बेपत्ताका परिवारप्रति सरकारको बेवास्ता

विश्व बेपत्ताविरुद्धको दिवस
सरकारले नै गठन गरेका सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति खोजी आयोग निष्क्रिय छन्
काशीराम डाँगी

रोल्पा — विगतको ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ को औपचारिक समापन गर्न शान्ति सम्झौता गरेको लामो समय बिते पनि त्यसै द्वन्द्वबाट पीडित भएकालाई न्याय मिलेको छैन । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्य कसैको नजरमा परेका छैनन् ।

नागरिकको दबाब र पीडितको मागअनुसार सरकारले नै गठन गरेका सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति खोजी आयोग निष्क्रिय छन् । राजनीतिक प्रतिशोध र हस्तक्षेपका कारण दुवै आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न सकेका छैनन् ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गर्न र तिनका परिवारलाई न्याय दिने उद्देश्यले सरकारले चार वर्षअघि बेपत्ता खोजी आयोग गठन गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण बुबा गुमाएकी अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकाले पीडितका पक्षमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारले चासो दिन छाडेको बताइन् । ‘पहिले केही प्रयास गरेजस्तो देखिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर केही वर्षअघिदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितप्रति कसैको चासो गएको छैन ।’

Yamaha

तत्कालीन विद्रोहीले आफ्ना बुबालाई बेपत्ता बनाएकामा पछि मात्रै मृत्यु भएको जानकारी पाएको उनले बताइन् । उनले शान्ति प्रक्रियापछि कतिपय पीडितलाई अन्तरिम राहत बाँडिए पनि न्याय दिने थुप्रै प्रक्रिया अधकल्चोमै छाडेको गुनासो गरिन् । दुवै आयोगलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिए पीडितले न्याय पाउने उनको धारणा छ ।

विगतको माओवादी द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष लागेका कारण पत्नी गुमाएका माडी गाउँपालिका ओतका शेरबहादुर बुढाले पछिल्लो पटक सशस्त्र द्वन्द्वलाई कसैले पनि वास्ता नगरेको बताए । ‘पीडितलाई सबैले बिर्सेका छन्,’ उनले भने, ‘परिवारलाई आफ्ना बेपत्ता व्यक्तिका बारे जानकारी दिनुपर्ने हो ।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट मृतक र बेपत्ता परिवारको संगठनका संयोजक रहेका बुढाले स्थानीय तहले नयाँ तरिकाले योजना ल्याउन सके पीडितलाई राहत मिल्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘सबै अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा आएकाले ती तहले नै पीडितका पक्षमा योजना बनाउन र उनीहरूलाई सहयोग दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोहीबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी परिवारले गरिरहे पनि राज्यले नसघाएको आरोप पीडित पक्षको छ । छोरो बेपत्ता भएपछि राज्य र माओवादीलाई खोजी गरिदिन पटकपटक आग्रह गरेका आशिमान बुढाले आफ्नो प्रयास असफल भएको गुनासो गरे । ‘ससुराली गाउँ मिरुलबाट मेरो छोरो बलमान ०६१ फागुन १ मा बेपत्ता भएको थियो । उसलाई अझै फेला पारिएको छैन,’ उनले दु:ख पोखे, ‘तत्कालीन राज्य पक्षले माओवादीमा लागेको आरोपमा उसलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको थियो ।’ थबाङस्थित पूर्वशिक्षक ग्रिस पुनले पीडितको पक्षमा सरकारले समेत ध्यान पुर्‍याउन नसकेको बताए ।

स्थानीय तहमा समेत अलमल
सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षमा स्थानीय तहले विविध प्रकारका योजना बनाउन सक्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई प्रदान गरिएको छ ।

वडा तथा स्थानीय तहका बैठक, सभा तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेर पीडितको पहिचान, उनीहरूको अवस्था विश्लेषण एवं समस्या समाधान गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना छन् तर त्यसो गरिएको छैन ।

विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वमा परी बेपत्ता भएकाहरूका बारेमा स्थानीय तहले खासै चासो देखाउन सकेको छैन । परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीले पीडितको पक्षमा सहयोग गर्न सकिने बताए । ‘तिनीहरूको तथ्यांक संकलन गरेर आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न सकिने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यसबारे आगामी वर्षमा कार्यक्रम तयार पार्ने योजना छ ।’

पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुनले पनि बेपत्ता भएकाहरूको पक्षमा खासै केही गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यसबारे चासो भए पनि व्यवहारमा काम थालिएको छैन । केही सहयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हुन पुगेको जेलबाङ गाउँ निवासी उनी पीडितका पक्षमा गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्नेमा सहमत छन् ।

बेपत्ता व्यक्तिहरूको पक्षमा सरकारले विगतमा राहत वितरणबाहेक अन्य कुनै सहयोग गरेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले पछिल्लो समय बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका पक्षमा काम गर्न सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएको बताए । ‘यसबारेमा माथिल्लो निकायबाट छुट्टै निर्देशन आएको छैन तर गाउँबाट उजुरी भने प्रशस्त आएका छन्,’ उनले भने ।

माओवादीले रोल्पाबाटै थालेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ५ को अवधिसम्म बेपत्ता हुनेको संख्या ६७ थियो । तर, शान्ति प्रक्रियापछि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई भन्दा मृतकका परिवारलाई राहत पहिले दिइएकाले ३४ जना पीडितले सूची परिवर्तन गरे । सरकारले मृतक र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई १०/१० लाख अन्तरिम राहत वितरण गर्‍यो । रोल्पामा बेपत्ताको सूचीमा अब ३३ जना छन् । तीमध्ये राज्यपक्षबाट २७ र विद्रोहीबाट ६ जनालाई बेपत्ता पारिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पक्की पुलले यातायात सहज

तीन जिल्लाका सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा व्यावसायिक चहलपहलसमेत बढदै छ
गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — झिमरुक गाउँपालिका १ स्थित सौतामारेफेदी गर्तङखोलामा पक्की पुल निर्माणले बाग्दुला–पुर्कोटदह सडकमा बर्खामा पनि यातायात सुचारु भएको छ ।

पुलको औपचारिक उद्घाटन नभए पनि पुलबाट सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्न थालिसकेका छन् । बर्खा सुरु हुनेबित्तिकै पुल सुचारु भएपछि प्यूठानसहित छिमेकी जिल्ला गुल्मी र अर्घाखाँचीका स्थानीय
खुसी छन् ।

तीन जिल्लाका सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा व्यावसायिक चहलपहलसमेत बढदै छ । प्यूठान, गुल्मी र अर्घाखाँचीको संगमस्थल सौतामारे डाँडामा घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा पनि वृद्धि भएको स्थानीय बताउँछन् ।

पक्की पुलसँगै सौतामारेफेदीबाट सौतामारे डाँडामा पुग्ने उकालो कच्ची सडकको समेत स्तरोन्नति गरिएको छ । यसले यातायातलाई अझ सहज बनाएको छ । तीन जिल्लाको संगमस्थलका रूपमा सौतामारेलाई विकास गर्ने योजना स्थानीयको छ । यही सडक भएर दैनिक गुल्मीको पुर्कोटदहसम्म प्यूठानको बाग्दुलाबाट बस सञ्चालन हुने गरेको छ । सौतामारेफेदीबाट महेन्द्रनगरका लागि समेत नियमित बस सञ्चालन हुन्छ ।

गुल्मीको पुर्कोटदह, बाँझकटेरी, धुर्कोट, अर्घाखाँचीको खनदह, म्यालपोखरी, गोखुङ्गा र प्यूठानको सौतामारे, बाँदीकोट, ओखरकोटलगायत क्षेत्रका स्थानीय पक्की पुलबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । गुल्मीको रेसुंगा, रिडी, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली र प्यूठानको स्वर्गद्वारीलाई लक्षित गरी ‘पर्यटकीय मार्ग’ हुनुका साथै नेपाल सरकारले बनाउने भनेको मदन भण्डारी मार्ग यसैमा पर्ने कुराले स्थानीय खुसी छन् ।

बाग्दुला–मच्छी–पुर्कोटदह सडक ०५५ सालमा ट्रयाक खुलेको हो । गर्तङखोलामा पक्की पुल नभएकै कारण बर्खामा नियमित यातायात सञ्चालन हुन सकेको थिएन । गुल्मीको तम्घास पुग्न धुर्कोट र मदाने गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र पनाहखोलामा पक्की पुल नहुँदा बर्खामा गाडी रोकिने गरेका थिए । तर, ती खोलामा समेत यसै वर्ष पक्की पुल निर्माण भइसकेका छन् ।

यसले दुवै जिल्ला सदरमुकाम पुग्नका लागि सहज गराएको छ । सडक र पुल बनेपछि नियमित यातायात सञ्चालन गर्न सकिने भरपर्दो माध्यम बनेको झिमरुक गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष ध्रुव खनालले बताए । उनले सौतामारेबाट अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कसम्म यातायात सहज रहेको बताए । तीनै जिल्लाको आर्थिक गतिविधि बढाउन यस रुटको निकै ठूलो महत्त्व रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सडक सञ्जालले सौतामारे धेरै अगाडि बढिसक्यो,’ स्थानीय सूर्य जीएमले भने, ‘मदन भण्डारी मार्ग पनि यहीं भएर आउने भन्ने कुराले हामी निकै खुसी छौं ।’ उनले सालझन्डी–ढोरपाटन सडकसमेत सौतामारे हुँदै गएकाले चहलपल बढेको बताए । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्यूठानमार्फत गर्तङखोलामा पक्की पुल निर्माण गरिएको हो । जयबुद्ध–इसान जेभी निर्माण कम्पनीमार्फत १ करोड ४६ लाख रुपैयाँको लागतमा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख चन्द्र शाहले बताए । पुलको लम्बाई २० मिटर र चौढाइ ५ मिटर २५ सेमि रहेको छ ।

खोला बढेर सधैंको बर्खामा गाडी जानै नसक्ने ठाउँमा पक्की पुल बनेपछि गाउँलेहरूमा खुसी छाएको छ । पक्की पुल नहुँदा धेरै पीडा भोग्नुपरेको विगत सम्झँदै सौतामारेका लीलाबहादुर घर्ती क्षत्रीले यसपालिको बर्खामा ढुक्कसँग यात्रा गर्न पाउँदा सबै खुसी भएको बताए । ‘बर्खा लाग्यो भने प्यूठानतर्फको यातायात बन्द हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखिको पक्की पुलको सपना बल्ल पूरा भयो ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT