गाउँ–बजार जोड्दै अन्तरपालिका यातायात

नौवटै स्थानीय तह सम्मिलित एक समिति नै बनेको छ
अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीको गाउँबस्ती र सहरका नागरिक अब सार्वजनिक यातायातको माध्यमबाट एकापसमा जोडिने भएका छन् ।

अन्तरपालिका सडक सञ्जाल अन्तर्गत सैनामैनाबाट लुम्बिनी जोड्ने बाटो । तस्बिर : अमृता

यातायात पहुँचबाट टाढा रहेका सेवाग्राही, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीका लागि अन्तरपालिका सार्वजनिक यातायात सुरु भएपछि आपसमा जोडिन लागेका हुन् ।

अन्तरपालिका यातायातमा नौवटा स्थानीय तह जोडिनेछन् । यसका लागि नौवटै तह सम्मिलित एक समिति बनेको छ । समिति संयोजक तथा सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले गाउँ–बजारका नागरिकलाई एकापसमा जोड्ने र उनीहरूलाई स्तरीय यातायात सेवा दिने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको बताए ।

Yamaha

अन्तरपालिका यातायात सञ्जालमा बुटवल उपमहानगरपालिकासहित सैनामैना, लुम्बिनी सांस्कृतिक, सिद्धार्थनगर र तिलोत्तमा नगरपालिका छन् । गाउँपालिकामा कञ्चन, गैडहवा, सियारी र मायादेवी समेटिएका हुन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा सञ्चालन हुनेछ । ‘यसका लागि नौवटै स्थानीय तहका प्रमुखबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै तयारी पनि थालेका छौं ।’

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार अन्तरपालिका सडकको लम्बाइ ८० किलोमिटर हुनेछ । पश्चिममा सैनामैनाबाट सुरु भएको कञ्चन, गैडहवा, सियारी हँुदै लुम्बिनी पुग्नेछ । लुम्बिनीबाट पुन: मायादेवी, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा, बुटवल हुँदै पुन: सैनामैना जोडिनेछ । गोलाकार सडक भएकाले यसलाई अन्तरपालिका रिङरोड भनिनेछ । त्यसमध्ये झन्डै ९५ प्रतिशत सडक पहिल्यै बनिसकेको छ ।

बाँकी आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडक स्थानीय तह आफैंले निर्माण गर्नेछन् । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि यातायातको रुट निर्धारण गरिनेछ । रुट इजाजतका लागि स्थानीय तहले पहल गर्नेछन् । ‘यसपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई आहान गरिनेछ,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘सवारी निजी क्षेत्रले चलाउनेछन् । स्थानीय तहले निरन्तर सहजीकरण गर्नेछन् ।’ पहिलो चरणमा धेरै सिट क्षमताका ४८ वटा वातानुकूलित बस सञ्चालन गर्ने योजना छ । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा यातायात सुरु गर्ने तयारी छ । यसका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीसित प्रारम्भिक छलफलसमेत भएको संयोजक कार्कीले बताए ।

अन्तरपालिका यातायात सञ्चालनलाई पर्यटन प्रवद्र्धन र कृषि उपजको बजारीकरणसँग समेत जोडिएको छ । सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारूका अनुसार अहिले सडक सञ्जाल राम्रो भए पनि सार्वजनिक सवारी अभावमा धेरै किसानले उत्पादित कृषि उपज बजार लैजान सकेका छैनन् ।

निजी सवारीबाट पुर्‍याउँदा साना किसानले धेरै मूल्य चुकाउनु परेको छ । ‘यो समस्या हटाउन र कृषि उपजको बजारीकरण गर्न पनि अन्तरपालिका सडक सञ्जाल उपयोगी हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्कुल, क्याम्पस जाने विद्यार्थी र जागिर खान जाने कर्मचारी पनि यो सडकबाट धेरै लाभान्वित हुनेछन् ।’

सैनामैना नगरपालिकाबाट सुरु भएको अन्तरपालिका सडक सञ्जाल सुरुमा आसपासका दुई–तीन स्थानीय तहमा पुर्‍याउनेबारे छलफल भएको थियो । विज्ञहरूले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोडेर सडक सञ्जाल बनाउन सकिने सुझाव दिएपछि यो नौ तहमा पुगेको हो । ‘यो सडक आन्तरिक पर्यटकलाई लुम्बिनी पुर्‍याउन र लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा ल्याउन पनि धेरै उपयोग हुनेछ,’ तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, ‘यसबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटनबाट फाइदा कमाउन सकिनेछ ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर नलाग्ने वस्तु भेट्नै मुस्किल

७५ वटा त व्यवसाय कर मात्रै
नलाग्ने वस्तु भेट्टाउनै मुस्किल
माधव अर्याल

पाल्पा — रिब्दीकोट गाउँपालिकाले सयौं शीर्षकमा नागरिकसँग कर लिन सुरु गरेको छ । जनताको घरदैलोमा सिंहदरबार आएको महसुस गर्न नपाएका जनताले ३५ दिनभित्र घटना दर्ताबाहेक सबैमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका ५ कुसुमखोलाको वडा कार्यालयअघि राखिएको कलात्मक सांकेतिक नक्सा । उक्त नक्साबारे जानकारी गराउँदै गाउँपालिका प्रमुख नारायणबहादुर जीसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनील पौडेललगायत । तस्बिर : कान्तिपुर

रिब्दीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनले करको दायरा फराकिलो बनाएको हो । गाउँपालिकाले अहिले सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर र सवारी साधन कर उठाइरहेको छ ।

गाउँपालिकाले सबै कर लिँदा वार्षिक ६२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ उठ्ने अनुमान छ । गाउँसभाले बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, ट्रेकिङ, कायोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिपलायर र र्‍याफ्टिङ र पर्यटन शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । व्यवसाय करको दर दुई सयदेखि पाँच सयसम्म रहेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले कर नलिने हो भने चल्नै नसकिने बताए । ७५ वटा शीर्षकमा त व्यवसाय कर नै छ । रिब्दीकोटबाट खसीबोका निकासी गर्दा प्रतिगोटा २० र भैंसी निकासी गर्दा दुई सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

गाउँपालिकाभित्र वित्तीय संस्था/सहकारी संस्थाले तीन हजार कर तिर्नुपर्ने छ । पोलिक्लिनिक खोल्ने हो भने दुई हजार र अन्य मेडिकल पसललाई पाँच सय तोकिएको छ । फर्निचर उद्योगलाई सय रुपैयाँ छ भने रंगरोगन र इलेक्ट्रिक पसललाई दुई हजार तोकिएको छ ।

सुनचाँदी पसललाई एक हजार छ भने ल फर्म र लेखापढी व्यवसाय गर्नेले पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आर्थिक ऐनअनुसार बोर्डिङ स्कुल मावि र आधारभूत विद्यालयलाई तीन हजार कर निर्धारण गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले ६ हजारदेखि १२ हजार कर तिर्नुपर्छ । सपिङ सेन्टरले एक हजार, टेक्निकल इन्स्टिच्युट खोले दुई हजार कर तिर्नुपर्छ । कन्सल्टेन्सी फर्मले तीन हजार तिर्नुपर्छ ।

कुखुरा फर्म, बंगुर फर्मको पाँच सयदेखि एक हजार कर निर्धारण गरिएको छ । उसले ‘क’ वर्गको व्यवसाय २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिकोलाई र ‘ख’ वर्गको २० लाखसम्मलाई मानेको छ । सोही अनुसार करको दर निर्धाण गरिएको छ । रिब्दीकोटले ५० प्रतिशत शुल्क नवीकरणमा लगाएको छ । कवाडी करबापत एक लाख आम्दानी हुने जनाएको छ । गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई वार्षिक सवारी करसमेत लगाइएको छ । बस, ट्रक, लहरी, मिनीबस, ट्रक ६ पांग्रे, भाडाका कार, जिप, निजी कार, भ्यान, पिकअप छन् भने कर तिर्नुपर्ने अनुसूची ६ मा व्यवस्था गरेको छ ।

ट्रयाक्टर, स्कुटर, मोटरसाइक, लोडर, डोजर, एक्साभेटर, सफा टेम्पो, ठेला तथा रिक्सामा पनि कर लगाइएको छ । घरमा कुनै पनि किसिमको सवारी हुनेले पाँच रुपैयाँदेखि एक हजारसम्म कर तिर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष यसको अभ्यास नभएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनील पौडेलले बताए । ‘गत वर्ष यसबापत राजस्व संकलन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस वर्ष कर लगाउने निर्णय भएको हो ।’

यहाँ विज्ञापन कर पनि लगाइएको छ । तुल, ब्यानर एक साता राखेमा ५० र त्यसभन्दा बढी राखेमा एक सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । साइनबोर्ड, ग्लोबोडी २५ वर्गफुटसम्म ५ सय र त्यसमाथि प्रतिवर्गफुट आठ रुपैयाँ तोकिएको छ । घुमफिर गरी बिक्री गर्नेले पनि सय रुपैयाँ मासिक कर तिर्नुपर्छ । गुठीमा बनेका संरचनालाई सय रुपैयाँका दरले कर निर्धारण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

नाता प्रमाणितको २ सय ५० देखि ५ सय, राहदानी सिफारिसको २ सय, जग्गा नामसारी सिफारिसको तीन सय, सम्बन्धविच्छेदको सिफारिसमा ५ सय तिर्नुपर्छ । पेन्सनकार्ड वा सोसम्बन्धी अन्य सिफारिसको पाँच सय, नेपाली पेन्सनको ३ सय, भारतीय पेन्सन सिफारिसको पाँच सय निर्धारण गरेको छ । ब्रिटिस पेन्सन पारिवारिक सिफारिसको भने एक हजार तिर्नुपर्छ । वंशजको नागरिकतासम्बन्धी सिफारिस १ सय ५०, नाबालक परिचयपत्र सिफारिस गर्दा १ सय ५०, अंगीकृत नागरिकता, नाम छुटको १ सय ५० रुपैयाँ लिइनेछ । व्यक्तिगत घटना ३५ दिनपछि एक सय रुपैयाँ लिइनेछ ।

‘व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा ३५ दिनसम्म नि:शुल्क नै गरेका छौं,’ अध्यक्ष जीसीले भने, ‘त्यस समयसम्म पनि नआउनेलाई त जरिवाना लिनैपर्‍यो ।’ नागरिकताको सर्जमिन मुचुल्का गर्दा भने तीन सय तोकिएको छ । चार किल्ला बाटोमा नपर्नेको तीन र बाटोमा पर्नेको चार सय कर तिर्नुपर्छ । सनाखत गर्दा दुई सय, जन्ममृत्यु सिफारिस गर्दा एक सयदेखि दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

स्थायी बसोबास गरेको हो भन्ने प्रमाणित गर्दा दुई सय तिर्नुपर्छ । आर्थिक ऐनका अनुसार नाम, थर, जन्ममिति संशोधन गर्दा दुई सय लाग्छ । सर्जमिन गर्दा तीन सय कर तिर्नुपर्छ । अमिनलाई एक कित्ताको १ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ । अविवाहित प्रमाणित गर्दा तीन सयदेखि पाँच सय बुझाउनुपर्छ । बसाइँसराइ गर्दा तीन सय, चारित्रिक सिफारिस गर्दा तीन सयदेखि चार सय रुपैयाँ लाग्ने गर्छ ।

दलित र जनजाति प्रमाणित गरेको १ सय ५० लाग्छ । विद्युत् जडान सिफारिस गर्दा ३ सयदेखि हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । टेलिफोन र निजी धारा जडान गर्दा १ सय ५० लिइन्छ । उद्योग स्थापना गर्दा पाँच सयदेखि २ हजार कर तिर्नुपर्छ । छात्रवृत्ति सिफारिस भने नि:शुल्क छ ।

न्यायिक कार्यका लागि ५० रुपैयाँ निवेदन दस्तुर लाग्छ । ऋण र वैदेशिक रोजगारका लागि मूल्यांकन गर्दा ५ सयदेखि २ हजार ५ सयसम्म कर लिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । व्यवसाय गर्दा तथा इजाजतबापत ५ सयदेखि १ हजार ५ सयसम्म कर निर्धारण गरिएको छ । कुनै पनि मोबाइल कम्पनीले रिब्दीकोटमा टेलिफोन, मोबाइलको टावर राख्दा गाउँपालिकालाई १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ ।

भौतिक संरचना निर्माण गर्दासमेत वर्ग फिटअनुसार कर निर्धारण गरेको छ । घरनक्सा पास गर्दा पक्कीले एक र कच्चीले ५० पैसा वर्गफिट शुल्क तिर्नुपर्छ । गाउँपालिकाले छिमेकी रैनादेवीछहरासँगको साझेदारीमा ठूला सवारीको सय, जिपकार, भ्यानको ५०, डोजर, जेसीभीको पाँच सय र एक्साभेटरको १ हजार २ सय कर लिने निर्णय गरेको छ ।

यसलाई सडक उपयोग दस्तुर भने पनि प्रदेश सरकारले नलिने भनेको पटके सवारी करका लागि दर निर्धारण गरेको हो । गाउँपालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को ‘घ’ अनुसार लिएको बताए । ‘हामीले आफैं लगाएको होइन, विगतदेखि लगाउँदै आएको करलाई निरन्तरता मात्र दिएका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले साना सवारी साधनमा कर घटाएका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT