उत्खननको अभावले पुरिँदै तामाखानी

‘हामीलाई खानीको संरक्षण गर्ने अधिकार छ तर उत्खनन अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ’
हरि गौतम

रुकुमपूर्व — भूमे गाउँपालिका ३ झुम्लाबाङका ४५ वर्षीय झपिराम कामी आरन चलाउँछन् । जंगलबाट गोल नल्याए उनको आरनको पंखा घुम्दैन । तर, उनी यत्तिमै सन्तुष्ट छैनन् ।

रुकुमपूर्व भूमे ३ झुम्लाबाङकी एक महिला गाउँनजिकैको तामाखानीबाट निकालिएको ढाउ र त्यसबाट आएको तामाबाट बनेको पाथी देखाउँदै ।तस्बिर : हरि

आफ्नो बस्ती वरपरका तामाखानीबारे पनि उत्तिकै चिन्तित छन् । झुम्लाबाङमा पुग्ने जोकोहीलाई उनी यहाँका तामाखानीबारे बेलिविस्तार लगाउँछन् ।

खानीबारे कसैले चासो नदिए पनि नयाँ मान्छे देख्नासाथ उनी आफ्नो दायित्वजसरी सुनाइहाल्छन् । ‘हाम्रा बाजे/बराजु र बाका पालासम्म तामा निकालिएको ठाउँ अब पुरिनै लागेको छ । खै कसैले चासो नै दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘मैले थाहा पाएका कुरा नयाँ मान्छे देख्नेबित्तिकै सुनाउने गर्छु ।’ आरनमा काम गर्ने भएकाले उनलाई खानीको विशेष चिन्ता छ । सानोमा बुबासँग आरनमा काम गर्दा यहाँका खानीबारे आफूलाई पनि जानकारी भएको उनले सुनाए ।

Yamaha

झपिरामले भनेजस्तै झुम्लाबाङका आधा दर्जनभन्दा बढी तामाखानी अहिले हराउने अवस्थामा पुगेका छन् । सरोकारवालाको ध्यान नपुग्दा लामो समयसम्म तामा निकालिएका यहाँका सातवटा खानी हाल पुरिने अवस्थामा पुगेका हुन् । पतेराखोला, खादीखोला, कोप्चे, रातापट्टी, ठूलपैरा, ढाले र डाङडाङे तामाखानी पुरिन लागेका छन् । ६० वर्षअघिसम्म तामा निकालिएका यी खानी क्रमश: पुरिँदै गएका हुन् । यी ठाउँका अतिरिक्त गोठिबाङ, टिमुरबाङ, डाङलीका, तुनबाङ, खासीबाङ, चौरीबाङ, धजाहाल्ने र डिमुरगैराबाट पनि केही दशकअघिसम्म तामा निकालिएको झुम्लाबाङवासी बताउँछन् ।

यहाँका खानीबाट तामा निकालेर बनाइएका भाँडाबर्तन अहिले पनि हरेक झुम्लाबाङवासीका घरमा पाइन्छन् । नजिकैको खानीबाट तामा निकालेर बनाइएका पाथी, खड्कुला र गाग्री झुम्लाबाङका प्राय: घरमा छन् । समाजसेवी रामबहादुर बुढामगरले ०१८ सालसम्म झुम्लाबाङमा खानीबाट तामा निकालिएको बताए ।

झुम्लाबाङमा तामाका पैसासमेत बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पुर्खाले भनेअनुसार यहाँ सरकारले पैसासमेत काटेको थियो । विसं १९६४ सम्म पैसा काटिएको हामीले सुनेका छौं,’ बुढाले भने, ‘तामा त हामीले थाहा पाउँदासम्म पनि निकाल्ने गरिएको थियो ।’ खानीबाट ढाउ निकालेर त्यसलाई पगाली तामा बनाइने गरेको बुढाले बताए । आठ धार्नी ढाउबाट एक धार्नी तामा तयार गरेको आफैंले देखेको उनले सुनाए । झुम्लाबाङका केही वनमा तामाखानी रहेको उनको दाबी छ । ‘प्रशस्त तामाखानी भएका कारणले नै मानिसले झुम्लाबाङलाई रोजेका हुन्,’ उनले भने, त्यसबाहेक यहाँको बेग्लै कुनै आकर्षण देखिन्न ।’ यहाँ ठूलो बस्ती बस्नुमा तामाखानी मुख्य आकर्षण रहेको उनको दाबी छ ।

सरकारको बेवास्ताकै कारण यहाँका तामाखानी अहिले पुरिन लागेको स्थानीय शिक्षक होमजंग रानाले बताए । ‘तामाखानी निरन्तर चलाउन नसक्नुले समस्या भयो,’ रानाले भने, ‘उतिबेलाको सरकारले यसमा ध्यान नदिँदा अहिले त तामाखानी नै छ कि छैन भन्नेसम्मको अवस्था आयो ।’

भएको सम्पदाको सदुपयोग नहुँदा स्थानीय दु:खी छन् । प्रशस्त तामा पाइने भए पनि त्यसको पुन: उत्खननका लागि कतैबाट पहल तथा प्रयास नहुनु दु:खद भएको शिक्षक रानाले बताए । स्थानीयले तामाखानीको पुन: उत्खननका लागि भनेर पटकपटक केन्द्रीय सरकारसँग माग पनि गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढामगरले ३ नम्बरका साथै ४ र ५ नं. वडाका विभिन्न ठाउँमा तामाखानी रहेको बताए । २ नम्बर वडाको काँक्री र ६ को महतमा फलामखानी रहेको जानकारी पनि उनले दिए । ‘हामीलाई खानीको संरक्षण गर्ने अधिकार छ तर उत्खनन अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ,’ अध्यक्ष बुढाले भने, ‘हामीले खानी उत्खननका लागि संघीय सरकारलाई विशेष आग्रह गरेका छौं ।’ पुरिएर लोप हुने अवस्थामा पुगेका फलाम र तामाखानी उत्खनन गर्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खुले कृषि र भेटेरिनरी कार्यालय

कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालय बिहीबार स्थापना
कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — गण्डकी प्रदेश मातहातका लमजुङमा एकैदिन २ कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालय बिहीबार स्थापना गरिएको हो ।

लमजुङको बेंसीसहरमा बिहीबार स्थापना गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको नयाँ कार्यालय । तस्बिर : कान्तिपुर

यी दुई कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले मनाङलाई समेत हेर्ने जिम्मा दिएको छ । यसअघि कृषि विकास कार्यालयको भवनमा कृषि ज्ञान केन्द्र र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको भवनमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालय स्थापना भएको हो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कृषि र पशु कार्यालय खारेज गरेको थियो । कार्यालय खारेज गरेको उक्त ठाउँमा १ महिनापछि नाम फेरेर उक्त प्रकृतिकै काम गर्ने गरी नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको हो । उक्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मा यसअघि खारेज भएका कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखलाई नै दिइएको छ । कार्यालयको बिहीबार गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले उद्घाटन गरे ।

कृषि कार्यालयले यसअघि ६ सेवा केन्द्र र ५ सम्पर्क केन्द्रलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यसअघि कृषि कार्यालयमा १८ कर्मचारी थिए । हाल १६ जना दरबन्दी स्वीकृत भएको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कृष्णभद्र अधिकारीले बताए ।

यसअघि कृषिका जिल्लाभर ३६ कर्मचारी थिए । पशु सेवा कार्यालयले ४ सेवा केन्द्र र ९ उपकेन्द्रलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । यस्तै, एक गाउँपालिका एक प्राविधिकअन्तर्गतका २४ प्राविधिक पनि स्थानीय तहमा गएका छन् । कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. लक्ष्मणबहादुर ढकालका अनुसार पशु कार्यालयका ६० कर्मचारी थिए ।

जिल्लास्थित कार्यालयमा १२ कर्मचारी थिए । हाल पनि १२ जना नै स्वीकृत भएको उनले बताए । उनका अनुसार ८० वर्षअघि नेपालमा भेटेरिनरी डिस्पेन्सरीको नाममा पशुका औषधि बनाउने र दिने कार्यालय स्थापना भएको थियो । हाल पनि भेटेरिनरी जोडेर कार्यालय स्थापना हुँदा खुसी लागेको उनले बताए । दुवै कार्यालयका प्रमुखले अव कृषि र पशुसम्बन्धी विषेशज्ञ सेवा सञ्चालन हुने बताए । नयाँ छाप र लेटरप्याड बिहीबारबाटै प्रयोगमा आएको छ ।

दुवै कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले स्थानीय तहलाई हस्तक्षप गरेको नभई संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको बताए । प्रदेश सरकार मातहत प्राय: सबै कार्यालय आउने र यसमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा कृषि र ७ जिल्लामा भेटरिनरी कार्यालय खुल्ने उनले बताए । ‘हामीले प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनाउनलाई कार्यालय स्थापना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउने कार्यक्रम यी कार्यालयले कार्यान्वयन गर्छ ।’ उनले सबै स्थानीय तहमा तत्काल विज्ञ सेवा पुर्‍याउन नसकिएकाले जिल्लाबाटै विज्ञ सेवा दिइने बताए ।

जग्गा ‘चक्लाबन्दी’ योजना
एक अर्को प्रसंगमा उनले जग्गा ‘चक्लाबन्दी’ योजना ल्याएर ठूल्ठूला जग्गालाई रोपनीमा टुक्रा–टुक्रा गरी व्यावसायिक खेतीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यसका लागि किसानले उक्त खाली जग्गालाई २०/२० वर्षका लागि सम्झौता गर्न सक्छन् । ‘अब पढेलेखेकाहरू कृषिमा फर्कनुपर्छ । कृषि कर्ममा शिक्षित गर्नुपर्छ । हामी शिक्षितजति रोजगारी खोज्ने, कृषि भनेको अशिक्षितले गर्ने भन्दै छाड्नाले कृषिको विकास भएन ।’ कृषिको विकास गर्न स्थानीय तहले १५ प्रतिशत र वडाले ५० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अब गाडी चढेर खेतमा जाने र कृषि कर्म गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ६ लाख लिटर दूध चाहिन्छ । हाल मुस्किलले १ लाख लिटर पनि दूध पुग्दैन । ‘यहाँका नागरिकलाई दैनिक दूधको आपूर्ति गर्न ५० हजार गाईभैंसी पाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि कर्मबाटै समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । अब उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ ।’ उनले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री ग्राम बनाउने र यसमा गाउँमा हुने हरेक क्रियाकलापलाई कृषि उत्पादन र पर्यटनसँग जोडिने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT