दस स्थानमा आधुनिक चिस्यान केन्द्र

ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन भएका क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर निर्माण प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झन्डै १ अर्ब लागतमा २५ देखि २ सय मेट्रिक टन क्षमताका कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि सरकारले चालु वर्षमा ५० करोड रकम विनियोजन गरेर कार्यविधि बनाइरहेको छ । किसान समूह, सहकारी वा स्थानीय तह त्यसको लागत साझेदारीको प्राथमिकतामा छन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले एकीकृत उपयोगितासहितको कार्यविधि तयार भइरहेको बताए । ‘सबै सामग्री एकै स्थानमा राख्न मिल्ने एकीकृत प्रविधि सहितको कोल्ड स्टोर गराउने गरी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘किसान समूह, सहकारी वा स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लागत सहभागिता हुनेगरी कार्यविधि पनि बन्दैछ ।’ किसान वा स्थानीय तहको लागत सुनिश्चित, नियमित उत्पादन परिणाम र बजारको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर स्थान छनोट गरिने उनले बताए ।

पहाड र तराईका जिल्लामा अहिलेसम्म सिमेन्ट प्रयोग गरेर जमिनको सतहभन्दा तल वा चिसो स्थान रोजेर कोल्ड स्टोर बनाउने गरिएको छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा घाम नलाग्ने स्थानमा ढुंगा माटोको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोर प्रयोगमा छन् । तर, प्रदेश सरकारले बनाउन लागेका कोल्ड स्टोर आवश्यकता अनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न मिल्ने, धेरै उत्पादन एकै भवनमा राख्ने र सामान्य विद्युतीय प्रविधिबाट धेरै समय चिसो रहने खालको हुनेछ । त्यो कम्तीमा २० वर्ष टिकाउ हुनेछ ।

किसानको उत्पादन, बजार र सम्भावना हेरेर कम लागतमा धेरै स्थानमा राख्न सक्ने प्रविधिसहितको कोल्ड स्टोरका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ महेन्द्रकुमार ओझाले बताए । ‘प्रोटेबल र बहुउपयोगी हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्थान र उत्पादन विशेषका आधारमा २५ देखि २ सय मेट्रिकटनसम्मका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।’ २ सय मेट्रिकटन क्षमताको कोल्ड स्टोर करबाहेक १ करोड २० लाखमै तयार हुने उनले बताए ।

सरकारले प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा ५ वर्षभित्र कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने नीतिसहित चालु वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले अध्ययन भइरहेको प्रविधि अनुसार लागत सहभागिताका आधारमा तयार गर्दा यो वर्ष नै ६० देखि ७० कोल्डस्टोर निर्माण हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसका लागि प्रदेशभित्रका बढी कृषिजन्य उत्पादन हुने गाउँ, किसान समूह, सहकारी, स्थानीय तह र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका शाखासँग समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोल्ड स्टोरसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’ तयार गर्ने गरी कार्यविधि बनाइरहेको छ । प्रदेश ५ मा ५२ निर्वाचन क्षेत्र र १ सय ९ स्थानीय तह छन् । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहलाई नै प्राथमिकता राखेर ४५ वटा कृषिका योजना अघि सारेको छ ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि झन्डै ३० वटा कृषिका छुट्टाछुट्टै कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेका छन् । ५२ स्थानमा स्मार्ट कृषि भिलेज निर्माणदेखि मेसिनरी औजार, कोल्ड स्टोर, हाटबजार सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम छन् ।

‘स्मार्ट कृषि भिलेज’
पहाडी जिल्लामा जग्गा बाँझो नराख्ने गरि उत्पादन बढाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सक्रियतामा ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’ कार्यक्रम अघि सारिएको हो । त्यसअन्तर्गत किसानलाई आवश्यक सूचना दिनेदेखि उत्पादनलाई बजारसित जोड्ने कार्यक्रम हुनेछन् । ‘त्यही नीतिअनुसार कार्यविधि तयार भएको छ,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘कृषि स्मार्ट भिलेजमा कृषिजन्य वस्तुका खरिद–बिक्री मूल्यदेखि बजारमा उपभोक्ताको मागको परिमाणसम्मको जानकारी किसानको पहुँचमा हुने गरी राख्ने प्रयास हुनेछ ।’ त्यसले किसानले घरमै बसेर आफूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार अवस्था र मूल्यका बारेमा जान्न सक्ने उनले बताए ।

सरकारले कृषिलाई आधुनिक बनाउन मेसिनरी औजारमा ३० करोड, कोल्ड स्टोरमा ५० करोड, कृषि स्मार्ट भिलेजका लागि २६ करोड, उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि कृषि अनुदान कोषमा १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयकै पशुपक्षी विकास महाशाखाले झन्डै दुई दर्जन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर सहमतिका लागि प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मस्यौदामा पशु संकलन केन्द्रदेखि पशु वधशाला निर्माण, साना डेरी र मासुपसल सुधारसम्मका कार्यक्रम छन् । महाशाखा प्रमुख डाक्टर प्रदीप शर्माले पशुपक्षी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धन कार्यक्रमअन्र्तगत मात्र विभिन्न १३ प्रकारका कार्य अघि सारिएको बताए । ‘अहिले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा स्वीकृत भएपछि असोज–कात्तिकबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।’ दूध उत्पादन गरिरहेका किसानलाई प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिने गरी सर्तसहितको कार्यविधि तयार भएको उनले बताए ।

२८ अर्ब ९ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब २० करोड छुट्याएको छ । १० चिस्यान केन्द्रका लागि ५० करोड, मेसिनरी औजारमा ३० करोड, स्मार्ट कृषि भिलेजका लागि २६ करोड, २९ मझौला सिँचाइ योजनालाई १५ करोड र १ सय ७ भूमिगत स्यालो तटा डिप ट्युबवेलका लागि झन्डै २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।