रूपन्देही — प्रदेश सरकारले प्रदेशको संगठन संरचना टुंगो लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा तयार गरेको संरचनालाई बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
संघीय सरकारबाट संरचना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।
स्वीकृत संरचना अनुसार अब प्रदेश सरकार मातहत ७ निर्देशनालय रहनेछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सबैभन्दा ठूलो विकास संरचना बन्नेछ । त्यसअन्तर्गत ६ डिभिजन र ती डिभिजनअन्तर्गत २६ इकाइ कार्यालय रहनेछन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सडक तथा पुल, सिँचाइ तथा ऊर्जा, खानेपानी र सहरी विकास डिभिजन कार्यालय राख्नेछ । त्यसबाहेक सिँचाइतर्फ कपिलवस्तुमा वाँणगंगा र दाङमा प्रगन्ना सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन पनि रहनेछन् ।
सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालयको संरचना रूपन्देही, गुल्मी, प्यूठान र बाँकेमा हुनेछ । रूपन्देहीले पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तु, गुल्मीले पाल्पा र अर्घाखाँची, प्यूठानले पूर्वी रुकम र रोल्पा, बाँकेले दाङ र बर्दियामा पनि काम गर्नेछन् । त्यस्तै सिँचाइ तथा ऊर्जा डिभिजनका लागि रूपन्देही, अर्घाखाँची, बाँके, रोल्पा, गुल्मी, प्यूठान, कपिलवस्तु र पाल्पामा कार्यालय रहनेछन् । रूपन्देहीले परासी, बाँकेले बर्दिया र रोल्पाले पूर्वी रुकुम हेर्नेछन् । बाँके, दाङ र रूपन्देहीमा भूमिगत जल सिँचाइ विकास कार्यालय रहने मन्त्री चौधरीले बताए ।
खानेपानीका लागि रूपन्देहीले नवलपरासी र कपिलवस्तु, बर्दियाले बाँकेसमेत हेर्ने गरी संयुक्त कार्यालय रहनेछन् । गुल्मी, प्यूठान, दाङ, रोल्पा, पाल्पा, अर्घाखाँची र पूर्वी रुकुममा छुट्टै डिभिजन कार्यालय हुनेछ । त्यस्तै, ४ जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन रहनेछ । रूपन्देहीले नवलपरासी र कपिलवस्तु, पाल्पाले गुल्मी र अर्घाखाँची, बाँकेले बर्दिया, दाङले प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा पनि काम गर्नेछन् । जिल्लाका हिसाबले कपिलवस्तु, बर्दिया र पूर्वी रुकुममा एक/एक डिभिजन कार्यालय मात्र रहने जिल्ला भएका छन् भने पश्चिम परासीमा कुनै डिभिजन रहने छैन ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई/दुई निर्देशनालय रहने गरी संगठन संरचना तयार भएको छ । कृषिअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकासअन्तर्गत सामाजिक विकास र स्वास्थ्य निर्देशनालय, वन वातावरणअन्तर्गत वन र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन निर्देशनालय रहनेछन् । त्यसअन्तर्गत भैरहवा र नेपालगन्जमा पर्यटन कार्यालय रहनेछन् ।
प्रदेश ५ का लागि संघीय सरकारले २ हजार ७ सय १४ दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रदेश सरकारकै संरचना केन्द्रबाट स्वीकृत भए प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालयका लागि ३ हजार १ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । प्रदेश सरकारले तयार गरेको निर्देशनालय र डिभिजनका लागि उपसचिवको दरबन्दी कम भए पनि अन्य तहका कर्मचारी बढेका छन् । ‘हामीले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी तयार गरेका छौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘त्यहीअनुसार नै संघीय सरकारले स्वीकृत गर्छ र हुन्छ भन्नेमा छौं ।’ प्रदेश सरकारले भदौ १५ गतेभित्र सबै डिभिजन र त्यस मातहतका कार्यालयका बोर्ड राख्ने उनले बताए ।
वन तथा वातावरण निर्देशनालय र कृषि विकास निर्देशनालयले पनि सबै जिल्लामा कार्यालय राख्नेछन् । सामाजिक विकास निर्देशनालयले ६ र स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि ६ जिल्लामा कार्यालय खोल्ने गरी संगठन संरचना तयार गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । संगठन संरचना स्वीकृत भएसँगै चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन सहज हुनेछ । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका पनि धमाधम तयार गरिरहेका छन् ।
संगठन संरचना तयार भएसँगै सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि संगठन संरचना सबैभन्दा ठूलो इकाइ हो,’ उनले भने, ‘असोज पहिलो सातादेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असोजदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने र अबको ६ महिनामा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति देखिने बताएका छन् ।
योजना आयोग सदस्यमा भुसाल
मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाललाई नियुक्त गरेको छ । सामाजिक शास्त्रबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उनी १२ वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ लाई थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन, भण्डारण र वितरणका लागि नियमन गर्ने गरी तयार गरिएको निर्देशिका आर्थिक समितिमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आउने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेलले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:४७
