मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन सुझाव

प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग र इन्सेक ५ नम्बर प्रदेशले मंगलबार बुटवलमा मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले यसो गर्दा कानुन प्रभावकारी र व्यावहारिक हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन बनाउँदा वा बजेट तथा योजना बनाउँदा प्रदेशले नागरिक र मानवअधिकारलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरे । नागरिकले अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य बिर्सने कुराले कतिपयमा समस्या ल्याएको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । ‘राज्यको स्रोत साधनबिनाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले मानवअधिकारका कुरा मात्रै होइन, राज्यलाई सवल बनाउन र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने बारेमा पनि बहस गर्नुपर्छ ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डीसीले प्रदेशले कुनै पनि कानुन मानव अधिकार खोसिने खालका नबनाउने प्रतिबद्धता जनाए । राज्यले सामथ्र्य र पूर्वतयारीबिना धेरै मौलिक अधिकार राख्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको जनाउँदै प्रदेशले यसलाई कम गर्ने प्रयास गर्ने बताए ।

कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका अध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्यले सत्तामा बस्नेले कानुन बनाउँदा सधैं आफू अनुकूलको बनाउन खोज्ने भएकाले त्यसमा नागरिक सन्जालले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । अहिले प्रदेश सञ्चालनका लागि मात्रै कानुन बनाएको बताउँदै उनले नागरिकको सरोकार राख्ने कानुन बनाउँदा आयोग र विषयगत मन्त्रालयले नागरिकसित छलफल गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले विषयगत विज्ञसँग छलफल नगरी बनाइएको कानुन कागजको सुन्दरताका लागि मात्रै हुने भएकाले संसद्बाहिर पनि छलफल चलाउन आग्रह गरे । ‘कानुन तथा मस्यौदा आयोगले मन्त्रालयमा मस्यौदा बुझाउने र मन्त्रालयले संसद्मा मात्रै छलफल गरेर कानुन बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद्बाहिर पनि छलफल गर्दा नागरिकको अपनत्व हुन्छ । मानव अधिकारमैत्री बनाउन र कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।’

प्राध्यापक डा. ईश्वर गौतमले राज्य अभिभावक भए पनि कानुन बनाउँदा नागरिकलाई सदस्यका हैसियतमा छलफलमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘यसले नागरिकले कानुन नमान्ने वा विद्रोह गर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘मानव अधिकारमैत्री पनि बनाउन सकिन्छ ।’