बेपत्ताका परिवारप्रति सरकारको बेवास्ता

नागरिकको दबाब र पीडितको मागअनुसार सरकारले नै गठन गरेका सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति खोजी आयोग निष्क्रिय छन् । राजनीतिक प्रतिशोध र हस्तक्षेपका कारण दुवै आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न सकेका छैनन् ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गर्न र तिनका परिवारलाई न्याय दिने उद्देश्यले सरकारले चार वर्षअघि बेपत्ता खोजी आयोग गठन गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण बुबा गुमाएकी अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकाले पीडितका पक्षमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारले चासो दिन छाडेको बताइन् । ‘पहिले केही प्रयास गरेजस्तो देखिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर केही वर्षअघिदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितप्रति कसैको चासो गएको छैन ।’

तत्कालीन विद्रोहीले आफ्ना बुबालाई बेपत्ता बनाएकामा पछि मात्रै मृत्यु भएको जानकारी पाएको उनले बताइन् । उनले शान्ति प्रक्रियापछि कतिपय पीडितलाई अन्तरिम राहत बाँडिए पनि न्याय दिने थुप्रै प्रक्रिया अधकल्चोमै छाडेको गुनासो गरिन् । दुवै आयोगलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिए पीडितले न्याय पाउने उनको धारणा छ ।

विगतको माओवादी द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष लागेका कारण पत्नी गुमाएका माडी गाउँपालिका ओतका शेरबहादुर बुढाले पछिल्लो पटक सशस्त्र द्वन्द्वलाई कसैले पनि वास्ता नगरेको बताए । ‘पीडितलाई सबैले बिर्सेका छन्,’ उनले भने, ‘परिवारलाई आफ्ना बेपत्ता व्यक्तिका बारे जानकारी दिनुपर्ने हो ।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट मृतक र बेपत्ता परिवारको संगठनका संयोजक रहेका बुढाले स्थानीय तहले नयाँ तरिकाले योजना ल्याउन सके पीडितलाई राहत मिल्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘सबै अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा आएकाले ती तहले नै पीडितका पक्षमा योजना बनाउन र उनीहरूलाई सहयोग दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोहीबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी परिवारले गरिरहे पनि राज्यले नसघाएको आरोप पीडित पक्षको छ । छोरो बेपत्ता भएपछि राज्य र माओवादीलाई खोजी गरिदिन पटकपटक आग्रह गरेका आशिमान बुढाले आफ्नो प्रयास असफल भएको गुनासो गरे । ‘ससुराली गाउँ मिरुलबाट मेरो छोरो बलमान ०६१ फागुन १ मा बेपत्ता भएको थियो । उसलाई अझै फेला पारिएको छैन,’ उनले दु:ख पोखे, ‘तत्कालीन राज्य पक्षले माओवादीमा लागेको आरोपमा उसलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको थियो ।’ थबाङस्थित पूर्वशिक्षक ग्रिस पुनले पीडितको पक्षमा सरकारले समेत ध्यान पुर्‍याउन नसकेको बताए ।

स्थानीय तहमा समेत अलमल
सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षमा स्थानीय तहले विविध प्रकारका योजना बनाउन सक्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई प्रदान गरिएको छ ।

वडा तथा स्थानीय तहका बैठक, सभा तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेर पीडितको पहिचान, उनीहरूको अवस्था विश्लेषण एवं समस्या समाधान गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना छन् तर त्यसो गरिएको छैन ।

विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वमा परी बेपत्ता भएकाहरूका बारेमा स्थानीय तहले खासै चासो देखाउन सकेको छैन । परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीले पीडितको पक्षमा सहयोग गर्न सकिने बताए । ‘तिनीहरूको तथ्यांक संकलन गरेर आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न सकिने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यसबारे आगामी वर्षमा कार्यक्रम तयार पार्ने योजना छ ।’

पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुनले पनि बेपत्ता भएकाहरूको पक्षमा खासै केही गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यसबारे चासो भए पनि व्यवहारमा काम थालिएको छैन । केही सहयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हुन पुगेको जेलबाङ गाउँ निवासी उनी पीडितका पक्षमा गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्नेमा सहमत छन् ।

बेपत्ता व्यक्तिहरूको पक्षमा सरकारले विगतमा राहत वितरणबाहेक अन्य कुनै सहयोग गरेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले पछिल्लो समय बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका पक्षमा काम गर्न सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएको बताए । ‘यसबारेमा माथिल्लो निकायबाट छुट्टै निर्देशन आएको छैन तर गाउँबाट उजुरी भने प्रशस्त आएका छन्,’ उनले भने ।

माओवादीले रोल्पाबाटै थालेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ५ को अवधिसम्म बेपत्ता हुनेको संख्या ६७ थियो । तर, शान्ति प्रक्रियापछि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई भन्दा मृतकका परिवारलाई राहत पहिले दिइएकाले ३४ जना पीडितले सूची परिवर्तन गरे । सरकारले मृतक र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई १०/१० लाख अन्तरिम राहत वितरण गर्‍यो । रोल्पामा बेपत्ताको सूचीमा अब ३३ जना छन् । तीमध्ये राज्यपक्षबाट २७ र विद्रोहीबाट ६ जनालाई बेपत्ता पारिएको हो ।