कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

पदाधिकारीमै ‘बोली बाराबार’

स्थानीय तह
जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण कहिले उपप्रमुख त कहिले वडाध्यक्षले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्
अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीका केही स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच आफ्नै सुविधा बढाउने कुरामा विवाद भएको छ । विवाद चर्किंदै जाँदा कार्यालयमा तालाबन्दी र बोली बाराबारसम्मको स्थिति आएको छ ।

पदाधिकारीमै ‘बोली बाराबार’

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण कहिले उपप्रमुख त कहिले वडाध्यक्षले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

बजेट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना सुरु हँुदासम्म गत वर्षको बजेट पारित भएको छैन, न त नगर परिषद् बस्न सकेको छ । अघिल्लो वर्षको लक्षित वर्गको बजेट बाँडफाँटमा मनपरी र अनियमितता भएको भन्दै वडाध्यक्षहरूले त्यसको फाँटबारी मागेपछि विवाद बढदा बजेट अन्योलमा परेको हो ।

नगरपालिकाले असार १० गते ५२ करोड ८९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । अधिकांश वडाध्यक्षले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने बजेट नपाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले नीति र नियम नबुझ्दा विवाद भएको बताए । ‘वडा नम्बर २ बाहेक सबै वडाको विवाद टुंगिएको छ,’ उनले भने, ‘वडा नम्बर २ ले पनि बजेट ल्याए सम्भवत: अर्को सातासम्म नगर परिषद् बस्छौं ।’

यसअघि नगरपालिकाले गाडी भाडा नदिएको आरोपमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवले प्रशासकीय अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेकी थिइन् । गत चैत ३० मा प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेललाई बाहिर निकाली उनले ताल्चा लगाइन् ।

उपप्रमुखको नेतृत्वमा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष अकारामुद्दिन नाउ मुसलमान, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष ध्रुव यादव र वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामजान अन्सारी पनि तालाबन्दीमा सहभागी भएका थिए । आफ्नै गाडी प्रयोग गरेकी उपप्रमुखले आफू पदस्थापना भएदेखि नै गाडी भाडाको रकम माग गरेकी थिइन् । गत साउनदेखि नै नगरपरिषदको निर्णयबाट नगर प्रमुख मनमोहन चौधरी मासिक १ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर गाडी चढेपछि उपप्रमुखले उक्त सुविधा आफूले पनि पाउनुपर्ने माग गरेकी हुन् ।

नगर परिषद् र नगर कार्यपालिकाले उनको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि प्रशासकीय अधिकृतले गाडी भाडा दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएका थिए । यही झोंकमा योजनाको चापाचाप भएका बेला प्रशासकीय अधिकृतको कोठामा तालाबन्दी गर्न पुगेकी थिइन् । उपप्रमुख पक्षधर वडाध्यक्षहरूले प्रशासकीय अधिकृतकै निवासमा पुगेर निवास छोड्न धम्क्याएपछि उनी सुरक्षा माग गर्दै केही दिन विस्थापित भए ।

उपप्रमुख श्रीवास्तवले भने प्रशासकीय अधिकृतले जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नदिने गरेको विरोधमा उत्रिएको दाबी गरिन् । जिसस प्रमुख एकराज विश्वकर्माले अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य नबुझ्ने जनप्रतिनिधिका कारण लडाइँ भएको बताए । ‘हामी नागरिकको सेवा दिन गएका हौं भन्ने भावना नहुँदा यस्तो भयो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?