दस स्थानमा आधुनिक चिस्यान केन्द्र

किसान समूह, सहकारी र स्थानीय तहसित साझेदारीलाई प्राथमिकता
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — कृषिजन्य उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा मौज्दात राख्नका लागि प्रदेश ५ मा आधुनिक प्रविधिका १० चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माण हुने भएका छन् ।

ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन भएका क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर निर्माण प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झन्डै १ अर्ब लागतमा २५ देखि २ सय मेट्रिक टन क्षमताका कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि सरकारले चालु वर्षमा ५० करोड रकम विनियोजन गरेर कार्यविधि बनाइरहेको छ । किसान समूह, सहकारी वा स्थानीय तह त्यसको लागत साझेदारीको प्राथमिकतामा छन् ।

Yamaha

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले एकीकृत उपयोगितासहितको कार्यविधि तयार भइरहेको बताए । ‘सबै सामग्री एकै स्थानमा राख्न मिल्ने एकीकृत प्रविधि सहितको कोल्ड स्टोर गराउने गरी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘किसान समूह, सहकारी वा स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लागत सहभागिता हुनेगरी कार्यविधि पनि बन्दैछ ।’ किसान वा स्थानीय तहको लागत सुनिश्चित, नियमित उत्पादन परिणाम र बजारको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर स्थान छनोट गरिने उनले बताए ।

पहाड र तराईका जिल्लामा अहिलेसम्म सिमेन्ट प्रयोग गरेर जमिनको सतहभन्दा तल वा चिसो स्थान रोजेर कोल्ड स्टोर बनाउने गरिएको छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा घाम नलाग्ने स्थानमा ढुंगा माटोको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोर प्रयोगमा छन् । तर, प्रदेश सरकारले बनाउन लागेका कोल्ड स्टोर आवश्यकता अनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न मिल्ने, धेरै उत्पादन एकै भवनमा राख्ने र सामान्य विद्युतीय प्रविधिबाट धेरै समय चिसो रहने खालको हुनेछ । त्यो कम्तीमा २० वर्ष टिकाउ हुनेछ ।

किसानको उत्पादन, बजार र सम्भावना हेरेर कम लागतमा धेरै स्थानमा राख्न सक्ने प्रविधिसहितको कोल्ड स्टोरका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ महेन्द्रकुमार ओझाले बताए । ‘प्रोटेबल र बहुउपयोगी हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्थान र उत्पादन विशेषका आधारमा २५ देखि २ सय मेट्रिकटनसम्मका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।’ २ सय मेट्रिकटन क्षमताको कोल्ड स्टोर करबाहेक १ करोड २० लाखमै तयार हुने उनले बताए ।

सरकारले प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा ५ वर्षभित्र कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने नीतिसहित चालु वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले अध्ययन भइरहेको प्रविधि अनुसार लागत सहभागिताका आधारमा तयार गर्दा यो वर्ष नै ६० देखि ७० कोल्डस्टोर निर्माण हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसका लागि प्रदेशभित्रका बढी कृषिजन्य उत्पादन हुने गाउँ, किसान समूह, सहकारी, स्थानीय तह र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका शाखासँग समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोल्ड स्टोरसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’ तयार गर्ने गरी कार्यविधि बनाइरहेको छ । प्रदेश ५ मा ५२ निर्वाचन क्षेत्र र १ सय ९ स्थानीय तह छन् । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहलाई नै प्राथमिकता राखेर ४५ वटा कृषिका योजना अघि सारेको छ ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि झन्डै ३० वटा कृषिका छुट्टाछुट्टै कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेका छन् । ५२ स्थानमा स्मार्ट कृषि भिलेज निर्माणदेखि मेसिनरी औजार, कोल्ड स्टोर, हाटबजार सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम छन् ।

‘स्मार्ट कृषि भिलेज’
पहाडी जिल्लामा जग्गा बाँझो नराख्ने गरि उत्पादन बढाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सक्रियतामा ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’ कार्यक्रम अघि सारिएको हो । त्यसअन्तर्गत किसानलाई आवश्यक सूचना दिनेदेखि उत्पादनलाई बजारसित जोड्ने कार्यक्रम हुनेछन् । ‘त्यही नीतिअनुसार कार्यविधि तयार भएको छ,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘कृषि स्मार्ट भिलेजमा कृषिजन्य वस्तुका खरिद–बिक्री मूल्यदेखि बजारमा उपभोक्ताको मागको परिमाणसम्मको जानकारी किसानको पहुँचमा हुने गरी राख्ने प्रयास हुनेछ ।’ त्यसले किसानले घरमै बसेर आफूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार अवस्था र मूल्यका बारेमा जान्न सक्ने उनले बताए ।

सरकारले कृषिलाई आधुनिक बनाउन मेसिनरी औजारमा ३० करोड, कोल्ड स्टोरमा ५० करोड, कृषि स्मार्ट भिलेजका लागि २६ करोड, उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि कृषि अनुदान कोषमा १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयकै पशुपक्षी विकास महाशाखाले झन्डै दुई दर्जन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर सहमतिका लागि प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मस्यौदामा पशु संकलन केन्द्रदेखि पशु वधशाला निर्माण, साना डेरी र मासुपसल सुधारसम्मका कार्यक्रम छन् । महाशाखा प्रमुख डाक्टर प्रदीप शर्माले पशुपक्षी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धन कार्यक्रमअन्र्तगत मात्र विभिन्न १३ प्रकारका कार्य अघि सारिएको बताए । ‘अहिले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा स्वीकृत भएपछि असोज–कात्तिकबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।’ दूध उत्पादन गरिरहेका किसानलाई प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिने गरी सर्तसहितको कार्यविधि तयार भएको उनले बताए ।

२८ अर्ब ९ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब २० करोड छुट्याएको छ । १० चिस्यान केन्द्रका लागि ५० करोड, मेसिनरी औजारमा ३० करोड, स्मार्ट कृषि भिलेजका लागि २६ करोड, २९ मझौला सिँचाइ योजनालाई १५ करोड र १ सय ७ भूमिगत स्यालो तटा डिप ट्युबवेलका लागि झन्डै २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उत्पादन बढाउँदै किसान

बजार सहज भएसँगै उत्साह बढ्यो
घनश्याम गौतम

हुँगा (गुल्मी) — यहाँका किसानलाई उत्पादन गरेका सामग्री बिक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्नु पर्दैन । जे उत्पादन गरे पनि बिक्री हुन्छ । लगानी डुब्ने चिन्ता पनि छैन ।

गुल्मीको हुँगामा किसानले उत्पादन गरेको खुर्सानी सुकाउँदै महिला किसान (माथि) र रेसुंगा ११, सिमीचौरका युवा विनोद कुँवर गोभी बारीमा उम्रिएको झार उखेल्दै । उनी जिल्लाका अगुवा कृषकसमेत हुन् । तस्बिर : घनश्याम

बिक्री भएको सामग्री लिन बारीमै पुग्ने व्यापारीले नगद चाहे नगद र सामग्री आवश्यक परे सामग्री नै दिन्छन् ।

बिक्रीको ग्यारेन्टी र बिनाझन्झट आम्दानी पनि घरमै बसेर हुने भएपछि छत्रकोट गाउँपालिका १, हुँगा डम्मीका २५ वर्षीय भुवन खराल ४ वर्षदेखि व्यावसायिक कृषि खेतीमा छन् । स्नातक उत्तीर्ण उनले १२ रोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर यस वर्ष २२ हजार खुर्सानीका बोट लगाएका छन् । दैनिक ४ जनालाई बोटको हेरचाह र सरसफाइ गर्ने गरी रोजगारी पनि दिएका छन् ।

गत वर्ष ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका उनले यस वर्ष सबै खर्च कटाएर खुर्सानीबाट मात्रै ६ लाख आम्दानी गर्ने बताए । ‘अन्य किसान डोकोमा बोकेर बजार खोज्दै हिँडेको देख्दा मलाई खेती गर्ने मन थिएन,’ उनले भने, ‘गाउँमै आएर खरिद गर्छौं, खेती गर्नुस् भनेपछि सुरु गरें ।’ खुर्सानीसँगै उनले ८ हजार टमाटर, २ हजार बन्दा र ८ सय बोट काँक्रो लगाएका छन् । कृषि उत्पादन खोज्दै किसानको बारीमा ४ वर्षदेखि पैंचो पसलका प्रतिनिधि आउन थालेको उनले बताए ।

गुल्मीका २ दर्जन बढी वडामा अहिले व्यावसायिक तरकारी र फलफूल खेती गर्ने किसान दुई हजारभन्दा बढी छन् । हुँगा, दिगाम, हर्दिनेटा, पल्लिकोट, रुरु, बलेटक्सार, वीरबास, गौडाकोट, थानपतीलगायत भिरालो जग्गा सबै तरकारी र फलफूलले ढाकिएका छन् । खेती लगाउँदा बाँदरले खाइदिने समस्याबाट पनि किसान मुक्त छन् ।


गाउँमा बाँझिएका जग्गा हरियालीमा परिणत हुँदै छन् । जग्गा त्यत्तिकै छोडेर कोही बसाइँसराइ गर्न थाले युवा नै त्यस्तो जग्गा खोज्दै पुग्छन् । भाडामा जग्गा लिन्छन् र व्यावसायिक खेती गर्छन् । त्यस्तै किसानमध्येका अर्का युवा हुन्, छत्रकोट १, हुँगाकै २९ वर्षीय लक्ष्मण न्यौपाने ।

उनले गाउँबाट बसाइँ सरेर तम्घास गएका स्थानीय जमुना न्यौपानेको ८ रोपनी भिरालो जग्गा वार्षिक २० हजारमा भाडामा लिएका छन् । भारतमा १२ वर्ष नोकरी गरेर फर्केका उनले गाउँमै किराना पसल गरे । न्यौपाने परिवार बसाइँ सर्न थालेपछि उनले त्यही जग्गा भाडामा लिएर ४ वर्षदेखि तरकारी खेती गरिरहेका छन् ।

उनले उत्पादन गरेका सबै तरकारी बलेटक्सारमा वस्तुसँग वस्तु नै साट्ने गरी खुलेको पैंचो पसल प्रालिले खरिद गर्छ । ‘मेरो ११ रोपनीमा लगाएका ६ हजार ५ सय बोटमा फलेका सबै टमाटर बिक्री भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘मलाई बजारको कुनै चिन्ता छैन, पाक्ने बेलासम्म कसरी जोगाउने भन्ने मात्र हो ।’ टमाटर पाक्न थालेपछि प्रतिकिलो ३० रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने गरी पैंचोसँग सम्झौता भइसकेको उनले बताए । टमाटरसँगै उनको बारीमा १० हजार फूलगोभीका बोट छन् । गोभीको अझै मूल्य तय भएको छैन । गत वर्ष ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका उनले यस वर्ष १५ लाख पुर्‍याउने उद्देश्यसहित खेती गरेका छन् ।

४ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । पैंचोले बारीमै पुगेर मेथी, सोफ, चम्सुर, गिठा, बोडी, सिमी, भटमास, गोभीदेखि वनमा पाइने अमला, चिउरी, भ्याकुर, तामा, सिस्नुलगायत सामग्री खरिद गर्छ । बारी तथा छेउछाउको जंगलमा फलेको तर आफूलाई उपयोगी नहुने सामग्री पसललाई दिने र किसानले त्यसको मूल्य निर्धारण गरी त्यसबापत प्राप्त हुने पैसाले चिनी, तेल, नुन, दाल, कपडालगायत सामग्री लैजाने व्यवस्था छ ।

किसानको उत्पादन लिन पैंचोका गाडी अन्य सामग्री बोकेर घरमै पुग्छन् । बारी र जंगलमा खेर गइरहेका कृषिजन्य उत्पादन संकलन गरी बजारीकरण गर्ने र किसानलाई त्यसको मूल्य ग्यारेन्टी गर्ने पैंचोको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रबन्ध निर्देशक धु्रव न्यौपानेले बताए । ‘यो किसानका लागि दोहोरो सुविधा र फाइदा हो,’ उनले भने, ‘सामग्री आवश्यक नपरेको खण्डमा किसानले नगदै बुझ्छन् ।’ गाउँबाट पुराना र लोप हुँदै गएका कृषि उत्पादनको संरक्षण र उत्पादन गरेका सामग्री कुहिएर खेर जाँदा नोक्सान बेहोर्ने गरेका किसानको सुविधाका लागि पैंचो पसल खुलेको उनले बताए ।

पसलले किसानबाट संकलन गरिएका कृषि सामग्री प्रशोधनका लागि रिडीमा उद्योग खोलेको छ । पैंचोमा अहिले नियमित वस्तु बिक्री गर्ने व्यावसायिक किसान ३ हजारभन्दा बढी रहेको अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । पसलले ४ वर्षमा झन्डै ८ करोड रुपैयाँ किसानलाई सामग्रीबापत हस्तान्तरण गरेको छ । ‘अहिले हामी कृषिजन्य उत्पादन गर्ने किसान नै उत्पादन गर्ने अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘किसानलाई कृषि प्राविधिकदेखि माटो परीक्षण र सिजन अनुसारका बाली लगाउन पनि सिकाउँदै छौं ।’

छत्रकोट गाउँपालिका १, हुँगाका वडाध्यक्ष धातानन्द भण्डारीका अनुसार झन्डै ७ सय घरधुरी रहेको हुँगामा १ सय ५० बढी व्यावसायिक किसान छन् । त्यसमा पनि अधिकांश युवा छन् । ‘पैंचोले उत्पादनसँगै किसान पनि धेरै बढायो,’ उनले भने, ‘उत्पादन गरे पुग्छ, बिक्रीको समस्या छैन ।’ पैंचोले सबै किसानलाई व्यावसायिक बनाएको उनले बताए ।

गाउँमा किसान बढ्दै गएपछि वडाले किसानको उत्पादनका आधारमा पेन्सन दिने गरी योजना तयार गर्दै छ । पैंचोका सञ्चालक शरण कर्माचार्यका अनुसार २५ करोड लगानीमा सञ्चालन भइरहेको पैंचोका १८ शाखा र ३६ संकलन केन्द्र छन् । रिडीमा प्रशोधन केन्द्र र बुटवलमा बिक्री केन्द्र छ । ३ सयभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT