बाख्रा पालनबाट ७० लाख कमाइ

कान्तिपुर संवाददाता

सिलुवा (पाल्पा) — यहाँका महिलाले व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट गाउँमा ७० लाख भित्र्याएका छन् । उनीहरूले दुर्गममा बसेर बाख्रा पालन गर्दा पनि राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् । एक वर्षको अवधिमा आफ्ना घरमा हुर्काएका ४ सय ५० भन्दा बढी खसी/बोका बिक्री गर्दा गाउँमा उक्त रकम भित्रिएको हो ।

मनकामना सामाजिक उद्यमी महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सदस्यले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्छन् । सहकारीमा महिला मात्र आबद्ध छन् । २० भन्दा बढी महिलाले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालेका छन् । अन्यले घर खर्चका लागि बाख्रा पाल्ने गरेका हुन् । १ सय ५० भन्दा बढी घरमा थोरैधेरै बाख्रा पालन पुगेको छ । महिलाहरू उन्नत जातका माउ बाख्राको खोजीमा छन् । यहाँका धेरैले बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने बुझेका छन् ।

त्यसैले आगामी दिनमा थप व्यावसायिक बन्ने सोचमा उनीहरू पुगेका छन् । पूर्वखोला गाउँपालिका १, सिलुवाका महिला पछिल्लो समय व्यावसायिक बनेका हुन् । ‘पहिला घर खर्चका लागि मात्र पाल्ने चलन थियो,’ सिलुवा मन्नुङकी व्यावसायिक बाख्रा पालक किसान केशरी थापाले भनिन्, ‘अहिले व्यावसायिक बाख्रा पालनले घरखर्च, छोराछोरीको पढाइ आदिमा सहयोग पुगेको छ ।’

Yamaha

उनका अनुसार बाख्रा पालन गरेर अहिले बेच्न समस्या छैन । त्यसैले पनि महिलाले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दै आएको उनले बताइन् । सहकारीको आफ्नै संकलन केन्द्र छ । १०/१० दिनमा सहकारीमै व्यापारी बाख्रा, खसी, बोका लिन आउँछन् । त्यसैमा ल्याएपछि जिउँदोमै तौलेर बिक्री हुन्छ । भाउ पनि सहकारीले नै निर्धारण गरेको छ । ‘बिक्री गर्नलाई हामीले केही भन्नु पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मोलमोलाइ गर्नु नपरेपछि ल्याएर बेच्न पाउँदा सहजता भएको छ ।’ पहिला यहाँ परम्परागत रूपमा बाख्रा पालन गर्थे ।

बिक्रीको चिन्ता नहुँदा अहिले व्यावसायिकता बढेको छ । बाख्रा, खसी र बोका सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने भएपछि हौसिएका छन् । सिलुवाका अधिकांश महिलाका गोठमा १५ देखि ९० वटासम्म बाख्रा छन् । दुई/तीन माउ बाख्रालाई बढाउँदै लगेका छन् । अहिले एक वर्षमा खसी, बोका र माउ पाठी बिक्री गरेर वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी लिन सफल भएको व्यावसायिक किसान थापाले बताइन् ।

‘महिलाले धेरै दु:ख गर्नु नपर्ने भएकाले पनि बाख्रा पालन राम्रो लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आम्दानी पनि राम्रो लिन पाएको अनुभव भएको छ ।’ परम्परागत रूपमा यहाँका किसानले खरी जातका बाख्रा पाल्थे । अहिले केही वर्षयता उन्नत जातका जमुनापारी क्रस पाल्छन् । त्यस्ता खसी/बोका मासु पर्ने भएकाले बिक्री गर्न पनि सजिलो हुने स्थानीय किसान केशकुमारी विकले बताइन् ।

‘पहिला लामो समय पाल्दा पनि नहुर्कने भएकाले बेच्नका लागि समय कुर्नु पथ्र्याे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले छिट्टै हुर्कने जातका पाल्न थालेपछि पैसा कमाउन सजिलो भएको छ ।’ खरी जातका बाख्रा धेरै समय पाल्नु पर्दथ्यो । मासु पनि खासै नपर्ने भएकाले बिक्री गर्न पनि सहज थिएन । अहिले क्रस गराएपछि छिट्टै ठूला हुने र बिक्री गर्न पनि सहज हुने उनले बताइन् ।

तानसेनबाट ४५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको यस गाउँमा बाख्रा लिन बुटवल, रामपुर, तानसेन, चापाकोट र पोखराबाट व्यापारी आउन थालेका छन् । खसी/बोका पाइन्छन् भनेपछि धेरै टाढाबाट पनि आउने गरेको स्थानीय ज्ञानबहादुर रानाले बताए । उनका अनुसार सहकारीले बिक्रीका लागि व्यवस्थापन गरेपछि किसानले ल्याएका खसी/बोका खोसाखोस हुन थालेको छ । ‘कहिले संकलन हुन्छ भन्ने फोन आएर हैरान हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहजै बिक्री हुन थालेपछि महिलामा पनि हौसला मिलेको छ ।’ अहिले महिलाले प्रतिकिलो ३ सय ४५ रुपैयाँमा जिउँदो खसी/बोका बिक्री गरेका छन् ।

पाँच रुपैयाँ प्रतिकिलो व्यवस्थापन खर्च राख्ने गर्छन् । गाउँमा सहकारीले व्यावसायिक बाख्रा पालनका लागि तालिम, घाँस, औषधिको व्यवस्था गरेको छ । सहकारीकी व्यवस्थापक मेनुका राज मगरका अनुसार त्यसैले पनि यहाँका किसान उत्साहित भएका हुन् । किसानको मागअनुसार व्यावसायिक बाख्रा पालनका लागि बिनाधितो एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गरेको सहकारीकी व्यवस्थापक राज मगरले बताइन् । सहकारीमा ४२ वटा समूह आबद्ध छन् ।

त्यसैमार्फत व्यापार, व्यवसाय गर्न ऋण प्रवाह गरिन्छ । समूहले नै व्याज संकलन र ऋण माग गर्ने गर्छन् । सहकारीमा नौ सय सेयर सदस्य आबद्ध छन् । उनीहरूको चाहना अनुसार कृषि र पशुपालनमा ऋण लगानी हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — प्रदेश सरकारलाई मानवअधिकारमैत्री र व्यावहारिक कानुन बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । यसका लागि विज्ञसँग निरन्तर छलफल र सुझाव लिन उनीहरूले आग्रह गरे ।

प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग र इन्सेक ५ नम्बर प्रदेशले मंगलबार बुटवलमा मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले यसो गर्दा कानुन प्रभावकारी र व्यावहारिक हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन बनाउँदा वा बजेट तथा योजना बनाउँदा प्रदेशले नागरिक र मानवअधिकारलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरे । नागरिकले अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य बिर्सने कुराले कतिपयमा समस्या ल्याएको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । ‘राज्यको स्रोत साधनबिनाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले मानवअधिकारका कुरा मात्रै होइन, राज्यलाई सवल बनाउन र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने बारेमा पनि बहस गर्नुपर्छ ।’


मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डीसीले प्रदेशले कुनै पनि कानुन मानव अधिकार खोसिने खालका नबनाउने प्रतिबद्धता जनाए । राज्यले सामथ्र्य र पूर्वतयारीबिना धेरै मौलिक अधिकार राख्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको जनाउँदै प्रदेशले यसलाई कम गर्ने प्रयास गर्ने बताए ।


कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका अध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्यले सत्तामा बस्नेले कानुन बनाउँदा सधैं आफू अनुकूलको बनाउन खोज्ने भएकाले त्यसमा नागरिक सन्जालले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । अहिले प्रदेश सञ्चालनका लागि मात्रै कानुन बनाएको बताउँदै उनले नागरिकको सरोकार राख्ने कानुन बनाउँदा आयोग र विषयगत मन्त्रालयले नागरिकसित छलफल गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।


अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले विषयगत विज्ञसँग छलफल नगरी बनाइएको कानुन कागजको सुन्दरताका लागि मात्रै हुने भएकाले संसद्बाहिर पनि छलफल चलाउन आग्रह गरे । ‘कानुन तथा मस्यौदा आयोगले मन्त्रालयमा मस्यौदा बुझाउने र मन्त्रालयले संसद्मा मात्रै छलफल गरेर कानुन बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद्बाहिर पनि छलफल गर्दा नागरिकको अपनत्व हुन्छ । मानव अधिकारमैत्री बनाउन र कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।’


प्राध्यापक डा. ईश्वर गौतमले राज्य अभिभावक भए पनि कानुन बनाउँदा नागरिकलाई सदस्यका हैसियतमा छलफलमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘यसले नागरिकले कानुन नमान्ने वा विद्रोह गर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘मानव अधिकारमैत्री पनि बनाउन सकिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT