ठेकेदारलाई कारबाही भएन

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — गृहमन्त्रीको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले काम नगर्ने केही ठेकेदारको सूची तयार गरी पठायो । एक/दुई जनालाई कारबाही गर्ने भन्दै पक्राउ पनि गर्‍यो । तर गृहमन्त्रीले भनेजस्तै बाँकेमा काम नगर्नेहरू कारबाहीमा परेका छैनन् ।

ठेक्का लिएको डेढ वर्षसम्म पाँच प्रतिशत काम नगर्ने ठेकेदार पनि छन् । जिल्लाको नौवास्तामा खुला कारागार निमार्ण र मुलुककै गौरव मानिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडवा नहर निमार्णको ठेक्का पाएका कोस्टल/पप्पु जेभीले समयमै काम गरेन । उसले खुला कारागारका लागि ब्यारेक भने निर्माण भइसकेको जनाएको छ ।

उक्त निर्माण कम्पनीका ठेकेदार हरिनारायणप्रसाद रौनियार पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का निर्वाचित सांसद एवं संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनले नौबास्तामा खुला कारागार निमार्णका लागि भ्याटबाहेक ३९ करोडमा ठेक्का लिएका छन् । त्यस्तै डुडवा नहर निमार्णका लागि ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्मा सकार गरेका छन् ।

Yamaha

कारागार निर्माणका लागि ठेक्का लिएको १७ महिनामसम्म कामै गरेनन् । ठेकेदारले बैंक ग्यारेटी राखे बराबरको २० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड बुझिसकेका छन् । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले पटक–पटकको ताकेतापछि खुला कारागारको काम अगाडि बढेको बताए ।

‘हामीले सरकारी कार्यालयको प्रमुखको बैठकमा काम नगर्ने ठेकेदारका बारे जानकारी दिन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने नियमित प्रक्रियाभित्रै राखेका छौं ।’

डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भनेजस्तो तोकिएकै समयमा कामको प्रगति बढाउन पत्राचार गरिरहेको बताए । ठेक्का अवधि केही महिना बाँकी रहेकाले कारबाही गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए । सिक्टा आयोजनाको डुडुवा नहर प्रणालीको ठेक्का दिएको २८ महिनामा पाँच प्रतिशत काम मात्रै भएको छ ।

लक्ष्यअनुसारको काम नभएको भन्दै आयोजनाका कर्मचारीले चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर ठेकेदारले भने त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । आयोजनाले २०७४ पुस ३० गते सिँचाइ विभागलाई पत्राचार गरी काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई के गर्ने भनेर सुझाव मागेको थियो । तर, विभागले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाउँदा ठेकेदार कम्पनीलाई बल पुगेको छ ।

निर्माण कम्पनीले काम पनि नगर्ने र काम गर्ने समायावधि भने सक्ने रणनीतिले डुडुवाको नहर निर्माणको काम पूरा हुन अझै थप दुई वर्ष लाग्ने सम्भावना बढेको छ ।

उक्त निर्माण कम्पनीले ३२.२ किलोमिटर नहर निर्माण तथा सिक्टाको मूल नहरलाई डुडुवा शाखा नहरसँग जोड्ने संरचना निर्माणलगायतका काम गर्ने गरी ९८ करोड ८१ लाखमा १९ डिसेम्बर २०१८ सम्म काम सक्ने गरी ठेक्का लिएका थिए ।

सो संरचना निर्माण भएपछि त्यस क्षेत्रको १६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने विश्वास छ । ०७३ जेठदेखि निर्माण कार्य सुरु गरी ०७५ पुुस ४ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अभिभावकबिना बालबालिकालाई भारत जान नदिइने

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — खेतीपाती सकिएपछि देखासिकीमै भारत जाने बालबालिकाको संख्या बढ्न थालेको छ । बीचमै पढाइ छोडेका र आमाबुबा भारतमा रहेका बालबालिका कामको खोजीमा भारत पस्ने गरेका हुन् । 

नेपालगन्ज नाका जमुनाहा हुँदै भारत जान खोजेका रुकुमका बालबालिका । तस्बिर : ठाकुरसिंह थारू

सीमास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले त्यस्ता बालबालिकालाई सीमामा रोक्ने गरेको छ । अभिभावकलाई मोबाइल सम्पर्क गर्दा उनीहरूले आफ्ना छोरोछोरीलाई काम गर्न जान दिन अनुरोध गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

‘हामीले अभिभावकबिना बालबालिकालाई एक्लै भारत जान दिंदैनौं । सीमामा रोकेर अभिभावकको जिम्मा लगाउँछौं,’ सीमास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक शिव वलीले भने, ‘भारतमा रहेका अभिभावकले फोन गरेर किन आउन नदिएको भन्दै उल्टै विवाद गर्छन् ।’ नेपालगन्ज नाकाबाट दैनिकजसो बालबालिका भारत जाने गरेका छन् ।

अभिभावकको आग्रहमा नेपाल प्रहरीले उनीहरूलाई जान दियो भने पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले रोकेर फिर्ता पठाउने गरेको छ । भारतबाट मजदुरी गरेर गाउँ फर्केका युवाको मोबाइल, लबाइ–खवाइ देखेर बालबालिका त्यसकै प्रलोभनमा पर्ने गर्छन् र भारत पस्ने गरेका हुन् । भारतमा मजदुरी गरेर राम्रो कमाइ हुने भ्रम गाउँमा छ । बढीजसो कर्णाली प्रदेशका बालबालिका काम खोज्दै भारत पुग्छन् । कतिपय बालबालिका विद्यालयबाटै भागेर भारत पुग्छन् ।

सीमास्थित माइती नेपाल नेपालगन्जका संयोजक केशव कोइरालाका अनुसार नेपालगन्ज नाकाबाट भागेरै भारत जाने बालबालिकाको संख्या बढदै गएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका १८ वर्षमुनिका २ सय ४५ बालिका र २३ बालक एवं १८ वर्षभन्दा माथिका २ सय ८८ गरी जम्मा ५ सय ५६ लाई सीमाबाट उद्धार गरिएको छ ।

हराएको भन्दै खोजतलासका लागि ५ सय ४२ निवेदन परेका छन् । त्यसमध्ये १८ वर्षमुनिका २ सय ८१ बालबालिका छन् । प्रलोभनमा पारेर भारत जाने बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसरी भारत पुगिसकेका बालबालिकालाई भारतबाट उद्दार गर्न कानुनी जटिलता छ । दुई मुलुकको केन्द्रीय सरकारको पहलमा मात्रै उद्दार गर्न सक्ने भएकाले समस्या भएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ २०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT