उपमहानगरमा स्तनपान कक्ष

कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्तनपान कक्ष सुरु गरेको छ । सुत्केरी र बच्चाको स्वास्थ्य प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्तनपान कक्षको सुरुवात गरेको उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक डा. गोकर्ण दाहालले बताए ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयमा स्तनपान कक्षको सुरुवात गरिँदै । तस्बिर : दुर्गालाल केसी

बच्चालाई ६ महिनासम्म अनिवार्य आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्ने भएकाले सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता लिन आउने र सानो बच्चा बोकेर आउने सेवाग्राही र कर्मचारीलाई मध्यनजर गरी कक्ष स्थापना गरिएको उनले बताए । करिब दुई लाख रुपयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त कक्षमा सुतेर दूध खुवाउनका लागि एउटा खाट र बस्नका लागि सोफा राखिएको दाहालले जानकारी दिए ।

‘आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै स्तनपान कक्ष सुरु गरिएको छ । यसले मातृशिशु संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने छ,’ उनले भने, ‘बच्चा बोकेर काममा आउनेलाई आजसम्म स्तनपानको समस्या थियो । कतिले स्थान अभावले नै बच्चालाई दूध नखुवाउने समस्या हुन्थ्यो । अब यो समस्या टरेको छ ।’

Yamaha

महिलाहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या भए पनि आजसम्म कसैले सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान कक्षको आवश्यकताबारे ध्यान नदिएको उपमहानगरकी उपप्रमुख माया आचार्यले बताइन् । ‘बच्चा बोकेर काममा आउनुपर्ने तर स्तनपान गराउने ठाउँ नपाउने समस्या धेरैले भोग्दै आएका छन् । बच्चा जति रोए पनि दूध खुवाउन नपाउने अवस्था हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘खुलारूपमा दूध खुवाउनु असुरक्षित र जोखिमपूर्ण हुन्छ । यो कक्षले स्तनपानको समस्या हटेको छ । सुत्केरीले अब सुरक्षित स्तनपान गराउन सक्छन् ।’

पाँच महिने छोरा बोकेर नगरपालिका पुगेकी तुलसीपुर ७ की विनीता केसीले स्तनपान कक्षमा स्तनपान गराउन पाउँदा धेरै सहज भएको बताइन् । ‘बच्चा बोकेर काममा हिँड्नुपर्छ । बच्चा भोक लागेर रुँदा पनि सुरक्षित ठाउँ नभएर स्तनपान गराउन पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ पायो त्यहीं बस्न पनि नसकिने । यहाँ छुट्टै कक्ष भएपछि धेरै सजिलो भयो । सबै कार्यालयले यस्तै व्यवस्था गरे राम्रो हुने थियो ।’

कर बुझाउन नगरपालिका आएकी तुलसीपुर ५ की विपना ओली पनि स्तनपान कक्ष उपयोग गर्न पाएकोमा खुसी भइन् । ‘यसअघि बच्चालाई रुवाउँदै हिँड्नुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब यसले धेरै राहत मिलेको छ ।’ सुत्केरी आमा र बच्चाप्रति सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने तुलसीपुर १७ की शर्मिला चौधरीले बताइन् । ‘समयमा दूध खुवाउन नपाउँदा बच्चालाई पोषण पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘दिनभर काममा हुने महिलाहरूलाई धेरै नै समस्या छ । यो राम्रो कामको सुरुवात भएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कामविहीन भयो प्रदेशसभा

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — लामो समयको ‘ग्याप’ राखेर प्रदेशसभा बैठक सोमबार बोलाइएको थियो । दिउँसो १ बजेको बैठकमा सहभागी हुन सांसदहरू प्रदेशसभा स्थलतर्फ आउने क्रम सुरु भइसकेको थियो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्यो । तर, एक्कासी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विशेष कारणबश बैठक स्थगित भएको र आगामी सोमबार दिनको १ बजे बस्ने भन्दै सूचना टाँस गर्न लगाए ।

प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणलगायत अन्य ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा एकताका खुबै व्यस्त प्रदेशसभा पछिल्लो समय ‘कामविहीन’ जस्तै हुन पुगेको छ । विजनेस कम भएकाले नै साउन ३१ पछि एकैचोटी सोमबारका लागि बैठक डाकिएको थियो ।

यसबीचमा सरकारले कुनैन कुनै विधेयक ल्याउने अपेक्षा प्रदेशसभाको थियो । तर ल्याईएन । अर्कोतर्फ प्रदेशसभामा पेश भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा रहेका प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश कानुनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित सभामा आउने निश्चित जस्तै थियो ।

त्यही भएर पनि सोमबार बैठक बोलाइएको थियो । सोमबार बिहान विधायन समितिको बैठक राखिएकोमा समिति सदस्यको कोरमै पुगेन । १३ सदस्यमध्ये ८ जना बैठकमा आएनन । त्यसपछि बैठकमा विधेयकमाथि छलफल र टुंगो लगाउने कुरै भएन । समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले अधिकांश सदस्य बाटोमा रहेकाले बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्ने भन्ने समस्या नरहेको दाबी गरे ।

‘कोरमको भन्दा पनि विषयको समस्या भएर विधेयक टुंग्याउन सकिएन,’ उनले भने, ‘समझदारीमा विधेयक टुंग्याउने भन्ने भएकाले बहुमत र अल्पमतमा गइएन ।’ सबै सदस्यको उपस्थितिमा मात्र टुंग्याउने भनेकाले कुनै निर्णय नगरिएको उनको भनाइ छ । रेग्मीले अब छिटै अर्को बैठक बसेर आगामी प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक लैजाने बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले दुई विधेयक विधायन समितिबाट नआएको र सरकारले नयाँ विधेयक पनि दर्ता नगराएकाले सोमबारको बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताए । ‘संसदलाई कि त बिजनेस दिनुपर्‍यो । नभए स्थगित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘यसरी मिति तोक्ने तर बिजनेस नपाएर सार्दा राम्रो हुँदैन ।’ प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म १८ विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयहरू पनि संसदलाई विजनेस दिन कमजोर हुँदै गएको संकेत मिल्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू दिनहुँजसो औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पुगेर उद्घाटन र भाषणमा व्यस्त हुन थालेका छन् । सांसदहरू पनि त्यति उत्साही देखिँदैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले मन्त्रालयहरूबाट विधेयक नआएकाले संसदमा बिजनेस नपुगेको बताउँछन् । विभिन्न मन्त्रालयहरूले थुप्रै विधेयकका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएका तर त्यस अनुसार नआएको उनको भनाइ छ । ‘सम्भवत: विधेयकमाथि गृहकार्य नपुगेर हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘एकल सूचीलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू आइसकेर पनि होला । अरू विधेयक जसरी आउनुपथ्र्यो, आएका छैनन् ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सोमबारको प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुनुमा सांसदको निष्क्रियता रहेको बताउँछन । ‘सरकार विधेयकमा लागि परेको छ,’ उनले भने, ‘निष्क्रिय भएका छैनाैं ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत आमोद दाहालका अनुसार सोमबार मात्रै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइएको छ । केही दिनमै प्रदेश सहकारी ऐन र वरपीपल तथा चौतारो संरक्षणसम्बन्धी विधेयक लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए । अन्य विधेयकहरू पनि पाइपलाइनमा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT