प्रदेश संगठन संरचना तयार

प्रदेशका लागि ३ हजार १ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले प्रदेशको संगठन संरचना टुंगो लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा तयार गरेको संरचनालाई बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

संघीय सरकारबाट संरचना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।


स्वीकृत संरचना अनुसार अब प्रदेश सरकार मातहत ७ निर्देशनालय रहनेछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सबैभन्दा ठूलो विकास संरचना बन्नेछ । त्यसअन्तर्गत ६ डिभिजन र ती डिभिजनअन्तर्गत २६ इकाइ कार्यालय रहनेछन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सडक तथा पुल, सिँचाइ तथा ऊर्जा, खानेपानी र सहरी विकास डिभिजन कार्यालय राख्नेछ । त्यसबाहेक सिँचाइतर्फ कपिलवस्तुमा वाँणगंगा र दाङमा प्रगन्ना सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन पनि रहनेछन् ।

Yamaha


सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालयको संरचना रूपन्देही, गुल्मी, प्यूठान र बाँकेमा हुनेछ । रूपन्देहीले पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तु, गुल्मीले पाल्पा र अर्घाखाँची, प्यूठानले पूर्वी रुकम र रोल्पा, बाँकेले दाङ र बर्दियामा पनि काम गर्नेछन् । त्यस्तै सिँचाइ तथा ऊर्जा डिभिजनका लागि रूपन्देही, अर्घाखाँची, बाँके, रोल्पा, गुल्मी, प्यूठान, कपिलवस्तु र पाल्पामा कार्यालय रहनेछन् । रूपन्देहीले परासी, बाँकेले बर्दिया र रोल्पाले पूर्वी रुकुम हेर्नेछन् । बाँके, दाङ र रूपन्देहीमा भूमिगत जल सिँचाइ विकास कार्यालय रहने मन्त्री चौधरीले बताए ।


खानेपानीका लागि रूपन्देहीले नवलपरासी र कपिलवस्तु, बर्दियाले बाँकेसमेत हेर्ने गरी संयुक्त कार्यालय रहनेछन् । गुल्मी, प्यूठान, दाङ, रोल्पा, पाल्पा, अर्घाखाँची र पूर्वी रुकुममा छुट्टै डिभिजन कार्यालय हुनेछ । त्यस्तै, ४ जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन रहनेछ । रूपन्देहीले नवलपरासी र कपिलवस्तु, पाल्पाले गुल्मी र अर्घाखाँची, बाँकेले बर्दिया, दाङले प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा पनि काम गर्नेछन् । जिल्लाका हिसाबले कपिलवस्तु, बर्दिया र पूर्वी रुकुममा एक/एक डिभिजन कार्यालय मात्र रहने जिल्ला भएका छन् भने पश्चिम परासीमा कुनै डिभिजन रहने छैन ।


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई/दुई निर्देशनालय रहने गरी संगठन संरचना तयार भएको छ । कृषिअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकासअन्तर्गत सामाजिक विकास र स्वास्थ्य निर्देशनालय, वन वातावरणअन्तर्गत वन र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन निर्देशनालय रहनेछन् । त्यसअन्तर्गत भैरहवा र नेपालगन्जमा पर्यटन कार्यालय रहनेछन् ।


प्रदेश ५ का लागि संघीय सरकारले २ हजार ७ सय १४ दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रदेश सरकारकै संरचना केन्द्रबाट स्वीकृत भए प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालयका लागि ३ हजार १ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । प्रदेश सरकारले तयार गरेको निर्देशनालय र डिभिजनका लागि उपसचिवको दरबन्दी कम भए पनि अन्य तहका कर्मचारी बढेका छन् । ‘हामीले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी तयार गरेका छौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘त्यहीअनुसार नै संघीय सरकारले स्वीकृत गर्छ र हुन्छ भन्नेमा छौं ।’ प्रदेश सरकारले भदौ १५ गतेभित्र सबै डिभिजन र त्यस मातहतका कार्यालयका बोर्ड राख्ने उनले बताए ।


वन तथा वातावरण निर्देशनालय र कृषि विकास निर्देशनालयले पनि सबै जिल्लामा कार्यालय राख्नेछन् । सामाजिक विकास निर्देशनालयले ६ र स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि ६ जिल्लामा कार्यालय खोल्ने गरी संगठन संरचना तयार गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । संगठन संरचना स्वीकृत भएसँगै चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन सहज हुनेछ । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका पनि धमाधम तयार गरिरहेका छन् ।


संगठन संरचना तयार भएसँगै सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि संगठन संरचना सबैभन्दा ठूलो इकाइ हो,’ उनले भने, ‘असोज पहिलो सातादेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असोजदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने र अबको ६ महिनामा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति देखिने बताएका छन् ।


योजना आयोग सदस्यमा भुसाल
मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाललाई नियुक्त गरेको छ । सामाजिक शास्त्रबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उनी १२ वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ लाई थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।


प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन, भण्डारण र वितरणका लागि नियमन गर्ने गरी तयार गरिएको निर्देशिका आर्थिक समितिमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आउने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेलले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दस स्थानमा आधुनिक चिस्यान केन्द्र

किसान समूह, सहकारी र स्थानीय तहसित साझेदारीलाई प्राथमिकता
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — कृषिजन्य उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा मौज्दात राख्नका लागि प्रदेश ५ मा आधुनिक प्रविधिका १० चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माण हुने भएका छन् ।

ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन भएका क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर निर्माण प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झन्डै १ अर्ब लागतमा २५ देखि २ सय मेट्रिक टन क्षमताका कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि सरकारले चालु वर्षमा ५० करोड रकम विनियोजन गरेर कार्यविधि बनाइरहेको छ । किसान समूह, सहकारी वा स्थानीय तह त्यसको लागत साझेदारीको प्राथमिकतामा छन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले एकीकृत उपयोगितासहितको कार्यविधि तयार भइरहेको बताए । ‘सबै सामग्री एकै स्थानमा राख्न मिल्ने एकीकृत प्रविधि सहितको कोल्ड स्टोर गराउने गरी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘किसान समूह, सहकारी वा स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लागत सहभागिता हुनेगरी कार्यविधि पनि बन्दैछ ।’ किसान वा स्थानीय तहको लागत सुनिश्चित, नियमित उत्पादन परिणाम र बजारको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर स्थान छनोट गरिने उनले बताए ।

पहाड र तराईका जिल्लामा अहिलेसम्म सिमेन्ट प्रयोग गरेर जमिनको सतहभन्दा तल वा चिसो स्थान रोजेर कोल्ड स्टोर बनाउने गरिएको छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा घाम नलाग्ने स्थानमा ढुंगा माटोको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोर प्रयोगमा छन् । तर, प्रदेश सरकारले बनाउन लागेका कोल्ड स्टोर आवश्यकता अनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न मिल्ने, धेरै उत्पादन एकै भवनमा राख्ने र सामान्य विद्युतीय प्रविधिबाट धेरै समय चिसो रहने खालको हुनेछ । त्यो कम्तीमा २० वर्ष टिकाउ हुनेछ ।

किसानको उत्पादन, बजार र सम्भावना हेरेर कम लागतमा धेरै स्थानमा राख्न सक्ने प्रविधिसहितको कोल्ड स्टोरका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ महेन्द्रकुमार ओझाले बताए । ‘प्रोटेबल र बहुउपयोगी हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्थान र उत्पादन विशेषका आधारमा २५ देखि २ सय मेट्रिकटनसम्मका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।’ २ सय मेट्रिकटन क्षमताको कोल्ड स्टोर करबाहेक १ करोड २० लाखमै तयार हुने उनले बताए ।

सरकारले प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा ५ वर्षभित्र कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने नीतिसहित चालु वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले अध्ययन भइरहेको प्रविधि अनुसार लागत सहभागिताका आधारमा तयार गर्दा यो वर्ष नै ६० देखि ७० कोल्डस्टोर निर्माण हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसका लागि प्रदेशभित्रका बढी कृषिजन्य उत्पादन हुने गाउँ, किसान समूह, सहकारी, स्थानीय तह र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका शाखासँग समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोल्ड स्टोरसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’ तयार गर्ने गरी कार्यविधि बनाइरहेको छ । प्रदेश ५ मा ५२ निर्वाचन क्षेत्र र १ सय ९ स्थानीय तह छन् । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहलाई नै प्राथमिकता राखेर ४५ वटा कृषिका योजना अघि सारेको छ ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि झन्डै ३० वटा कृषिका छुट्टाछुट्टै कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेका छन् । ५२ स्थानमा स्मार्ट कृषि भिलेज निर्माणदेखि मेसिनरी औजार, कोल्ड स्टोर, हाटबजार सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम छन् ।

‘स्मार्ट कृषि भिलेज’
पहाडी जिल्लामा जग्गा बाँझो नराख्ने गरि उत्पादन बढाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सक्रियतामा ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’ कार्यक्रम अघि सारिएको हो । त्यसअन्तर्गत किसानलाई आवश्यक सूचना दिनेदेखि उत्पादनलाई बजारसित जोड्ने कार्यक्रम हुनेछन् । ‘त्यही नीतिअनुसार कार्यविधि तयार भएको छ,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘कृषि स्मार्ट भिलेजमा कृषिजन्य वस्तुका खरिद–बिक्री मूल्यदेखि बजारमा उपभोक्ताको मागको परिमाणसम्मको जानकारी किसानको पहुँचमा हुने गरी राख्ने प्रयास हुनेछ ।’ त्यसले किसानले घरमै बसेर आफूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार अवस्था र मूल्यका बारेमा जान्न सक्ने उनले बताए ।

सरकारले कृषिलाई आधुनिक बनाउन मेसिनरी औजारमा ३० करोड, कोल्ड स्टोरमा ५० करोड, कृषि स्मार्ट भिलेजका लागि २६ करोड, उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि कृषि अनुदान कोषमा १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयकै पशुपक्षी विकास महाशाखाले झन्डै दुई दर्जन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर सहमतिका लागि प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मस्यौदामा पशु संकलन केन्द्रदेखि पशु वधशाला निर्माण, साना डेरी र मासुपसल सुधारसम्मका कार्यक्रम छन् । महाशाखा प्रमुख डाक्टर प्रदीप शर्माले पशुपक्षी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धन कार्यक्रमअन्र्तगत मात्र विभिन्न १३ प्रकारका कार्य अघि सारिएको बताए । ‘अहिले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा स्वीकृत भएपछि असोज–कात्तिकबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।’ दूध उत्पादन गरिरहेका किसानलाई प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिने गरी सर्तसहितको कार्यविधि तयार भएको उनले बताए ।

२८ अर्ब ९ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब २० करोड छुट्याएको छ । १० चिस्यान केन्द्रका लागि ५० करोड, मेसिनरी औजारमा ३० करोड, स्मार्ट कृषि भिलेजका लागि २६ करोड, २९ मझौला सिँचाइ योजनालाई १५ करोड र १ सय ७ भूमिगत स्यालो तटा डिप ट्युबवेलका लागि झन्डै २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT