पढ्न छाडेर बाँदर धपाउँदै विद्यार्थी

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — स्कुलमा कापी, किताब र कलम समातेर पढ्ने बेला छत्रदेव गाउँपालिकाका विद्यार्थी भने हातमा लौरो, गुलेली र ढुंगा लिएर बाँदर लखेट्न बाध्य छन् ।

बारीमा मकै पाक्न आँटेका छन् । तर, बाँदरबाट घोगा जोगाउनै मुस्किल छ । छत्रदेवका सबै वडामा बाँदरको बिगबिगीले स्थानीय हैरान छन् । तल्लोदेखि माथिल्लो कक्षा पढ्ने विद्यार्थी मकै जोगाउन बारीमा चौकीदारी गर्दा नियमित स्कुल जान पाएका छैनन् ।


बल्कोटका नरेश खनाल कक्षा १० मा पढ्छन् । मकैले घोगा हाल्न थालेदेखि उनी नियमित स्कुल जान पाएका छैनन् । अरू बेला कक्षामा दैनिक हाजिर हुन्थे । अहिले भने सातामा एक/दुई दिन मात्र मुस्किलले स्कुल पुग्छन् । ‘बाँदरको ठूलो बगाल आएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘बारी छेउमा चौकीदारी नगर्ने हो भने एकैछिनमा बारीका मकै सखाप पारिदिन्छन् ।’ उनका बाबुआमा र दाइ पनि दिनभरि बारीमै लौरो लिएर बस्छन् । मान्छे देखेपछि बाँदर झट्ट बारीमा पस्दैन । ‘मकै त जोगाउनै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले जोगाइएन भने पछि भोकै स्कुल गएर पढ्न सकिँदैन । मकै पाकेपछि बल्ल स्कुल जान्छु ।’

Yamaha


हातमा गुलेली र बलियो लाठी लिएर बारी छेउमा बस्ने उनले बताए । ‘बाँदर आए भने थाल बजाउँछु, होहल्ला गर्छु अनि बाँदर भाग्छन्, उनले भने, ‘पढेर कक्षामा फस्ट, सेकेन्ड हुने धोको थियो, स्कुल जानै नपाउँदा मन निराश भएको छ ।’ चुनाव र अरू बेला नेता आएर ठूल्ठूला भाषण गर्ने, बाँदरको दु:ख हटाइदिन्छौं भन्ने तर चुनाव जितेपछि चासो नै नदिने गरेको स्थानीयले बताए । बिहान घरमा आमाले भात पकाउनुहुन्छ, त्यसपछि बारीमा आमा आएपछि दाजुभाइ खान जाने उनले बताए । ‘मकै जोगाउँदा मेरो पढाइ चौपट भयो । बेलुका किताब त हेर्छु तर स्कुलमा गुरुले पढाएजस्तो बुझिँदैन,’ उनले भने, ‘पढ्न नपाउँदा मन आत्तिन्छ । पढ्ने मन भएर के गर्नु, बाँदरबाट मकै जोगाइएन भने भोकै बस्नुपर्छ ।’


केरुंगाकी अनिता भुसालले १५ दिनयता स्कुल टेकेकी छैनन् । बिहान घरमा खाना पकाउँछिन् । ‘बाँदरको चौकीदारी गर्ने बाबुआमा घरमा खान आएपछि म बारीमा जान्छु,’ उनले भनिन्, ‘बाँदरलाई मकैबारीमा आउन रोक्न गुलेलीमा ढुंगा राखेर हान्दा बल्ल भाग्छन् ।’ पढाइको चिन्ता त उनलाई पनि छ । तर, के गर्नु † मकै नजोगाई भएन ।


छत्रदेव गाउँपालिकामा नौ वडा छन् । सिंगो गाउँपालिकाका कृषक बाँदरले मकै खाइदिएर आजित छन् । बल्कोटस्थित जनशक्ति आधारभूत विद्यालयका प्रअ टोपलाल पाण्डेले एक सय विद्यार्थी संख्यामा ३० जनाजति नियमित स्कुल नआउने बताए । ‘एक्लै स्कुल आउँदा–जाँदा बाटोमा बाँदरले छेक्ने गरेपछि अभिभावक नै सँगै छोड्न र लिन आउँछन्,’ उनले भने, ‘बाँदरले त आतंकै मच्चायो ।’ मकै जोगाउन विद्यार्थीले चौकीदारी गर्ने, खाना पकाउने र लैजाने गर्छन् । ‘म पनि बिहान–बेलुका बारीमै चौकीदारी गर्छु,’ उनले भने, ‘दिनभर श्रीमतीले हेर्छिन्, स्कुल पनि आउनै पर्‍यो, मकै पनि जोगाउनुपर्छ । ४ बजेपछि लौरो लिएर म सीधै बारीमै छिर्छु ।’


बाँदरका कारण विद्यार्थी अनियमित हुने गरेको महेन्द्र विद्याबोध उमाविका प्राचार्य डिल्ली भुसालले बताए । ‘१० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षाकोठामा अनियमित छन्,’ उनले भने, ‘१२ देखि १८ वर्ष उमेरका विद्यार्थी दैनिक स्कुल आउन पाउँदैनन् । चौकीदारी गर्नेलाई खाना पकाएर लैजाने र पालो दिने काम गर्न उनीहरू बाध्य छन् ।’


केरुंगाका विष्णु खनालले १० कक्षामा पढ्ने छोरालाई सातामा एक दिन मात्र स्कुल पठाउने बताए । मकै नजोगाए परिवार कसरी पाल्ने ? कडा चौकीदारी नगर्दा छिनभरमै बाँदरले मकैका घोगा च्यातचुत, भाँच्दिने र नोक्सान गर्ने उनले बताए ।


‘चुनावका बेला हामीलाई भोट दिनूस्, बाँदर नियन्त्रण गर्छौं भनेर भाषण गर्‍यौं, सकिँदो रहेनछ, जनता आएर गुनासो गर्छन् के गर्ने हामी पनि निरीह छौं,’ छत्रदेव ३ का वडाध्यक्ष तेजप्रसाद खनालले बताए । बाँदरकै कारण बर्सेनि दुई/चार घरपरिवार बसाइँ सर्छन् । बारीमा लगाएको खुर्सानी र कागतीबाहेक सबै चीज बाँदरले खाइदिन्छन् । गाउँमा बाँदरको बिगबिगी रहेको उनले बताए । ‘बन्दुक नपड्काइकन उपाय छैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बन्दुक माग्दा शान्ति सुरक्षा देखाउँदै दिन नमिल्ने बताएपछि हामीसँग अरू उपाय केही भएन,’ उनले भने, ‘अब त बारी बाँझो राख्नुको विकल्प नै छैन ।’ बाँदरले हिउँदे र वर्षे अन्नबाली, सागपात सबै नोक्सान पार्छन् । घरभित्र पसेर लत्तापकडा, अन्नपात र सरसामान लथालिंग पार्ने गरेको खनालले बताए ।


अघिल्लो वर्ष छत्रदेव गाउँपालिकाले प्रत्येक वडालाई एक–एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर हेरालु राख्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले केही दिनमै उपाय खोजिने बताए । ‘बाँदरको दीर्घकालीन नियन्त्रण नसोची उपाय नै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विशेषज्ञ झिकाएर उपाय निकाल्ने प्रयास गर्दै छौं ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जिल्लामै पुगेन सिंहदरबार

सबै सुविधा गाउँमै मिल्छ, गाउँमै सिंहदरबार हुन्छ भनिए पनि अपांगता परिचयपत्र लिन पनि अर्को जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता
हरि गौतम

रुकुमपूर्व — सिस्ने गाउँपालिका १ सिस्नेकी मंगलाकुमारी बुढाले धेरै पटक गाउँगाउँ सिंहदरबार पुग्ने कुरा सुनेकी थिइन् । तर, उनले गाउँमा मात्रै होइन, जिल्लामै सिंहदरबार आएको अनुभव गर्न पाएकी छैनन् ।अपांगता परिचयपत्रका लागि धेरै पटक जिल्लामा धाउँदा पनि उनले अपांगता परिचयपत्र पाउन सकेकी छैनन् ।

अपांगता परिचयपत्रका लागि धेरै पटक जिल्लामा धाउँदा पनि उनले अपांगता परिचयपत्र पाउन सकेकी छैनन् । ‘दुईपटक गाउँपालिका कार्यालय र धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आएर अपांगता परिचयपत्र लिन अर्को जिल्ला जान सुझाव दिनुभयो ।’


०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने क्रममा छुट्टै जिल्ला रुकुमपूर्व बनेपछि सिस्ने मात्रै होइन, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले पनि ठूलो सास्ती भोग्दै आएका छन् ।


०७२ असोज ३ गते जारी संविधान अनुसार साबिकको रुकुमलाई पूर्व र पश्चिम गरेर बाँडेपछि ०७४ असोज १९ गतेदेखि दुवैले छुट्टै जिल्लाका रूपमा कामकाज थालेका थिए । जिल्ला छुट्टै भए पनि अपांगता परिचयपत्र पाउने र दिने व्यवस्थामा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन दुवै अन्योलमा छन् ।


अपांगता परिचयपत्र लिन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनमा पुग्ने सबै सर्वसाधारणलाई कर्मचारीले आफ्नो जिल्लाबाट परिचयपत्र वितरण हुने कि नहुने भनेर अन्योल देखाउँदै अर्को जिल्ला पठाउने गरेका छन् । ‘सबै सुविधा गाउँमै मिल्छ, गाउँमै सिंहदरबार हुन्छ भनिए पनि अपांगता परिचयपत्र लिन पनि जनता अर्को जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छ,’ पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रसाद घर्ती मगरले भने, ‘नचाहँदा नचाहँदै पनि अपांगता परिचयपत्र लिन अर्को जिल्ला जाऊ भन्नु परेको छ । हामीलाई पनि केही भनिएको छैन ।’ अपांगता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी गाउँपालिकामा कुनै निर्देशन र व्यवस्था नभएको अध्यक्ष घर्ती मगरले बताए ।


अपांगता परिचयपत्र लिन पुथाउत्तरगंगावासी मात्रै होइन सिंगो जिल्लावासी रुकुम पश्चिममा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । सबै सेवा गाउँमा पुग्लान् भन्ने बेला सेवा लिन अर्कै जिल्ला जानु पर्दा जिल्लामै सिंहदबार नआएको महसुस भएको भूमे गाउँपालिका २ का दिलबहादुर बुढाले बतााए । ‘जिल्लामै सिंहदरबार पुगेको छैन, केको गाउँमा सिंहदरबार भेटाउनू,’ बुढाले भने ।


सिस्ने गाउँपालिकाकी सहायक महिला विकास निरीक्षक सुनिता खड्काले महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाहेक अपांगता परिचयपत्र दिने अधिकार स्थानीय तहमा नदिइएको बताइन् ।


रुकुमपूर्वमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय नभएपछि अपांग परिचयपत्रका लागि रुकुमपूर्वका सबैलाई रुकुम पश्चिमको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पठाउने गरेको बताइन् । रुकुम पश्चिमको महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट पनि गत साउनयता अपांगता परिचयपत्र वितरण गरिएको छैन । सरकारले महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज गरेपछि अपांगता परिचयपत्र कसले कसरी दिने भन्ने प्रस्ट छैन ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट अपांग परिचयपत्र वितरण गरिने भएकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहमा गएको हुनुपर्ने बताए । ‘महिला विकास शाखा स्थानीय तहमै गएका छन्, त्यो काम पनि उतैबाट हुन्छ होला,’ प्रजिअ शर्माले भने, ‘यस विषयमा जिल्ला प्रशानसमा कुनै निर्देशन र चिठीपत्र आएको छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT