हचुवामा खनिएका सडकमा पहिरै पहिरो

डोजर प्रयोग गरी जथाभावी सडक खनिदा वर्षायाममा यात्रुलाई निकै सास्ती
माधव अर्याल, काशीराम डाँगी

पाल्पा/रोल्पा — पहाडी पाल्पा र रोल्पामा ग्रामीण क्षेत्रमा डोजरले खनेका सडक वर्षातमा भत्केर यात्रुुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । प्राविधिक अध्ययनबिनै खनिएका सडकमा अहिले पहिरै पहिरो छ । पाल्पाको आर्यभञ्ज्याङ–रामपुर सडकमा १५ वर्षअघिसम्म पहिरो खस्ने थिएन ।

४९ किलोमिटर सडक पूरै हातले खनिएको हो । ‘वातावरणीय हिसाबले उदाहरणीय सडक हो,’ साबिक जिल्ला विकास समिति (जिविस) का पूर्वसभापति झपेन्द्रबहादुर जीसीले भने, ‘सेफद बाहेक सडकमा पहिरो खस्ने थिएन ।’ १५ वर्षयता साबिकको जिविसले डोजर लगाएर सडक चौडा गराउन थाल्यो ।

त्यसपछि पहिरो खस्न सुरु भयो । ओटासिल गर्न डोजर प्रयोग गरेर सडक चौडा गरियो । अहिले फेरि घुम्ती सोझो गराउने भन्दै डोजरले जथाभावी खनिएको छ । सेर्कावास–फुरुङदी सडकसम्म माथिल्लो ढुंगामाटोले पुरेको छ । जिविसअन्तर्गतका इन्जिनियर, ओभरसियरसँगको लगत स्टिमेट, डिटेल सर्भे तयार नगरी खनिएका मोटरबाटाले वातावरणीय विनाश निम्त्याउँदै गएको छ । पछिल्लो समय गाउँपालिका, वडा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा उपभोक्ताले जथाभावी डोजर प्रयोग गर्छन् ।

Yamaha

‘डोजर सञ्चालन गर्न पैसा हुन्छ तर वातावरणीय पक्ष ख्याल गरिन्न,’ डोजर चालक गोकुल पौडेलले भने, ‘माटो बग्छ अनि माथिबाट ढुंगा र पहिरो खस्छ ।’ रिटेनिङ पर्खाल, ग्याभिनका लागि बजेट नहुँदा भूक्षय हुने गरेको छ । ‘नियमले त प्राविधिकले किलाकाटी नठोकिकन र चिह्न नलगाईकन डोजरले खन्न पाइँदैन,’ पूर्वखोला १ सिलुवाका वडाध्यक्ष भोगबहादुर थापाले भने, ‘तर, नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन । सबै कुरा उपभोक्ता र डोजर चालक भइदिने समस्या छ ।’

आर्यभञ्ज्याङ –रामपुर सडककै सेफद, सिलुवा, गल्धा लगायतका स्थानमा यही समस्या छ । सडक फराकिलो पार्दा अधिक पहिरो खसेको छ । दोभानको पानीमिल र झुम्सामा कच्ची सडकले त्यस क्षेत्रमै वातावरणीय विनाश निम्त्याएको छ । झुम्सादेखि पानीमिलसम्मको सिद्धार्थ राजमार्गलाई माथि खनिएको कच्ची मोटरबाटोले भत्काएको छ । चुरेक्षेत्रमा माथिबाट खसेको लेदो माटो र ढुंगा बगेर आउँदा राजमार्ग क्षतविक्षत बनेको स्थानीयले बताए ।

सिद्धार्थ राजमार्गको केराबारी, डुम्रे, जरेपीपल, तानसेनकै काजीपौवा, भेदडाँडा, होलाङदी, धोवीधारा, आर्यभञ्ज्याङ, धैरेनी लगायतका स्थानमा लेदो माटो र ढुंगा बगेर सडकमा आएको छ । केरावारीबाट मस्याम जाने मोटरबाटो उस्तै छ । प्राविधिकको स्वीकृतिबिना ग्रेड नमिलाई खनिएकाले समस्या छ । उकालोमा डोजर लगाएर मोटरबाटो खन्ने प्रचलन अझै हटेको छैन । ‘पहिरोले खनेको नखन्यै बनाएको छ,’ स्थानीय कमल चिदीमगरले भने, ‘बित्ता–बित्तामा पहिरो खसेर हैरानी बनाएको छ ।’

जताततै अवरुद्ध
रोल्पालाई दाङ जोड्ने सहिद मार्ग अन्तर्गत दुईखोलीदेखि थबाङ खण्ड एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । एक महिनाअघि दुईखोली नजिक पहिरोले बस पुरेपछि सडक अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।

घोराहीदेखि होलेरी, तिला, घर्तीगाउँ, दुईखोली, खरिबोट र टुटु हुँदै थबाङ पुग्ने उक्त मार्ग दुईखोलीअघि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि मानिसलाई आवतजावत गर्न मुस्किल भइरहेको छ । निर्माणाधीन सडकमा वर्षातमा गाडी नचल्दा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । बिरामी, महिला, बालबालिका, अशक्त र घाइतेलाई समस्या छ ।

पूर्वका सुलीचौर, पोबाङ, दक्षिणका खुंग्री, होलेरी, पश्चिमका जुगार, त्रिवेणी र पश्चिम–उत्तरका घर्तीगाउँ, दारबोट, दुईखोली केन्द्र भई सञ्चालन भइरहेका धेरै सडक अवरुद्ध छन् ।

लिबाङसँग सडक सञ्जालले जोडिएका धबाङ, होमा, गुरुङगाउँमा अचेल यातायातका साधन चल्दैनन् । पूर्वको व्यापारिक क्षेत्र सुलीचौरदेखि तेबाङ, पाङ, सुलीचौर हुदै बडाचौर–गाम चल्ने यातायातका साधन रोकिएका छन् । पूर्वोत्तर रोल्पाको पोबाङदेखि गाम, सेरम उवासम्मको सडकसमेत नियमित छैन ।

होलेरीदेखि जेदबाङ, डुब्रिङ, झेनाम, करेटी, जेलबाङसम्मका प्राय: सबै कच्ची सडक अवरुद्ध छन् । त्रिवेणीदेखि नेर्पा, निगालपानी पुग्ने ग्रामीण सडकसमेत बन्द छन् । सदरमुकाम लिबाङ हुँदै माडीचौर–भाबाङ–राङ्सी र कुलेरी पुग्ने सडक पनि अवरुद्ध छ ।

मध्य रोल्पाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र घर्तीगाउँदेखि तालाबाङ, ओत, भाबाङ, राङ्सीलगायतका सडक वर्षाले अवरुद्ध छन् । यस्तै दुईखोलीदेखि थबाङ, राङकोट गोरीचौर, पाछाबाङ, कालापोखरा र रुकुमको चुनबाङसम्मको सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन् । घर्तीगाउँदेखि हाङ्जाबाङ, सिद्धपुर, नेर्पा हुँदै दाङको तुलसीपुरसम्मको सडकमा चल्ने यातायातका साधन नियमित हुन सकेका छैनन् ।

डोजरको प्रयोग गरेर जथाभावी सडक खनिएकाले वर्षाको अवधिमा पहिरो खसेको हो । धेरै स्थानमा पहिरो खसेकाले अवरुद्ध भएको हो । डोजर प्रयोगले सडक निर्माण गर्दा थर्किएर सडक मुनि र माथिको जमिन कमजोर हुँदा सानो वर्षाले समेत प्रभावित हुन्छ ।

निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नगरिएकाले पहिरो खस्ने क्रम रोकिएको छैन । वर्षा नरोकिसम्म भत्किएका र पुरिएका सडकको मर्मत गर्ने अवस्था छैन । अत्यधिक वर्षाले घरमाथि पहिरो खस्दा रून्टीगढी गाउँपालिकामा एक महिनाअघि सुत्केरीसहित तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरो खसेको सडकमा जिप चलाउँदा दुई साताअघि होलेरी–जेदबाङ सडक खण्डमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दस स्थानमा आधुनिक चिस्यान केन्द्र

किसान समूह, सहकारी र स्थानीय तहसित साझेदारीलाई प्राथमिकता
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — कृषिजन्य उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा मौज्दात राख्नका लागि प्रदेश ५ मा आधुनिक प्रविधिका १० चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माण हुने भएका छन् ।

ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन भएका क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर निर्माण प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झन्डै १ अर्ब लागतमा २५ देखि २ सय मेट्रिक टन क्षमताका कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि सरकारले चालु वर्षमा ५० करोड रकम विनियोजन गरेर कार्यविधि बनाइरहेको छ । किसान समूह, सहकारी वा स्थानीय तह त्यसको लागत साझेदारीको प्राथमिकतामा छन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले एकीकृत उपयोगितासहितको कार्यविधि तयार भइरहेको बताए । ‘सबै सामग्री एकै स्थानमा राख्न मिल्ने एकीकृत प्रविधि सहितको कोल्ड स्टोर गराउने गरी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘किसान समूह, सहकारी वा स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लागत सहभागिता हुनेगरी कार्यविधि पनि बन्दैछ ।’ किसान वा स्थानीय तहको लागत सुनिश्चित, नियमित उत्पादन परिणाम र बजारको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर स्थान छनोट गरिने उनले बताए ।

पहाड र तराईका जिल्लामा अहिलेसम्म सिमेन्ट प्रयोग गरेर जमिनको सतहभन्दा तल वा चिसो स्थान रोजेर कोल्ड स्टोर बनाउने गरिएको छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा घाम नलाग्ने स्थानमा ढुंगा माटोको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोर प्रयोगमा छन् । तर, प्रदेश सरकारले बनाउन लागेका कोल्ड स्टोर आवश्यकता अनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न मिल्ने, धेरै उत्पादन एकै भवनमा राख्ने र सामान्य विद्युतीय प्रविधिबाट धेरै समय चिसो रहने खालको हुनेछ । त्यो कम्तीमा २० वर्ष टिकाउ हुनेछ ।

किसानको उत्पादन, बजार र सम्भावना हेरेर कम लागतमा धेरै स्थानमा राख्न सक्ने प्रविधिसहितको कोल्ड स्टोरका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ महेन्द्रकुमार ओझाले बताए । ‘प्रोटेबल र बहुउपयोगी हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्थान र उत्पादन विशेषका आधारमा २५ देखि २ सय मेट्रिकटनसम्मका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।’ २ सय मेट्रिकटन क्षमताको कोल्ड स्टोर करबाहेक १ करोड २० लाखमै तयार हुने उनले बताए ।

सरकारले प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा ५ वर्षभित्र कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने नीतिसहित चालु वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले अध्ययन भइरहेको प्रविधि अनुसार लागत सहभागिताका आधारमा तयार गर्दा यो वर्ष नै ६० देखि ७० कोल्डस्टोर निर्माण हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसका लागि प्रदेशभित्रका बढी कृषिजन्य उत्पादन हुने गाउँ, किसान समूह, सहकारी, स्थानीय तह र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका शाखासँग समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोल्ड स्टोरसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’ तयार गर्ने गरी कार्यविधि बनाइरहेको छ । प्रदेश ५ मा ५२ निर्वाचन क्षेत्र र १ सय ९ स्थानीय तह छन् । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहलाई नै प्राथमिकता राखेर ४५ वटा कृषिका योजना अघि सारेको छ ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि झन्डै ३० वटा कृषिका छुट्टाछुट्टै कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेका छन् । ५२ स्थानमा स्मार्ट कृषि भिलेज निर्माणदेखि मेसिनरी औजार, कोल्ड स्टोर, हाटबजार सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम छन् ।

‘स्मार्ट कृषि भिलेज’
पहाडी जिल्लामा जग्गा बाँझो नराख्ने गरि उत्पादन बढाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सक्रियतामा ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’ कार्यक्रम अघि सारिएको हो । त्यसअन्तर्गत किसानलाई आवश्यक सूचना दिनेदेखि उत्पादनलाई बजारसित जोड्ने कार्यक्रम हुनेछन् । ‘त्यही नीतिअनुसार कार्यविधि तयार भएको छ,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘कृषि स्मार्ट भिलेजमा कृषिजन्य वस्तुका खरिद–बिक्री मूल्यदेखि बजारमा उपभोक्ताको मागको परिमाणसम्मको जानकारी किसानको पहुँचमा हुने गरी राख्ने प्रयास हुनेछ ।’ त्यसले किसानले घरमै बसेर आफूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार अवस्था र मूल्यका बारेमा जान्न सक्ने उनले बताए ।

सरकारले कृषिलाई आधुनिक बनाउन मेसिनरी औजारमा ३० करोड, कोल्ड स्टोरमा ५० करोड, कृषि स्मार्ट भिलेजका लागि २६ करोड, उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि कृषि अनुदान कोषमा १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयकै पशुपक्षी विकास महाशाखाले झन्डै दुई दर्जन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर सहमतिका लागि प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मस्यौदामा पशु संकलन केन्द्रदेखि पशु वधशाला निर्माण, साना डेरी र मासुपसल सुधारसम्मका कार्यक्रम छन् । महाशाखा प्रमुख डाक्टर प्रदीप शर्माले पशुपक्षी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धन कार्यक्रमअन्र्तगत मात्र विभिन्न १३ प्रकारका कार्य अघि सारिएको बताए । ‘अहिले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा स्वीकृत भएपछि असोज–कात्तिकबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।’ दूध उत्पादन गरिरहेका किसानलाई प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिने गरी सर्तसहितको कार्यविधि तयार भएको उनले बताए ।

२८ अर्ब ९ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब २० करोड छुट्याएको छ । १० चिस्यान केन्द्रका लागि ५० करोड, मेसिनरी औजारमा ३० करोड, स्मार्ट कृषि भिलेजका लागि २६ करोड, २९ मझौला सिँचाइ योजनालाई १५ करोड र १ सय ७ भूमिगत स्यालो तटा डिप ट्युबवेलका लागि झन्डै २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT