पाल्पाका सुन पसल बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — तिनाउ गाउँपालिका ६ की दानकुमारी दर्लामी मगर तानसेनमा सुन पसल खोज्दै हिँडिन् । जति भौंतारिए पनि कहींकतै खुला पाउन सकिनन् ।

बसपार्कदेखि ठाडो गल्ली, असनटोल हुँदै भीमसेनटोल, टक्सारसम्म कुनै पसल खुला नहुँदा सुन किन्न नपाएपछि उनी रित्तै फर्किन् । ‘तानसेनका सुन पसल किन बन्द हुन् ?’ घर फर्किंदै गर्दा बसपार्कमा भेटिएकी उनले सोधिन्, ‘तीज आउन लाग्यो । सुन किन्न पैसा बोकेर आएका बेलामा बर्बादै बनाए ।’

दर्लामी मात्र होइन पाल्पाका कुनै पनि स्थानमा बिहीबारदेखि कसैले पनि सुनको गहना बनाउन, नयाँ किन्न पाएका छैनन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघबाट सुन नआएपछि सबै पसल बन्द भएका हुन् । महासंघको पाल्पा शाखा र रामपुर इकाइले सुन पसल बन्द गर्दा ग्राहक अलमलमा परेका छन् ।

Yamaha

सिजनका बेला सुनका गहना बनाउन नपाउँदा ग्राहकसमेत रुष्ट छन् । ‘हामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सुन नपाएकाले सांकेतिक विरोध गरेका हौं,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ पाल्पा शाखा अध्यक्ष राजेन्द्रमुनि शाक्यले भने, ‘कसले बदमासी गरेको हो, थाहा भएन । तर, हामीले सुन पाइएन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको कोटाको सुन अत्यन्तै न्यून पाएको व्यवसायी बताउँछन् । अहिले दिँदै आएको कोटासमेत कटौती गरेकाले समस्या आएको उनले बताए । उनीहरूले यसैको विरोधस्वरूप तीन दिन सुनचाँदी पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘सिजनका बेला यसरी पसल बन्द गरेर राख्न हामीलाई पक्कै पनि रहर थिएन,’ शाक्यले भने, ‘सरकार वा महासंघ कसको चलखेल हो तर हामी मर्कामा परेका छौं ।’

सरकारले महासंघलाई दैनिक २० किलो सुन दिँदै आएको छ । अहिले सुनको प्रतितोला ५६ हजार ६ सय छ । तानसेन, हार्थोक, छहरा, आर्यभञ्ज्याङ, ताँहु, रामपुरलगायत स्थानमा ८० पसल छन् । रामपुरमा समेत सुनचाँदी व्यवसायी समिति इकाइ खुलेको छ । रामपुरका अध्यक्ष अर्जुन सुनारको अध्यक्षतामा बैठक बसेर सुनको आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘सुनै नपाएपछि पसल खोलेर के गर्नु ? त्यसैले बन्द गर्नु परेको हो,’ इकाइ अध्यक्ष सुनारले भने, ‘अब सबै पसल बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’

जिल्लाका सबै सुन पसल अहिले पूर्णरूपमा बन्द छन् । आफूहरूका माग सम्बन्धित निकायले पूरा नगरे चरणबद्ध रूपमा केन्द्रको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता गर्दै विरोधमा उत्रिने व्यवसायीले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कानुन कार्यान्वयनमा शंका

‘प्रदेश सरकारले बनाएका दण्ड र सजायविनाका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न एउटा कार्यविधि बनायो ।

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय । तस्बिर : लालप्रसाद

प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न भन्दै मन्त्रालयले कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐनको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको हो ।

कार्यविधिमा उत्खनन, सकंलन, क्रसिङ र बिक्री वितरणको विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ । अनुगमन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । मापदण्डविपरीत वा निषेधित काम गरेमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार दण्ड सजाय हुनेछ भन्नेबाहेक खुलाइएको छैन ।

विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधा विच्छेद गर्न आदेश दिइने र त्यस्तो आदेश पालना गर्न सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । अन्तिममा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बनाएको साबिकमा प्रचलनमा रहेका सबै कार्यविधि मापदण्ड खारेज गरिएको छ ।’ तर, साबिकको मापदण्ड खारेज भएको तर प्रदेशले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कानुनी समस्या नै देखिएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

प्रदेश सरकारले यतिबेला धमाधम कानुन बनाइरहेको छ । केही बन्ने क्रममा छन् । तर दण्ड सजायबिनाका यस्ता कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने देखिएको छ । प्रदेशलाई ऐन, कानुन बनाउने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर त्यस्ता कानुनमा दण्ड सजायको अधिकार नभएपछि कार्यविधि वा निर्देशिकाजस्तो हुन पुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘दण्ड सजायबिनाको कानुन कार्यान्वयनमा शंका छ’, उनले भने, ‘हामीलाई अधिकार नभएपछि केन्द्रकै आकर्षित हुने कानुन बमोजिम सजाय हुने भनेका छाैं । तर, यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई डरको भावना नहुने अवस्था आउने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखेका हौं ।’

गण्डकी प्रदेशसभाबाट हालसम्म १८ कानुन निर्माण भइसकेका छन् । अन्य थुप्रै कार्यविधि बनेका र बन्ने क्रममा पनि छन् । यो विषयमा आवश्यक छलफल हुन बाँकी रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए । ‘प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएपछि कार्यान्वयनको अवसर पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशबीच यस विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनु पर्छ ।’ जनतालाई सहजरूपमा सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि संघीयता आएको भन्दै उनले यसको अपनत्व सबै जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे । कानुन बनेपछि दण्ड सजाय हुनु सामान्य सिद्धान्त रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश संरचनामा नभएकाले दण्डको व्यवस्था हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश कानुन पनि प्रचलित नेपालको कानुन हो भनेर संहितामा व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन मात्र नभई दण्ड सजाय पनि प्रदेश र संघमा फरक हुनु हुँदैन ।’ तत्काललाई कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड सजाय हुनेछ भने पनि सधैंभरि त्यसले नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT