मालपोत अधिकृतसहित ६ विरुद्ध किर्ते मुद्दा

कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा पास 
नवीन पौडेल

परासी — सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सघाएको भन्दै मालपोत कार्यालय परासीका अधिकृतसहित ६ जनामाथि मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला प्रहरीले कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा पास भएको भन्दै उनीहरूमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मालपोत कार्यालय परासीका चार कर्मचारी र किर्ते कागज बनाउने दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

Yamaha


सरावल गाउँपालिका १ को खेल मैदान र मुसलमान समुदायको कब्रस्थान रहेको २ बिघा १५ कट्ठा जग्गालाई किर्ते कागजका आधारमा गैंडाकोट १३ स्थित लुम्बिनी ग्यास कम्पनीलाई बिक्री गरेको आरोप छ । कर्मचारीसहित जग्गाको कारोबार गर्ने र जग्गाधनी बनेकालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा लुम्बिनी ग्यास कम्पनीलाई गत जेठ ९ गते १ करोड १२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । खेल मैदान बिक्री भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

मुद्दा चलाइएका कर्मचारीमा मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थी, जीवलाल भुसाल, कम्प्युटर अपरेट एजाज खाँ र खरिदार आशा खडका रहेको जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए ।

यसैगरी कालीगण्डकी गाउँपालिका ३ गुल्मीका दीपक सुनार र जग्गाको कारोबार गर्ने पश्चिम नवलपरासी सरावल ३ का यादवप्रसाद भण्डारी छन् । उनीहरूले जग्गाको कित्ता नम्बर फेरबदल गरेर सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेका हुन् ।

२४ नम्बर कित्तामा रहेको उक्त जग्गा सार्वजनिक रहेको जानकारी पाएपछि गिरोहले १२४ र ७२४ कित्ता नम्बरलाई अगाडिको नम्बर टिपेक्स लगाएर वडा कार्यालयबाट घर गोठ प्रमाणित सिफारिस लिएका थिए ।

भूमाफियाले ०६४ साउन ५ गते २४ नम्बर कित्ताको स्रेस्ता कायम भएको भनी मालपोत कार्यालयको मोठ ठेलीमा उल्लेख गरेको भेटिएको मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख शिवध्वज अधिकारीले बताए । स्रेस्ता फाइलमा राखिएको पुर्जामा ०५५ मंसिर १८ गते राजस्व मूल्य भुक्तान उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी भएको थियो पास
किर्ते कागज गरेर जग्गाधनी बनेका गुल्मीका दीपक सुनारले १० वर्ष लगाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रदान गरेको किर्ते लालपुर्जाको माध्ययमबाट स्रेस्ता कायम गर्ने, मालपोत बुझाउने र कित्ताकाट गरेको भेटिएको छ ।

मालपोत कार्यालय परासीका अनुसार ०२४ सालमा २ बिघा १५ कट्ठा ४ धुर जग्गा २४ नम्बर कित्ताकाट गरेर सार्वजनिक प्रति कायम गरिएको छ । सुनारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट ०५५ मंसिर १५ गते जग्गाधनी पुर्जा लिएका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गरेपछि ०५५ देखि साबिकको तिलकपुर गाविसमा मालपोत दस्तुर बुझाएर ०६४ सालमा स्रेस्ता कायम गरिएको छ । सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष भेषनारायण चौधरीका अनुसार पुर्जाको प्रतिलिपि निकालेर कित्ता नम्बर किर्ते गरेर वडामा सिफारिसका लागि निवेदन दिएको बताए ।

‘१२४ नम्बर कित्ताको सिफारिस लिएर अगाडिको एक मेटी मालपोत कार्यालयमा पेस गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘पटक–पटक किर्ते कित्ता नम्बर प्रयोग गरेर अगाडिको अंक मेटेको भेटिएको छ ।’

स्थानीय तहबाट सिफारिस लिँदा सुनारले ०७४ चैत २० गते पुर्जा हराएकाले प्रतिलिपि सिफारिस, ०७५ जेठ १ गते घरगोठ प्रमाणित सिफारिस लिँदा एकपटक १२४ र अर्को पटक ७२४ नम्बर कित्ता कायम गरेको प्रमाण फेला परेको छ ।

वडा कार्यालयबाट ७२४ नम्बर कित्ताको मालपोत तिरेर २४ नम्बर कित्ता किनबेच भएको हो । पछिल्लो समय जग्गा बिक्रीका लागि सिफारिस लिँदा ७२४ नम्बर कित्ताको १५ कट्ठा २ धुरको सिफारिस लिएर अगाडि २ बिघा थप गरिएको छ ।

यही जेठ ९ गते रजिस्ट्रेसन पास भएको जग्गा लुम्बिनी ग्यासका प्रतिनिधिले उद्योगका लागि संरचना बनाउन अवलोकन गर्न आएपछि स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा पास भएको पत्ता पाएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ १९:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विवादित भूमिमा भारतद्वारा सडक निर्माण

नवीन पौडेल

परासी — नेपाल–भारत सीमावर्ती सुस्ताको विवादित भूमिमा भारतले सडक बनाउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीको सीमावर्ती विवादित क्षेत्रमा धमाधम सडकको ट्रयाक खोल्ने र सिमानामा खाडल खनेर सुस्तावासीलाई आवातजावत गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

विवादित क्षेत्रमा सडक खन्ने क्रममा नेपाली पक्षले अवरोध गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले धम्क्याउने गरेको सुस्तावासीको आरोप छ । सुस्ताका स्थानीयलाई बजार गर्न, आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्न र बिमार हुँदा भारत जानुपर्ने बाध्यता छ ।


वर्षातको समयमा नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुभन्दा अधिकांश नेपाली भारतीय भूमि हुँदै नेपाल आउँछन् । तर, सिमानामा खाडल खनेपछि नेपालीलाई आवातजावत गर्न पनि असहज भएको छ । बाटो रोकेपछि भारतीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सुस्ताका बालबालिका विद्यालय जानसमेत पाएका छैनन् ।


सुस्ता बचाऊ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँका अनुसार भारतीय पक्षले विवादित भूमिमा सडक निर्माण गर्ने र नाला खनेर आवातजावतमा नै रोक लगाएपछि सुस्तावासीलाई दु:ख भएको छ । ‘नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच विवादित भूमिमा दुवै देशले कुनै पनि भौतिक संरचना र क्रियाकलाप नगर्ने स्पष्ट सहमतिविपरीत भारतले काम गरिरहेको छ,’ खाँले भने, ‘यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले केन्द्रबाटै कूटनीतिक पहल हुनु जरुरी छ ।’


स्थानीयले घटनाबारे स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि जानकारी गराएका छन् । स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेलाई भारतीय पक्षले पानीको निकासका लागि डिल बनाउन सडक र नाला बनाएको भन्दै भारतीय भूमिमा आफूहरूले जस्तो संरचना निर्माण गरे पनि नेपाली पक्षलाई जानकारी गराउन जरुरी नभएको बताएका थिए । अध्यक्ष पाण्डेले विवादित भूमिमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्दै केन्द्रलाई घटनाबारे जानकारी गराएको र उच्चस्तरीय संयन्त्रले घटनाको निकास निकाल्ने बताए ।


नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीले संयुक्त गस्ती गर्न थालेपछि शान्त बनेको सुस्ता क्षेत्र यस घटनाले फेरि त्रस्त बन्न थालेको छ । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले यस विषयमा भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको र तत्काल काम रोकेर छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न लागिपरेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT