मायादेवी प्रवेशमा शुल्क

भदौ १ बाट सर्वसाधारण नेपालीलाई २० र विद्यार्थीलाई १० तोकिएको छ
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — बुद्ध जन्मस्थल मायादेवी मन्दिर प्रवेशमा भदौ १ देखि नेपालीबाट पनि शुल्क असुल्न थालिएपछि विरोध सुरु भएको छ । स्थानीय नागरिक, पर्यटन व्यवसायी, पथप्रदर्शक र भिक्षुले विरोध जनाएका हुन् ।

बुद्धस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर । तस्बिर : मनोज

लुम्बिनी विकास कोषले ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र योजनाबद्ध विकासका लागि’ आम्दानी बढाउन भन्दै संरक्षण तथा सेवा शुल्कका नाममा रकम लिइरहेको जनाएको छ । भदौ १ बाट सर्वसाधारण नेपालीलाई २० र विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँ शुल्क लागू गरिएको छ । स्थानीयले लुम्बिनी सबै नेपालीको भएकाले रूपन्देही, कपिलवस्तु र सुस्तापश्चिम नवलपरासीवासीलाई मात्र शुल्क नलाग्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको बताए । तीन जिल्लाका बासिन्दाले पनि नि:शुल्क प्रवेशका लागि परिचयपत्र देखाउनुपर्छ ।

‘यो विश्व सम्पदा हो, यहाँ नेपालीबाट शुल्क लिनु राम्रो होइन,’ लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भिक्षु वजिरले भने, ‘शुल्कले आफ्नै ठाउँलाई आफंैसित पराई बनाएजस्तो लाग्यो ।’ उनका अनुसार भारतमा रहेका बौद्धस्थलमा पनि आफ्नै मुलुकका बासिन्दालाई शुल्क लाग्दैन । यहाँ शुल्क लिँदा लुम्बिनीप्रति नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए ।

Yamaha

‘पशुपतिनाथ मन्दिरमा नि:शुल्क प्रवेश पाइन्छ,’ भिक्षु महासंघ अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्थवीरले भने, ‘तर, शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल दर्शन गर्न जाँदा शुल्क लगाउँदा मुलुकभित्रका सम्पदा र संस्कृतिप्रतिको नीति दोधारे देखिन्छ । यो राम्रो सन्देश होइन ।’

यसले काखापाखा र भेदभाव गरेको देखिने उनले बताए । ‘शान्ति र प्रेरणाका लागि टाढाटाढाबाट नेपाली आउँछन् तर मन्दिर दर्शनार्थ पैसा तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले लुम्बिनीप्रति नै नराम्रो सन्देश जान्छ ।’ प्रवेशमा पैसा लाग्ने भएपछि टाढैबाट हेरेर फर्किने अवस्था आएको उनले बताए ।

२०६५ सालमा पनि कोषले मायादेवी मन्दिर प्रवेश गर्दा शुल्क लगाएको थियो । तर, स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दिलीप बनियाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिनु भन्ने आदेश भएको थियो । उक्त आदेश पनि कोषले आंशिक मात्रै लागू गर्‍यो । नेपालीबाट शुल्क नलिए पनि विदेशीबाट असुल्दै आएको थियो ।

एक दशकपछि फेरि कोषले शुल्क लिने निर्णय गर्नु दु:खद् भएको बनियाँले बताए । कोषले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भनेर पुन: सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘निर्णय गर्ने अधिकारी सबैलाई कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा हाल्छौं,’ उनले भने । पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी अध्यक्ष रहेको कोषको कार्यकारी समिति बैठकले गत जेठ ९ गते भदौ १ देखि नेपालीबाट पनि शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

विदेशीलाई चर्को
कोषले विदेशीका हकमा उक्त मन्दिर प्रवेशमा चर्को शुल्क वृद्धि गरेको छ । भारतीय दर्शनार्थीले यसअघि १६ रुपैयाँ तिर्दै आएकामा अब ४० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सार्क मुलुकका नागरिकका लागि एक सय रुपैयाँ तोकिएकामा अब दुई सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी तेस्रो मुलुकले दुई सयको सट्टामा अब पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । पहिले एउटा टिकटको मान्य अवधि तीन दिनसम्म हुने गथ्र्यो । अहिले २४ घण्टा मात्र बनाइएको छ ।

‘लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर कोषले योजना बनाउनु पथ्र्यो,’ पथ प्रदर्शक प्रल्हाद यादवले भने, ‘तर, शुल्क लगाउनेजस्ता ससाना कुरामा कोष अल्झिएको छ ।’ यसले आन्तरिक पर्यटक प्रभावित हुने उनले बताए । ‘तसर्थ, तुरुन्त यो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘लुम्बिनीको महत्त्व बढिरहेका बेला नेपालीलाई नै मन्दिर प्रवेशमा शुल्क लगाएर नकारात्मक भावना बढाइएको छ ।’

अहिले लुम्बिनीमा एक पर्यटक २२ देखि २८ मिनेट मात्र टिक्ने गरेको तथ्यांक छ । कोषका अनुसार पहिले प्रशासनिक खर्च वार्षिक ७ करोडमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले बेहोथ्र्याे । अब त्यसरी रकम नदिने भएपछि कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या परेको कोषका आयोजना व्यवस्थापक सरोज भट्टराईले बताए । त्यसैले बाध्य भएर नेपालीबाट पनि शुल्क लिने निर्णय गरेको उनले सुनाए । ‘चालु वर्षमा सरकारले मुस्किलले दुई करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि नयाँ स्रोत सिर्जना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’

शुल्क लिने निर्णय लज्जाजनक भएको सिद्धार्थनगर होटल एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि शर्माले बताए । ‘शान्ति र भ्रातृत्वको प्रेरणा लिन पूर्वदेखि पश्चिमका मान्छे आउँछन्,’ उनले भने, ‘अब पैसा नहुने त्यसै फर्किने वातावरण बन्यो ।’ लुम्बिनी क्षेत्रमै संग्रहालय र आकर्षक बगंैचा निर्माण गरेर शुल्क लिन सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगरमा न्याय

२५ वर्षीया उपमेयर संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर अधिकांश मुद्दा टुंग्याउँछिन् ।
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — शिवराज नगरपालिकाकी उपमेयर शिवकुमारी चौधरीको मुख्य जिम्मेवारीमा पर्छ न्यायिक समिति । समिति कसरी बन्छ, को को हुन्छन् ? उनलाई मुखाग्र छ । दफा उपदफा सबै केलाएर काम गर्छिन् ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शिवकुमारी चौधरी । तस्बिर: मनोज । कान्तिपुर

ज्येष्ठ नागरिक र नाबालक छोराछोरीलाई खानलाउन नदिएको र अर्काको घर जग्गालाई असर पर्ने गरी बिरुवा लगाएको, बलेंसीबाट पानी झारेको लगायत समस्या समाधान गर्दा लिखित दस्ताबेज हेर्नु पर्दैन ।

महिला अधिकारकर्मी मीना परियारले उनको काम छोटो समयमै सन्तोषजनक रहेको बताइन् । ‘भर्खर राजनीतिमा लागे पनि बिस्तारै खारिँदै गएकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘थोरै तालिम र अनुभव भयो भने अझ राम्रो गर्न सक्छिन् ।’ कपिलवस्तु व्यापार संघ अध्यक्ष महादेव पोखरेलले उपमेयर चौधरीले जनताको मन जितेर काम गरेको बताए । ‘उनको कामबाट आशा पलाएको छ,’ उनले थपे ।

२५ वर्षीया चौधरी संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर शिवराज नगरपालिकामा आउने अधिकांश मुद्दा टुंग्याउँछिन् । ‘सबैलाई खुसीराजीले चित्त बुझाएर पठाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘गएकाहरू फेरि फर्केर आएका छैनन् ।’ उनले अधिकांश मुद्दा मिलापत्र गरी टुंग्याएकी छन् । कतिपय मुद्दामा कडा निर्देशन पनि दिन्छिन् । ‘घरायसी मुद्दा बढी भएकाले मिलापत्रमा जोड दिन्छु,’ उनले भनिन् ।

अदालतको न्याय लामो र महँगो हुँदै गएपछि नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै नि:शुल्क र छिटोछरितो न्याय पाउन सहज भएको उनले बताइन् । वर्ष दिनमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ८१ मुद्दा दर्ता भए । जग्गा खिचलो, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, शारीरिक यातना र घरायसी झैझगडाका मुद्दा फैसला गरिन् । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद र नागरिकताका मुद्दा पनि किनारा लगाइन् । लेनदेन, गाली बेइज्जती र कुटपिटका मुद्दा फैसला गरेकी छन् ।

उनले नगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा दर्ता भएका २५ मुद्दामध्ये १२ वटा फैसला गरिएको बताइन् । ३ वटा मिलापत्र र एउटा अदालत पठाइएको छ । बाँकी फस्र्यौट प्रक्रियामा छन् । ७ वटा मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकी छन् । मेलमिलाप केन्द्रले सबै मुद्दा टुंग्याएको छ । ‘अंग पुर्‍याएर मुद्दा टुंग्याउँछु,’ न्यायिक समिति सयोजक चौधरीले भनिन्, ‘अदालती प्रक्रियामा जाँदा नगरपालिकाको विश्वास घट्छ ।’

नगरपालिकामा कानुन अधिकृत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । तर ऐनकानुनको अध्ययन र नजानेका कुरा वकिलसँगै सल्लाह लिने गरेपछि धेरै सजिलो भएको उनले बताइन् । ‘दस वर्षअघि नगरपालिकाको वडा नं. ३ खरेन्द्रपुरको सुकदेव बेल्वासे र करणीदेवी विकबीचको लेनदेनको मुद्दा थियो, त्यो सजिलै टुंग्याउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अञ्चलपुरका एक पूर्ण अपांग महिलालाई श्रीमान्ले हेला गरेर नागरिकता नबनाइदिएको समस्या पनि मिलायौं ।’

मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा जग्गा खिचलोका आउँछन् । ‘मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न हुलै र चर्को स्वरमा कराउने आउँछन्,’ उपमेयर चौधरीले भनिन्, ‘तर कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छु ।’ लामो छलफलपछि पनि स्थानीय तहमा मिलाउन सम्भव नभएका मुद्दा मात्रै अदालत पठाउने गरिएको उनले बताइन् । न्यायिक समितिले वर्षौं पुरानो मुद्दा पनि छोटो समयमै मिलाएको उनको भनाइ छ । घरजग्गाको धेरै लामो समयदेखिका विवाद समाधान भएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ । सामान्य विवादलाई पनि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्दा झन्झट हुने गरेकाले अहिले गाउँपालिकाले सिधै निर्णय गर्ने हुँदा सहज भएको अधिवक्ता चक्र क्षेत्रीले बताए । ‘नि:शुल्क र छिटो न्याय पाउने हुँदा स्थानीय तहको न्यायप्रति आकर्षण बढेको छ,’ उनले भने । एक्कासि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी उपमेयर बन्नुअघि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने सरस्वती निमाविकी प्रावि शिक्षक थिइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT