अब्बल सामुदायिक विद्यालय

केही वर्षअघिसम्म सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी अध्ययन गर्ने भन्न हिचकिचाउने अभिभावक अहिले टाई, बेल्ट र जुत्तामा सजिएर हिँडदा खुसी देखिन्छन् । देवकोटा माविमा आफ्नै स्वास्थ्यकर्मी छन् । खेलकुद, व्यायामदेखि अतिरिक्त क्रियाकलाप नियमित छ । हरेक विद्यार्थीको गतिविधि कम्प्युटर प्रविधिद्वारा अद्यावधिक गरिन्छ ।

यस वर्ष बालकक्षादेखि कक्षा १० सम्म १ हजार १० विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य लिएकोमा समय नसकिँदै कोटा पूरा भयो । विद्यालयले बाध्य भएर भर्ना नै रोक्नुपर्‍यो । कक्षा ९ मा मात्रै एक सय नयाँ विद्यार्थी थपिए । जसमा अधिकांश निजी विद्यालय छाडेर आएका छन् ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम पाण्डेका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको, सवारीको उपलब्धता र सस्तो शुल्कमा निजीसरह अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने भएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । ‘सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर हुँदैन भन्ने भ्रमलाई हामीले चिरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो भौतिक संरचनाले नै धान्न नसक्ने गरेर विद्यार्थीको ओइरो लागेको छ ।’

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, प्राविधिक, कानुनलगायत पाँचवटै संकायमा सस्तो शुल्कमा पढाइ हुने भएकाले १९ किलोमिटर दूरीमा रहेको सीमावर्ती महेशपुरबाट पनि विद्यार्थी आउँछन् । विद्यालयले यस वर्षको नारा ‘रिजल्ट बुलन्द वर्ष’ तय गरेर संख्याभन्दा पनि गुणस्तर वृद्धिका लागि कार्ययोजना तय गरेको छ ।

देवकोटा मावि मात्र होइन जनसेवा, रमुवापुर, दिव्यज्योति, दाउन्नेदेवी, महात्मा पूर्णभद्र, त्रिभुवन माविलगायतमा निजी विद्यालय छाडेर भर्ना हुन आउने बढेपछि यसै शैक्षिक सत्रमा यी विद्यालयले सेक्सन छुट्याउनु परेको थियो । केही वर्षअगाडिसम्म विद्यार्थी अभावमा घरघरमा पुगेर अभिभावक रिझाउने अवस्थामा रहेका सरकारी विद्यालय अहिले भर्नाका लागि अभिभावकको भनसुन सुन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नमुना बनेका सामुदायिक विद्यालयले निजीसरह विद्यार्थीलाई सस्तो शुल्कमा अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा दिने र आउजाउका लागि बस वा अन्य यातायात साधनको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । सरकारी मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था र सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय समुदायमा समेत जागरण अभियान सञ्चालन गरेपछि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आएको छ ।

अंग्रेजी कक्षा सञ्चालन गरेकै कारण हरेक वर्ष यहाँका सामुदायिक विद्यालय नै एसईई परीक्षामा जिल्ला उत्कृष्ट हुने गरेका छन् । अहिले आएर नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि निजी विद्यालयका विद्यार्थीसमेत सामुदायिकमा फर्किएका हुन् ।

यहाँका यी केही सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि नै नेपाली र अंग्रेजी माध्यमका कक्षा सञ्चालन हुन्छन् । पछिल्ला तीन–चार वर्षमा यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्थितिमा सुधार ल्याएपछि निजी विद्यालयलाई आफ्ना विद्यार्थी रोक्न हम्मेहम्मे परेको छ । सुनवलका दीपक खनालका अनुसार अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको शैक्षिक गुणस्तरका लागि सम्झौता गर्न सक्दैनन् ।

पहिले–पहिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक भएका कारण चर्को मूल्य तिरेर निजीमा भर्ना गर्थे । अहिले सामुदायिकमा निजीको भन्दा अब्बल, गुणस्तर, प्रविधिको प्रयोग र नयाँ पुस्ताका शिक्षकको प्रवेशले गुणस्तर सुधार भएसँगै धमाधम सामुदायिकतर्फ आकर्षण बढेको खनालले बताए । ‘हामीलाई गुणस्तर चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘निजीमा एक महिनामा लाग्ने शुल्कमा वर्षभरि पढ्न पाउने र गुणस्तर पनि राम्रो भएपछि सचेत अभिावकको ध्यान सामुदायिकतर्फ गएको हो ।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका सूचना अधिकारी तोयानाथ लम्सालका अनुसार जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालय मुलुककै नमुना विद्यालयमा परेका छन् । साबिकको नवलपरासी जिल्लाको भीमसेन मावि, रामवासले पहिलोपटक सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइ सञ्चालन गरिएको थियो । अहिले जिल्लाका हरेक सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी कक्षा सञ्चालन गर्न थालेपछि निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी पनि पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमै फडको मारेका थिए ।

पश्चिम नवलपरासीका ६० सामुदायिक विद्यालयमा अहिले अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा पढाइ हुन्छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा गरिब र विपन्नले मात्र अध्ययन गर्ने भन्ने पुरातन सोच हटेर गयो,’ सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन केन्द्र नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्रदेव तिवारीले भने, ‘शैक्षिक गुणस्तर बढेसँगै उच्चपदस्थ अभिभावकका छोराछोरी पनि धमाधम सामुदायिकमा भर्ना हुन आएका थिए ।’

स्कुलमै इन्जिनियरिङ पढाइ
रूपन्देही (कास)– प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएपछि गाउँका सामुदायिक विद्यालयमै कृषि प्राविधिक र सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तह पढाइ हुन थालेको छ । त्यसले विद्यार्थीलाई सुविधासँगै जनशक्ति उत्पादनमा पनि सहज भएको छ ।

सियारी गाउँपालिका ४ छपियाको पब्लिक माविले रूपन्देहीमै पहिलो विद्यालयका रूपमा सीटीईभीटीबाट सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तहको स्वीकृति पाएको छ । स्वीकृतिसँगै विद्यार्थी भर्नाको चाप बढेको छ । आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फागुनमै आवेदन दिए पनि विद्यालयले बुधबार मात्र स्वीकृति पाएको प्रधानाध्यापक डिलाराम खनालले बताए ।

‘स्वीकृति पाएकै दिन २८ विद्यार्थी सम्पर्कमा आए,’ उनले भने, ‘४८ जनाको कोटामा २१ जना भर्ना नै भइसके ।’ ४८ मध्ये ४ जना सरकारकै नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आउने छन् । बाँकी ४४ लाई विद्यालयले तीन वर्षको १ लाख ८० हजार रुपैयाँमा अध्यापन गराउनेछ । पाँचवर्षे गुरुयोजनासमेत तयार गरेर विद्यालय सुधार योजना बनाएको पब्लिक माविले सामुदायिकतर्फको प्राविधिक शिक्षामा नमुना गराउने गरी काम गरिरहेको विद्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि सीटीईभीटीको प्रवेश परीक्षा दिएर प्रतीक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थी अहिले धमाधम भर्ना भइरहेका छन् । प्रतीक्षा सूचीका विद्यार्थी सकिएपछि विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना सुरु गर्नेछ । त्यसका लागि पनि २१ जनाले आवेदन दिइसकेको शिक्षक इन्द्रप्रसाद खरेलले बताए ।

०२२ सालमा स्थापना भएको माविमा ८७ प्रतिशतभन्दा बढी गरिब, दलित, मुस्लिम र मधेसी समुदायका विद्यार्थी छन् । कक्षा ३ सम्म अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउँदै आएको विद्यालयमा ७ सय २४ विद्यार्थी छन् । सियारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले गाउँपालिकाभित्र तीन विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको डिप्लोमा तहको अध्यापन हुँदै आएको बताइन् । ‘प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराएका विद्यालयलाई स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकता राखेर सहयोग गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पब्लिक माविलाई समेत २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छौं ।’

गाउँपालिकाभित्र मैनिया माविले पनि इलेक्ट्रोनिक विषय अध्यापन गराउँदै आएको छ । सियारी ६ अमवाको जनता माविले पनि पशु विज्ञानमा यसै वर्षदेखि डिप्लोमा तहको अध्यापन सुरु गरेको छ । पशु विज्ञानमा पनि विद्यार्थीको चाप थेग्नै नसक्ने गरी बढेको प्रअ ऋषिराम घिमिरेले बताए । ४० जनाको कोटा पाएको विद्यालयमा ६० भन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए ।

सियारी ५ का अध्यक्ष थम्मन पौडेलले सिंगो गाउँपालिकालाई नै ‘प्राविधिक शिक्षाको हब’ गराउने गरी लागेको बताए । ‘प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो अभाव छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सियारीका धेरै विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको अध्ययापन सुरु गर्दैछौं ।’ कृषि र सिभिल इन्जिनियरिङमा उत्तीर्ण पहिलो चरणका सबै विद्यार्थीले स्थानीय तहमै रोजगारी पाउने ग्यारेन्टी रहेको उनले बताए ।