स्थानीय तहमा ‘स्कार्पियो’

यसको इन्धन, चालक र मर्मत खर्च छुट्टै छ । यी सबै खर्च स्थानीय तहमा उठ्ने करबाट बेहोरिएको छ । स्थानीय तहमा कर ‘आतंक’ फैलिरहेका बेला त्यसको मुख्य प्रयोग सवारी किन्नमा भएको देखिन्छ ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले गत वर्ष ८८ लाख ६४ हजार राजस्व संकलन गर्‍यो । नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले मासिक करिब १ लाख भाडा तिरेर गाडी चढे । कार्यालयले इन्धन दियो । यस वर्ष भने प्रमुखका लागि साउनमा ५३ लाख ९९ हजारको निसान टेरेटो किनियो । प्रमुखले मात्रै गाडी पाएको, आफूलाई नदिइएको भन्दै उपमेयर जानकीदेवी श्रीवास्तवले नगरपालिकामा तालाबन्दी नै गरिन् । पहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चढ्ने गरेको गाडी अहिले उपप्रमुख श्रीवास्तवले पाएकी छन् ।

यहाँ मात्र होइन, प्रदेशभरिकै स्थानीय तहमा उस्तै प्रवृत्ति छ । यस्तो लाग्छ, प्रमुख/उपप्रमुखलाई गाडी र वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल संविधानमा नलेखिएको तर अस्तित्वमा रहेको कुनै धारा हो, जसको प्रयोग सबैले गरिरहेका छन् ।

संघीय सरकारले विकास बजेटबाट गाडी खरिद नगर्न निर्देशन दिएकाले गत वर्ष अधिकांश स्थानीय तह प्रमुखले भाडा तिरेर गाडी चढेका थिए । यस वर्ष भने विकास बजेटबाटै धमाधम महँगा र बिलासी गाडी खरिद भइरहेका छन् । सर्वसाधारणबाट उठाइएको कर उनीहरूकै सेवासुविधामा खर्च गरिनुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधि त्यसलाई आफ्नो हकजसरी आफ्नै सुविधामा खर्च गर्न थालेका छन् ।

बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी ५९ लाख ९५ हजार मूल्य पर्ने स्कार्पियो चढछन् । उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यका लागि ४९ लाखमा त्यस्तै स्कार्पियो छ । दुवैका लागि चालक र सहयोगी छन् । तिलोत्तमा नगरपालिले प्रमुख वासुदेव घिमिरेका लागि ५९ लाखमा स्कार्पियो गाडी खरिद गरेको छ ।

उपमेयरका लागि ५२ लाखमा नयाँ गाडी किनेको छ । रोहिणी गाउँपालिकाले पनि प्रमुखका लागि स्कार्पियो खरिद गरिसकेको छ । देवदह नगरपालिका प्रमुख हिराबहादुर खत्री भने आफ्नै गाडी चढछन् । ‘नगरको आम्दानी नै छैन, के सरकारी पैसामा गाडी चढ्नु ?’ उनले भने । नगरपालिकाले उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङका लागि भने गाडीसहित चालकको व्यवस्था गरेको छ ।
***

पहाडी जिल्ला पाल्पाका सर्वसाधारणको दु:खकष्ट उस्तै छ । तर, जनप्रतिनिधिको सुविधा झन्झन् बढदो छ । प्राय: सबै स्थानीय तहले गाडी किनेका छन् । रामपुर नगरपालिका र रिब्दीकोट गाउपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तह प्रमुख अहिले सरकारी गाडी चढछन् । यो गाडी कार्यालय आउजाउमा मात्र नभई पार्टी बैठक र अन्य कार्यक्रममा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । रिब्दीकोटले पनि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । रामपुरका मेयर रमणबहादुर थापाले भने आफ्नै निजी स्कार्पियो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले सरकारी सुविधा नलिने घोषण गरेका छन् ।

तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाही र उपमेयर लक्ष्मीदेवी पाठकका लागि छुट्टाछुट्टै गाडी छन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकृत विष्णु पौडेलले नयाँ गाडी मेयर र पुरानो उपमेयरले प्रयोग गरिरहेको बताए । गाडी र इन्धन पनि उपलब्ध भएपछि जनप्रतिनिधि आफ्नो स्थानीय तहको केन्द्रमा नभई जिल्ला सदरमुकाममै बस्छन् । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको केन्द्र सदरमुकाम तानसेनबाट ३१ किलोमिटर टाढा छ । तर, अध्यक्ष रामबहादुर कार्की केन्द्रमा बस्दैनन् । उनी दैनिक तानसेनबाट आउजाउ गर्छन् ।

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती पनि तानसेन बस्छन् । उनी भाडाको स्कार्पियोमा आउजाउ गर्छन् । गाउँपालिकाले नयाँ गाडी किन्न टेन्डर आहवान गरिसकेको छ ।

बगनासकाली, माथागढी, पूर्वखोला, रम्भा, निस्दी गाउँपालिकाले ३५ देखि ४० लाखसम्मका गाडी किनेका छन् । तिनले २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका मोटरसाइकल थुप्रै खरिद गरेका छन् । केही उपप्रमुखले स्कुटर पनि चढ्ने गरेका छन् । वडाध्यक्ष भने प्राय: सबैको सवारी मोटरसाइकलमा हुने गरेको छ ।
***

दाङका जनप्रतिनिधि पनि सुविधाको ‘अधिकार’ प्रयोग गर्न पछि छैनन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहले एक वर्षमा गाडी र मोटरसाइकल खरिदमा ७ करोड ५० लाख रकम खर्चिएका छन् । गाडी भाडामा वार्षिक ६२ लाख ४० हजार रुपयाँ खर्च भएको छ । विकास बजेटबाट महँगा गाडी खरिद गरेर चढ्न थालेपछि नागरिकले विरोध पनि गरिरहेका छन् ।

यहाँका धेरैको रोजाइमा स्कार्पियो र बोलेरो परेका छन् । सबैको स्रोत विकास बजेट हुने गरेको छ । औसतमा ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडी किनिएको छ । चालक, इन्धन र मर्मतमा एउटा गाडीमा मासिक ४० हजार खर्च छुट्टै लाग्ने गरेको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये दंगीशरण गाउँपालिकाबाहेक सबैका नयाँ गाडी छन् । दंगीशरणले पनि नयाँ खरिद गर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए । ‘भाडामा लिँदा दैनिक ५ हजारसम्म खर्च हुन्छ, किन्दा सस्तो पर्ने देखियो,’ उनले भने ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँमा एउटा नयाँ स्कार्पियो गाडी किनेको छ । लमही नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखले छुट्टाछुट्टै गाडी चढिरहेको प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए । पहिले दुवैले एउटै टाटा पिकअप पालोपालो चढ्थे । गत जेठमा ५० लाखमा स्कार्पियो किनिएको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि एक/एक गाडी व्यवस्था गरेका छन् । घोराहीले थप एउटा नयाँ खरिद गरेको छ ।
***

बाँके र बर्दियामा पनि नयाँ गाडीको लहर चलेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले हालै आन्तरिक स्रोतबाट ४९ लाखमा स्कार्पियो (एस फाइभ) गाडी किनेको छ । इन्धनलाई ६ लाख छुट्याइएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले दुई स्कार्पियो गाडी मासिक २ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई गाडीका लागि इन्धनबापत मासिक ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

बाँकेको डुडवा गाउँपालिकाले प्रमुख नरेन्द्र चौधरीका लागि करबाट ६३ लाख ५० हजारको स्कार्पियो किनेको छ । वडा अध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिका लागि १५ मोटरसाइकल किनिएका छन् ।

पदाधिकारीदेखि वडा अध्यक्षसम्मको इन्धनमा मासिक १ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि कार्यालय र घरायसी प्रयोजनका लागि समेत तिनै गाडी प्रयोग गर्छन् । बाँकेका स्थानीय शासनविज्ञ मीनबहादुर मल्लले सरकारी गाडी कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यालयको काममा प्रयोग गर्ने प्रावधान हो,’ उनले भने ।’

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका प्रमुख दुर्गाबहादुर थारूले ६० लाख मूल्यको ‘टाटा स्टेमो’ खरिद गरेका छन् । उपमेयर अन्जु दहितका लागि भने ३ लाख ४० हजारको स्कुटर छ । ११ वडा अध्यक्षका लागि १ लाख ८८ हजार दरका मोटरसाइकल किनिएका छन् । प्रमुखलाई मासिक २०, उपप्रमुखलाई ३ हजार रुपैयाँ र वडा अध्यक्षलाई १२ लिटर दरले इन्धन व्यवस्था गरिएको छ ।

गुलरिया नगरपालिका प्रमुख मुक्तिनाथ यादव ५८ लाखको स्कार्पियो चढछन । उपमेयर सुशीला गिरीलाई पनि गाडी छ । मोटरसाईकल खरिद गर्न प्रतिवडा २ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । गेरुवा र बढैयाताल गाउँपालिका पनि यसमा पछि छैनन् । यिनले पनि स्कार्पियो जिप किनेका छन् ।

रोल्पामा पनि गाडी खरिद सुरु भएको छ । केहीले बजेट विनियोजन गरेका छन् । रोल्पा नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाका आफ्नै गाडी छन् । रोल्पा र त्रिवेणी नगरपालिकाले ३८ र २३ लाखको बोलेरो किनेका छन् ।

परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगी अध्यक्ष निर्वाचित हुनुअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका निजी सचिव थिए । उनी त्यसैबेला मन्त्रालयबाट लिएको सुविधाको गाडी चढछन् ।

सुनछहरी गाउपालिकाले खरिद गर्न बजेट छुट्याएको छ ।