अब्बल सामुदायिक विद्यालय

सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढ्छन् भन्न हिचकिचाउने अभिभावक अहिले टाई, बेल्ट र जुत्तामा सजिएको देख्दा खुसी हुन्छन्
नवीन पौडेल

परासी — पश्चिम नवलपरासीको सुनवलस्थित देवकोटा माविमा विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य छ । अंग्रेजी माध्यमद्वारा अध्ययन/अध्यापन हुने यस विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अब्बल भएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो ।

पश्चिम नवलपरासीको सुनवलस्थित देवकोटा माध्यमिक विद्यार्थी । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।तस्बिर : नवीन

केही वर्षअघिसम्म सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी अध्ययन गर्ने भन्न हिचकिचाउने अभिभावक अहिले टाई, बेल्ट र जुत्तामा सजिएर हिँडदा खुसी देखिन्छन् । देवकोटा माविमा आफ्नै स्वास्थ्यकर्मी छन् । खेलकुद, व्यायामदेखि अतिरिक्त क्रियाकलाप नियमित छ । हरेक विद्यार्थीको गतिविधि कम्प्युटर प्रविधिद्वारा अद्यावधिक गरिन्छ ।

यस वर्ष बालकक्षादेखि कक्षा १० सम्म १ हजार १० विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य लिएकोमा समय नसकिँदै कोटा पूरा भयो । विद्यालयले बाध्य भएर भर्ना नै रोक्नुपर्‍यो । कक्षा ९ मा मात्रै एक सय नयाँ विद्यार्थी थपिए । जसमा अधिकांश निजी विद्यालय छाडेर आएका छन् ।

Yamaha

विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम पाण्डेका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको, सवारीको उपलब्धता र सस्तो शुल्कमा निजीसरह अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने भएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । ‘सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर हुँदैन भन्ने भ्रमलाई हामीले चिरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो भौतिक संरचनाले नै धान्न नसक्ने गरेर विद्यार्थीको ओइरो लागेको छ ।’

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, प्राविधिक, कानुनलगायत पाँचवटै संकायमा सस्तो शुल्कमा पढाइ हुने भएकाले १९ किलोमिटर दूरीमा रहेको सीमावर्ती महेशपुरबाट पनि विद्यार्थी आउँछन् । विद्यालयले यस वर्षको नारा ‘रिजल्ट बुलन्द वर्ष’ तय गरेर संख्याभन्दा पनि गुणस्तर वृद्धिका लागि कार्ययोजना तय गरेको छ ।

देवकोटा मावि मात्र होइन जनसेवा, रमुवापुर, दिव्यज्योति, दाउन्नेदेवी, महात्मा पूर्णभद्र, त्रिभुवन माविलगायतमा निजी विद्यालय छाडेर भर्ना हुन आउने बढेपछि यसै शैक्षिक सत्रमा यी विद्यालयले सेक्सन छुट्याउनु परेको थियो । केही वर्षअगाडिसम्म विद्यार्थी अभावमा घरघरमा पुगेर अभिभावक रिझाउने अवस्थामा रहेका सरकारी विद्यालय अहिले भर्नाका लागि अभिभावकको भनसुन सुन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नमुना बनेका सामुदायिक विद्यालयले निजीसरह विद्यार्थीलाई सस्तो शुल्कमा अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा दिने र आउजाउका लागि बस वा अन्य यातायात साधनको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । सरकारी मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था र सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय समुदायमा समेत जागरण अभियान सञ्चालन गरेपछि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आएको छ ।

अंग्रेजी कक्षा सञ्चालन गरेकै कारण हरेक वर्ष यहाँका सामुदायिक विद्यालय नै एसईई परीक्षामा जिल्ला उत्कृष्ट हुने गरेका छन् । अहिले आएर नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि निजी विद्यालयका विद्यार्थीसमेत सामुदायिकमा फर्किएका हुन् ।

यहाँका यी केही सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि नै नेपाली र अंग्रेजी माध्यमका कक्षा सञ्चालन हुन्छन् । पछिल्ला तीन–चार वर्षमा यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्थितिमा सुधार ल्याएपछि निजी विद्यालयलाई आफ्ना विद्यार्थी रोक्न हम्मेहम्मे परेको छ । सुनवलका दीपक खनालका अनुसार अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको शैक्षिक गुणस्तरका लागि सम्झौता गर्न सक्दैनन् ।

पहिले–पहिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक भएका कारण चर्को मूल्य तिरेर निजीमा भर्ना गर्थे । अहिले सामुदायिकमा निजीको भन्दा अब्बल, गुणस्तर, प्रविधिको प्रयोग र नयाँ पुस्ताका शिक्षकको प्रवेशले गुणस्तर सुधार भएसँगै धमाधम सामुदायिकतर्फ आकर्षण बढेको खनालले बताए । ‘हामीलाई गुणस्तर चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘निजीमा एक महिनामा लाग्ने शुल्कमा वर्षभरि पढ्न पाउने र गुणस्तर पनि राम्रो भएपछि सचेत अभिावकको ध्यान सामुदायिकतर्फ गएको हो ।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका सूचना अधिकारी तोयानाथ लम्सालका अनुसार जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालय मुलुककै नमुना विद्यालयमा परेका छन् । साबिकको नवलपरासी जिल्लाको भीमसेन मावि, रामवासले पहिलोपटक सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइ सञ्चालन गरिएको थियो । अहिले जिल्लाका हरेक सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी कक्षा सञ्चालन गर्न थालेपछि निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी पनि पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमै फडको मारेका थिए ।

पश्चिम नवलपरासीका ६० सामुदायिक विद्यालयमा अहिले अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा पढाइ हुन्छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा गरिब र विपन्नले मात्र अध्ययन गर्ने भन्ने पुरातन सोच हटेर गयो,’ सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन केन्द्र नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्रदेव तिवारीले भने, ‘शैक्षिक गुणस्तर बढेसँगै उच्चपदस्थ अभिभावकका छोराछोरी पनि धमाधम सामुदायिकमा भर्ना हुन आएका थिए ।’

स्कुलमै इन्जिनियरिङ पढाइ
रूपन्देही (कास)– प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएपछि गाउँका सामुदायिक विद्यालयमै कृषि प्राविधिक र सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तह पढाइ हुन थालेको छ । त्यसले विद्यार्थीलाई सुविधासँगै जनशक्ति उत्पादनमा पनि सहज भएको छ ।

सियारी गाउँपालिका ४ छपियाको पब्लिक माविले रूपन्देहीमै पहिलो विद्यालयका रूपमा सीटीईभीटीबाट सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तहको स्वीकृति पाएको छ । स्वीकृतिसँगै विद्यार्थी भर्नाको चाप बढेको छ । आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फागुनमै आवेदन दिए पनि विद्यालयले बुधबार मात्र स्वीकृति पाएको प्रधानाध्यापक डिलाराम खनालले बताए ।

‘स्वीकृति पाएकै दिन २८ विद्यार्थी सम्पर्कमा आए,’ उनले भने, ‘४८ जनाको कोटामा २१ जना भर्ना नै भइसके ।’ ४८ मध्ये ४ जना सरकारकै नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आउने छन् । बाँकी ४४ लाई विद्यालयले तीन वर्षको १ लाख ८० हजार रुपैयाँमा अध्यापन गराउनेछ । पाँचवर्षे गुरुयोजनासमेत तयार गरेर विद्यालय सुधार योजना बनाएको पब्लिक माविले सामुदायिकतर्फको प्राविधिक शिक्षामा नमुना गराउने गरी काम गरिरहेको विद्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि सीटीईभीटीको प्रवेश परीक्षा दिएर प्रतीक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थी अहिले धमाधम भर्ना भइरहेका छन् । प्रतीक्षा सूचीका विद्यार्थी सकिएपछि विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना सुरु गर्नेछ । त्यसका लागि पनि २१ जनाले आवेदन दिइसकेको शिक्षक इन्द्रप्रसाद खरेलले बताए ।

०२२ सालमा स्थापना भएको माविमा ८७ प्रतिशतभन्दा बढी गरिब, दलित, मुस्लिम र मधेसी समुदायका विद्यार्थी छन् । कक्षा ३ सम्म अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउँदै आएको विद्यालयमा ७ सय २४ विद्यार्थी छन् । सियारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले गाउँपालिकाभित्र तीन विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको डिप्लोमा तहको अध्यापन हुँदै आएको बताइन् । ‘प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराएका विद्यालयलाई स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकता राखेर सहयोग गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पब्लिक माविलाई समेत २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छौं ।’

गाउँपालिकाभित्र मैनिया माविले पनि इलेक्ट्रोनिक विषय अध्यापन गराउँदै आएको छ । सियारी ६ अमवाको जनता माविले पनि पशु विज्ञानमा यसै वर्षदेखि डिप्लोमा तहको अध्यापन सुरु गरेको छ । पशु विज्ञानमा पनि विद्यार्थीको चाप थेग्नै नसक्ने गरी बढेको प्रअ ऋषिराम घिमिरेले बताए । ४० जनाको कोटा पाएको विद्यालयमा ६० भन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए ।

सियारी ५ का अध्यक्ष थम्मन पौडेलले सिंगो गाउँपालिकालाई नै ‘प्राविधिक शिक्षाको हब’ गराउने गरी लागेको बताए । ‘प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो अभाव छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सियारीका धेरै विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको अध्ययापन सुरु गर्दैछौं ।’ कृषि र सिभिल इन्जिनियरिङमा उत्तीर्ण पहिलो चरणका सबै विद्यार्थीले स्थानीय तहमै रोजगारी पाउने ग्यारेन्टी रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रोकियो गरिबी परिचयपत्र

पहेँलो रंगलाई मध्यम, नीलोलाई सामान्य र रातोलाई अति गरिबको पत्र दिइनेछ
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — वास्तविक गरिब छुटेपछि कपिलवस्तु नगरपालिकामा गरिबी परिचयपत्र वितरण रोकिएको छ । नगर कार्यपालिका बैठकले पाउनुपर्ने परिवारको नामावली छुटेकाले वितरण नगर्ने जनाएको हो ।

‘वास्तविक गरिबको विवरण मन्त्रालयले पठाएको नामावलीमा देखिएन,’ कपिलवस्तु २ का वडाध्यक्ष रामभजन कलवारले भने, ‘पुन: नामावली संकलन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेर पठाएका छौं ।’ वास्तविकले यस्तो परिचयपत्र नपाएर अन्यले पाउँदा राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए । ‘सरकारको नीतिमा भेदभाव देखिएकाले सच्याउन माग गरेका हौं,’ नगर समिति सदस्य उर्मिला कोरीले भनिन्, ‘परिचयपत्र गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको हो ।’

सम्पन्न व्यक्तिको नाम सूचीमा देखेपछि अचम्म परेको उनले बताइन् । ‘जसलाई हातमुख जोर्नै समस्या छ, उसको नामचाहिँ छैन,’ उनले भनिन् । पहुँचवालाको नाम देखेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । ‘यसमा टाठा–बाठाको हालीमुहाली देखियो,’ वडा १० का अध्यक्ष मोहन शर्माले भने, ‘जसको छानो छैन, एक छाक खान मजदुरी गर्नैपर्छ, त्यस्ता परिवार सूचीमा छैनन् ।’

त्यसैले परिचयपत्र वितरण नगर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । तथ्यांक संकलन गरी वास्तविकलाई समेट्न मन्त्रालयसित माग गर्नेसमेत निर्णय गरेको उनले बताए । ‘गरिबका लागि बनाइएको नीतिमा ठूलाबडाको पहुँच देखियो,’ वडा १२ का अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेले भने, ‘वास्तविकलाई न्याय दिन पुनरावलोकन आवश्यक छ ।’ त्यसका लागि सक्दो छिटो काम थाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।

नगरपालिकामा ३ हजार ४ सय ७५ घरधुरी गरिब रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । उक्त निर्णय मन्त्रालयमा पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले बताए ।

घरदैलोमा पुगेर ०६९ देखि विवरण संकलन गरिएको थियो । पाँच वर्षपछि परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको हो । ०७३ मा जिल्लामा समीक्षा बैठकमार्फत त्रुटि सच्याएर अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको गरिब घरपरिवार समन्वय जिल्ला सचिवालयका सूचना अधिकृत विनोद त्रिपाठीले बताए ।

‘विवरण संकलनमा सजगता अपनाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्रुटि कमजोरी छैन ।’ परिचयपत्र वितरणको सुरुवात कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पहिलोपटक मायादेवी गाउँपालिकाबाट गरेका थिए । गत असार २९ गते कपिलवस्तुबाट सुरु वितरण मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जारी छ ।

जिल्लामा २८ हजार २ सय ३५ गरिब परिवार छन् । त्यसमध्ये १३ हजार ८ सय ८६ अति गरिब, ८ हजार ५ सय १५ मध्यम गरिब र २ हजार ५ सय ४३ सामान्य छन् । १६ सूचकका आधारमा पहिचान गरिएको थियो । सरकारले गरिबलाई तीन रंगको परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । पहेंलो रंगलाई मध्यम गरिब, नीलोलाई सामान्य र रातोलाई अति गरिब भनेर छुट्याएको छ ।

रातो कार्ड पाउनेलाई सरकारले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिएको छ । जिल्लाका कपिलवस्तु र शिवराज नगरपालिका तथा यशोधरा गाउँपालिकाले भने परिचयपत्र वितरण गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT