अधिकृतसहित ६ विरुद्ध किर्ते मुद्दा

कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा पास
नवीन पौडेल

परासी — सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सघाएको भन्दै मालपोत कार्यालय परासीका अधिकृतसहित ६ जनामाथि मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला प्रहरीले कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा पास भएको भन्दै उनीहरूमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मालपोत कार्यालय परासीका चार कर्मचारी र किर्ते कागज बनाउने दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

सरावल गाउँपालिका १ को खेल मैदान र मुसलमान समुदायको कब्रस्थान रहेको २ बिघा १५ कट्ठा जग्गालाई किर्ते कागजका आधारमा गैंडाकोट १३ स्थित लुम्बिनी ग्यास कम्पनीलाई बिक्री गरेको आरोप छ । कर्मचारीसहित जग्गाको कारोबार गर्ने र जग्गाधनी बनेकालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा लुम्बिनी ग्यास कम्पनीलाई गत जेठ ९ गते १ करोड १२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । खेल मैदान बिक्री भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । मुद्दा चलाइएका कर्मचारीमा मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थी, जीवलाल भुसाल, कम्प्युटर अपरेट एजाज खाँ र खरिदार आशा खडका रहेको जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए । यसैगरी कालीगण्डकी गाउँपालिका ३ गुल्मीका दीपक सुनार र जग्गाको कारोबार गर्ने पश्चिम नवलपरासी सरावल ३ का यादवप्रसाद
भण्डारी छन् ।


उनीहरूले जग्गाको कित्ता नम्बर फेरबदल गरेर सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेका हुन् । २४ नम्बर कित्तामा रहेको उक्त जग्गा सार्वजनिक रहेको जानकारी पाएपछि गिरोहले १२४ र ७२४ कित्ता नम्बरलाई अगाडिको नम्बर टिपेक्स लगाएर वडा कार्यालयबाट घर गोठ प्रमाणित सिफारिस लिएका थिए । भूमाफियाले ०६४ साउन ५ गते २४ नम्बर कित्ताको स्रेस्ता कायम भएको भनी मालपोत कार्यालयको मोठ ठेलीमा उल्लेख गरेको भेटिएको मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख शिवध्वज अधिकारीले बताए । स्रेस्ता फाइलमा राखिएको पुर्जामा ०५५ मंसिर १८ गते राजस्व मूल्य भुक्तान उल्लेख गरिएको छ ।


यसरी भएको थियो पास
किर्ते कागज गरेर जग्गाधनी बनेका गुल्मीका दीपक सुनारले १० वर्ष लगाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रदान गरेको किर्ते लालपुर्जाको माध्ययमबाट स्रेस्ता कायम गर्ने, मालपोत बुझाउने र कित्ताकाट गरेको भेटिएको छ । मालपोत कार्यालय परासीका अनुसार ०२४ सालमा २ बिघा १५ कट्ठा ४ धुर जग्गा २४ नम्बर कित्ताकाट गरेर सार्वजनिक प्रति कायम गरिएको छ ।

सुनारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट ०५५ मंसिर १५ गते जग्गाधनी पुर्जा लिएका छन् । सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गरेपछि ०५५ देखि साबिकको तिलकपुर गाविसमा मालपोत दस्तुर बुझाएर ०६४ सालमा स्रेस्ता कायम गरिएको छ । सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष भेषनारायण चौधरीका अनुसार पुर्जाको प्रतिलिपि निकालेर कित्ता नम्बर किर्ते गरेर वडामा सिफारिसका लागि निवेदन दिएको बताए । ‘१२४ नम्बर कित्ताको सिफारिस लिएर अगाडिको एक मेटी मालपोत कार्यालयमा पेस गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘पटक–पटक किर्ते कित्ता नम्बर प्रयोग गरेर अगाडिको अंक मेटेको भेटिएको छ ।’


स्थानीय तहबाट सिफारिस लिँदा सुनारले ०७४ चैत २० गते पुर्जा हराएकाले प्रतिलिपि सिफारिस, ०७५ जेठ १ गते घरगोठ प्रमाणित सिफारिस लिँदा एकपटक १२४ र अर्को पटक ७२४ नम्बर कित्ता कायम गरेको प्रमाण फेला परेको छ । वडा कार्यालयबाट ७२४ नम्बर कित्ताको मालपोत तिरेर २४ नम्बर कित्ता किनबेच भएको हो । पछिल्लो समय जग्गा बिक्रीका लागि सिफारिस लिँदा ७२४ नम्बर कित्ताको १५ कट्ठा २ धुरको सिफारिस लिएर अगाडि २ बिघा थप गरिएको छ । यही जेठ ९ गते रजिस्ट्रेसन पास भएको जग्गा लुम्बिनी ग्यासका प्रतिनिधिले उद्योगका लागि संरचना बनाउन अवलोकन गर्न आएपछि स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा पास भएको पत्ता पाएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कक्षा दोहोर्‍याएर इन्जिनियरिङ

करिश्मा चौधरी

बाँके — जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका ३ की पुनम शर्मा सानैदेखि इन्जिनियर बन्न चाहन्थिन् । अरूभन्दा फरक बनेर देखाउने चाहना थियो । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले इन्जिनियरिङ पढ्ने सपना पूरा हुँदैनजस्तो लागेको थियो । घर नजिक सामुदायिक विद्यालयमै सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु भएपछि धोको पूरा भएको छ ।

ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा इन्जिनियरिङको नि:शुल्क पढाइ हुन्छ । यस्तो पढाइ कक्षा ९ देखि सुरु हुन्छ । उनलाई सुरुमा जानकारी भएन । उनले ९ कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेकी थिइन् । तर, कक्षा १० पढिनन् । फेरि कक्षा दोहोर्‍याएर इन्जिनियरिङ पढ्न थालिन् । ‘निजीमा पैसा तिरेर पढ्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै विद्यालयमा पढ्न पाउँदा खुसी छु ।’


खजुरा ५ का सरोज श्रीवास्तव पनि यही विषय पढ्दै छन् । सानैदेखि इन्जिनियर बन्ने सपना बोकेका उनले गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पाउँछु भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । अवसर पाएपछि औधी खुसी छन् । ‘धेरै शुल्क तिरेर निजी कलेजमा पढ्न गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सजिलै पढ्न पाएँ । खुसी छु ।’ पुनम र सरोजलाई मात्रै होइन सामुदायिक विद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु भएपछि यस क्षेत्रका धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सहज भएको छ । निजी शैक्षिक संस्थामा महँगो शुल्क तिरेर पढ्न नसक्ने विपन्न विद्यार्थीलाई सहयोग पुगेको छ ।


०७३ सालदेखि विद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु भएको हो । कक्षा ९ देखि १२ सम्म चारवर्षे कोर्स सञ्चालन गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक विषय पढाउने विद्यालय भनिएपछि आफूहरूले सिभिल इन्जिनियरिङको माग गरेको प्रधानाध्यापक ऋषिराम सापकोटाले बताए । सरकारको शिक्षा विभाग अन्तर्गत यहाँ यसको पढाइ सुरु भएको हो । जिल्लामा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो विषयको पढाइ नभएकाले आफूहरूले माग गरेको उनले बताए । सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न स्थानीयसँगै सल्यान, हुम्ला, कालिकोटबाट विद्यार्थी आउने गरेको प्रधानाध्यापकको भनाइ छ ।


पढाइ सुरु गरेपछि विपन्न परिवारका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाएको उनी बताउँछन् । विशेषगरी निजी कलेजमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सहयोगी भएको उनले बताए । ‘नि:शुल्क कक्षा, पढाउने दक्ष शिक्षक तथा पर्याप्त प्रयोगात्मक कक्षा हुने भएकाले विद्यार्थीमैत्री छ,’ प्रधानाध्यापक सापकोटाले भने, ‘सामान्य ल्याब चार्ज मात्रै लिन्छौं ।’ राम्रो विषय भए पनि सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन नसकिएको विद्यालयका प्राविधिक विषय संयोजक खिमलाल बरालले बताए ।


‘सामान्यतया प्राविधिक विषय भनेपछि एसईई दिएपछि पढ्छन् भन्ने बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ ९ कक्षादेखि नै सुरु हुन्छ ।’ ९ कक्षामा भर्ना गर्दा ४८ जनाको कोटा थियो । अहिले यस विषयमा पाँच/सात जना कम रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्