मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — प्रदेश सरकारलाई मानवअधिकारमैत्री र व्यावहारिक कानुन बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । यसका लागि विज्ञसँग निरन्तर छलफल र सुझाव लिन उनीहरूले आग्रह गरे ।

प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग र इन्सेक ५ नम्बर प्रदेशले मंगलबार बुटवलमा मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले यसो गर्दा कानुन प्रभावकारी र व्यावहारिक हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन बनाउँदा वा बजेट तथा योजना बनाउँदा प्रदेशले नागरिक र मानवअधिकारलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरे । नागरिकले अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य बिर्सने कुराले कतिपयमा समस्या ल्याएको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । ‘राज्यको स्रोत साधनबिनाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले मानवअधिकारका कुरा मात्रै होइन, राज्यलाई सवल बनाउन र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने बारेमा पनि बहस गर्नुपर्छ ।’

Yamaha


मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डीसीले प्रदेशले कुनै पनि कानुन मानव अधिकार खोसिने खालका नबनाउने प्रतिबद्धता जनाए । राज्यले सामथ्र्य र पूर्वतयारीबिना धेरै मौलिक अधिकार राख्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको जनाउँदै प्रदेशले यसलाई कम गर्ने प्रयास गर्ने बताए ।


कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका अध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्यले सत्तामा बस्नेले कानुन बनाउँदा सधैं आफू अनुकूलको बनाउन खोज्ने भएकाले त्यसमा नागरिक सन्जालले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । अहिले प्रदेश सञ्चालनका लागि मात्रै कानुन बनाएको बताउँदै उनले नागरिकको सरोकार राख्ने कानुन बनाउँदा आयोग र विषयगत मन्त्रालयले नागरिकसित छलफल गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।


अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले विषयगत विज्ञसँग छलफल नगरी बनाइएको कानुन कागजको सुन्दरताका लागि मात्रै हुने भएकाले संसद्बाहिर पनि छलफल चलाउन आग्रह गरे । ‘कानुन तथा मस्यौदा आयोगले मन्त्रालयमा मस्यौदा बुझाउने र मन्त्रालयले संसद्मा मात्रै छलफल गरेर कानुन बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद्बाहिर पनि छलफल गर्दा नागरिकको अपनत्व हुन्छ । मानव अधिकारमैत्री बनाउन र कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।’


प्राध्यापक डा. ईश्वर गौतमले राज्य अभिभावक भए पनि कानुन बनाउँदा नागरिकलाई सदस्यका हैसियतमा छलफलमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘यसले नागरिकले कानुन नमान्ने वा विद्रोह गर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘मानव अधिकारमैत्री पनि बनाउन सकिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लुम्बिनीका पर्यटक अब गैडहवा तालमा

अमृता अनमोल

बुटवल — बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई ताल घुमाउने उद्देश्यसहित गैडहवा गाउँपालिकाले सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत र मानव निर्मित गैडहवा तालको संरक्षण सुरु गरेको छ ।

पर्यटकलाई तालको जानकारी दिन र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ताल संरक्षण थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चु केवटले बताए । ‘ताल संरक्षण गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने र यसबाट गाउँपालिकाको आय बढाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘त्यसले स्थानीयको जीवनस्तर पनि बढाउनेछ ।’ योजनामा तालको संरक्षण, सम्बद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसार समावेश छ । ताल बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीबाट १२ किलोमिटर र बुटवलबाट ३२ किलोमिटरको दूरीमा छ ।


तालको जलकुम्भी र अतिक्रमण हटाउने र मर्मतको काम हुँदैछ । गत वर्ष १३ लाख रकम खर्च गरेर तालको सरसफाइ र क्षेत्र निर्धारण भएको थियो । यस वर्ष सात लाख रुपैयाँले सहिदपार्क र पिकनिक स्थल निर्माण हुने अध्यक्ष केवटले बताए । संघीय पर्यटन मन्त्रालयले पनि तालको संरक्षण गुरुयोजना बनाएको छ । त्यसमा सिमसार क्षेत्र संरक्षण विभागले काम गर्छ । तालको सरसफाइ तथा क्षेत्र निर्धारणका लागि चालु वर्षमा १० लाख रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ ।


०२० मा स्थानीय बलिराम यादवले ताल बनाएका थिए । ८४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको ५० बिघा जलाशय क्षेत्र छ । पर्यटन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार तालमा २ सय प्रजातिका चराचुरुंगी पाइन्छन् । घस्रने प्रजातिका २० छन् । नेपालका अन्य ठाउँमा नपाइने इन्डियन आई टटल पनि तालमा पाइन्छ ।


तालको उत्तरपट्टि जटायु रेस्टुराँ छ । त्यसमा हिमाली गिद्ध, सुन, राज, सानो खैरो, खैरो, गोब्रेलगायत लोपोन्मुख गिद्ध संरक्षण गरिएको छ । ‘धार्मिक मात्रै होइन, लुम्बिनीमा अध्ययन र मनोरञ्जनका लागि आउने पर्यटक पनि धेरै छन्,’ स्थानीय अगुवा बलराम चौधरीले भने, ‘त्यस्ता पर्यटकका लागि गैडहवा ताल, चराचुरुंगी र गिद्ध अवलोकनको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।’


ताललाई तीनतिरबाट जंगलले घेरेको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केन्द्र सरकारको सहयोगमा तालमा डुंगा सयर गराउने योजना बनाएको छ । यसपछि गर्मी र कोलाहल छल्न जाने आन्तरिक पर्यटक बढ्नेछन् । ताल आसपासमा चौधरी र मगर बस्ती छ । यी बस्तीलाई होमस्टे बनाउने अर्को योजना छ । पर्यटकलाई गाउँमै बास बसाल्न र बसाइँ अवधि बढाउन यस्तो योजना अघि सारेको अध्यक्ष केवटले बताए ।


ताल अहिले ठेक्कामा छ । माछा पालेर बिक्री गर्ने गरिन्छ । गाउँपालिकाले ठेक्का सकिनासाथ तालमा माछा मार्न पनि प्रतिबन्ध लगाउनेछ । हिउँदमा सुक्खा हुने ताललाई कञ्चन नदीमा बाँध बाँधेर पानी लैजान थालिएको छ । ‘यहाँ जति प्रजातिका जीवजन्तु छन्, तिनको संरक्षण गर्नेछौंं,’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता हरिनारायण धवलले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT