुक्तिको अन्योल ठूलो झमेलाको विषय बनिरहेको शिक्षक अगुवाहरूको भनाइ छ । ‘शिक्षक नियुक्तिमा ठूलो चर्काचर्की चलिरहेको छ । कतिपय शिक्षकलाई स्थानीय तहले तलब खुवाउन मानिरहेका छैनन् । तलब खुवाउने हो भने हामीले नै नियुक्ति गर्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन्,’ शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष अमर खडाले भने, ‘मनपरी तरिकाले कार्यविधि बनाएर शिक्षकलाई तर्साउने, दु:ख दिने र आफू अनुकूलका काम गर्नेजस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ।’

यसले शिक्षाको नियमित विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको उनले बताए । संघीय र प्रदेश सरकारले तत्काल यस्ता काम नरोकेमा स्थानीय तहले शिक्षामा थप अन्योल सिर्जना गर्ने उनले बताए । ‘शिक्षक नियुक्ति र तलब खुवाउने काम नै रोकेपछि कसरी शैक्षिक गतिविधि राम्रो हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा शिक्षक अभाव छ तर नियुक्त हुन सकेका छैनन् । नियुक्त भएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन मानिएको छैन ।’

स्थानीय तहले आफू अधिकार सम्पन्न सरकार भएकाले आफूले नै शिक्षक नियुक्तिलगायत सबै काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सूर्यराज घिमिरेले बताए । ‘कुन नियमअनुसार नियुक्ति गर्ने भन्ने छैन तर हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र विभागले हामीलाई गर भनेको काम स्थानीय तहले गर्न खोजेको देखिन्छ । कतिपय नियमहरू पनि आफ्नै तरिकाले बनाएको देखिन्छ ।’

अहिले ७५ ठाउँमा शिक्षण सिकाइ अनुदान स्वरूप एक वर्षको तलबबापतको रकम आए पनि सोही अनुसार सबै ठाउँमा शिक्षक नियुक्ति हुन नसकेको उनले बताए । ‘विभागबाट आएको रकम हामीले सीधै विद्यालयमा पठाइदिएका छौं,’ उनले भने, ‘सबैले नियमअनुसार काम गरिदिए सजिलो हुने थियो ।’ शिक्षक सरुवाको विषयमा नियमअनुसार स्थानीय तहलाई सोध्नुपर्ने नभए पनि अहिले जानकारी र अनुमति लिएर मात्रै काम गरिरहेको उनले बताए । कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय मर्ज र शिक्षक नियुक्ति आफ्नै तरिकाले गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहले भने आफूहरूले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि नदिइएको गुनासो गरिरहेका छन् । शान्तिनगर र बंगलाचुली गाउँपालिकाले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि बनाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको व्यक्ति हुने व्यवस्था राखेका थिए । यसविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट परेपछि अदालतले काम अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।

जननिर्वाचित स्थानीय तहलाई आवश्यक नियम बनाएर काम गर्न दिनुपर्ने बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले बताए । ‘हामीलाई स्थानीय नियम कानुन नै बनाउन नदिएपछि कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि जनप्रतिनिधिहरूकै नेतृत्व हुनुपर्छ । शिक्षकलाई तलब खुवाउने जिम्मेवारी हाम्रो भएपछि नियुक्ति पनि हामीले गर्न पाउनुपर्छ ।’

शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगी पनि शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न खोज्दा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरिएको गुनासो गर्छन् । ‘शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न हामीले नियम बनाएका हौं । जनप्रतिनिधिले शिक्षाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले हेर्न नपाएपछि गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । शिक्षक नियुक्ति गर्न नदिएपछि तलब कसरी खुवाउने ?’

शिक्षक आन्दोलित
स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको मनपरी रोक्नुपर्नेलगायत विभिन्न २६ सूत्रीय माग राखी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आइतबार जिल्लाका शिक्षकहरूले विद्यालयको गेटमा लाइट झुन्ड्याउनुका साथै कालो फित्ता बाँधेर पढाउने काम गरे । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरू विभिन्न कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

स्थानीय तहले जथाभावी ऐन, निर्देशिका र कार्याविधि बनाई शिक्षक र कर्मचारीलाई आतंकित बनाइरहेको शिक्षकहरूको गुनासो छ । अदालतले आदेश गर्दा पनि प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको जथाभावी नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्तीजस्ता मनपरी काम नरोकिएको भन्दै उनीहरूले तत्काल यस्ता काम रोक्न माग गरेका छन् । संघीय र प्रादेशिक ऐन नबन्दै स्थानीय तहले संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत जथाभावी नियम बनाइरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

विज्ञापन गरी पटकपटक स्थगित भएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा अविलम्ब गरिनुपर्ने, उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी प्रबन्ध गरी स्थायित्वको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीको समयसापेक्ष तलब वृद्धि गर्नुपर्नेलगायत माग गरिएको छ ।