मुद्दा खेप्दै जनप्रतिनिधि

निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अदालतको आदेश
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — तिलोत्तमा नगरपालिका–१६ को बोहिया प्राथमिक विद्यालयलाई नगरपालिकाले स्थानीय पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास । तस्बिर : कान्तिपुर

नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४, नियम १६ को उपनियम १ अनुसार त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो । नगरपालिकाको नियमावलीमा पूर्वाधार भएको, प्रतिकक्षा ५० विद्यार्थी हुनुपर्ने र त्यसको २० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भएको, एउटा विद्यालयबाट अर्काे विद्यालय पुग्न पैदल ३० मिनेटभन्दा कम लाग्ने वा दुवै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले विद्यालय समायोजन गर्न संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा दुईवटा विद्यालय गाभ्न सकिने उल्लेख छ ।


ती दुई स्कुलका व्यवस्थापन समिति वैशाख पहिलो साता स्कुल गाभ्न सहमत भए । तर, स्थानीयले उक्त निर्णयको विरोधमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा हाले ।वैशाख ४ गते दर्ता भएको मुद्दामा वैशाख ५ गते सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले विद्यालय सञ्चालनमा बाधा पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया जारी राख्यो ।

Yamaha

नगरपालिकाले विद्यालयको सम्पत्ति पशुपति माविमा हस्तान्तरण गर्न, शिक्षक कर्मचारीलाई नगरपालिकामा सम्पर्क राख्न र विद्यालयका नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता रोक्का गर्न गरेको निर्देशन र पत्राचार प्रभावहीन बने । उक्त आदेशअनुसार अहिले दुईवटै स्कुल सञ्चालित छन् । नगरपालिका प्रमुख वासु घिमिरे अहिले तारिख खेप्दै छन् । हालसम्म प्रदेश कानुनसमेत नबनेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको अदालती आदेशमा उल्लेख छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले बनाएको नियमावलीमा विद्यालय गाभ्न दुवै विद्यालयले संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले निवेदनबिना नै विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य महेशबहादुर कुँवरले बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले उनलाई अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारी दिएको थियो । अहिले विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको र विद्यालय अर्काेमा गाभिने भएपछि समुदायले पनि थप जिम्मेवारी महसुस गर्दै सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

नगरप्रमुख वासु घिमिरेले पढाइ सुधार्नका लागि समायोजनको प्रयास गरिएको बताए । तर, केही नीतिगत समस्या देखिएको उनले दाबी गरे । ‘अहिले विद्यालयमा सुधार भइरहेको छ । नगरले पनि गुणस्तरीय शिक्षा नै खोजेकाले सुधार भएपछि विद्यालय गाभ्नु नै पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । स्थानीय सरकार गठनपछि अधिकारका विषयमा विवाद बढ्दै छ ।

नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष स्थानीय विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष बन्ने नियम बनायो । त्यसले अभिभावक र जनप्रतिनिधिबीच विवाद बढ्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले निर्णय सच्याउने तत्परता नदेखाएपछि सोविरुद्ध स्थानीयले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दर्ता गरे । अदालतले गाउँपालिकालाई तत्काल निर्णय लागू नगर्न आदेश दियो ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाकाविरुद्ध मात्र उच्च अदालतमा पाँचवटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दा शिक्षा, नागरिकता सिफारिस, न्यायिक समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिका आफूखुसी निर्णयसँग सम्बन्धित छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले काम गर्न खोज्दा अदालतबाट अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताए । राम्रो काम गर्न खोज्दा मुद्दा खेप्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।

‘शिक्षामा सुधार गर्न खोज्दा रोकियो । ठिकै छ भनेर रोक्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले त पोखरी, बाटोघाटो हरेक क्षेत्रमा समस्या पर्दै गएको छ ।’ स्थानीय सरकारसँग धेरै अधिकार छ भने पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा काम गर्न नपाएको उनले बताए ।

गत आवमा प्रदेश ५ मा स्थानीय सरकारविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा ३२ र बुटवल इजलासमा ४५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु जिल्लाका धेरै छन् । दर्ता भएका मध्ये शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र २४ वटा मुद्दा छन् । चालु वर्षमा स्थानीय निकायविरुद्ध तीनवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् ।

उच्च अदालतका उप–रजिस्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालका अनुसार यी मुद्दा शिक्षा, ढुंगा, गिटी र बालुवासँग सम्बन्धित छन् । धेरै मुद्दा अधिकारका विषयसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझेर अदालत जाने क्रम पनि छ ।

रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका, मर्चवारीका सुरेन्द्रसिंह चौधरीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि दिएको निवेदनउपर एक वर्षसम्म पनि छलफल र फैसला नगरेको विषयमा कारण खोज्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै रुपन्देहीकै केही गाउँपालिकाबाट नागरिकताका लागि सिफारिस नगरिएको उजुरी पनि अदालतमा आएका छन् ।

स्थानीय सरकार र सरकारी कार्यालयका बीचमा पनि अधिकारसम्बन्धी लडाइँ भइरहेका छन् । जिल्ला टुक्रिएर बनेको रुकुम पूर्वमा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा कसले खटाउने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार र जनस्वास्थ्य कार्यालयबीचको लडाइँले गर्दा लामो समयसम्म मानिस स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए ।

सिस्ने गाउँपालिकाले ०७४ असोज ८ गते तीन स्वास्थ्य चौकीका पाँच स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटा वडाबाट अर्को वडामा सरुवा गर्‍यो । असोज ६ गतेको गाउँ कार्यपालिकाले वडा टुक्र्याउने निर्णय गरेपछि ४ र ७ वडामा अहेव र अनमिलाई सरुवा गरेको थियो ।

तर, असोज २२ गते जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गाउँपालिकालाई चिठी लेख्दै स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएकाले स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मी सरुवा गर्न नमिल्ने बतायो । त्यसले गर्दा स्वास्थ्य चौकी जान ठिक्क परेका स्वास्थ्यकर्मी रोकिए । यस विवादले अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्यचौकी स्वास्थ्यकर्मीविहीन छन् ।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला प्रशासनले समेत स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्यका कर्मचारी नखटाउन निर्देशन दियो । अहेव ऐभान केसीले स्थानीय सरकारले अलमलमा पारेको बताए । ‘गाउँपालिकाले जानू भनेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला जनस्वास्थ्यले नजानू भनेको छ, अब हामीले कसको निर्देशन मान्ने ?’

गाउँपालिकाले भएकै जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने गरी सबै वडाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले जनस्वास्थ्यबाट स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताइन् । ‘सेवा–सुुविधा यहाँबाट दिएपछि कहाँ खटाउने भन्ने हाम्रै अधिकार हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ खटाएका थियौं तर जनस्वास्थ्यले हस्तक्षेप गरेकाले जनता स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित भए ।’

अहिले स्थानीय सरकारले करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न लागेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शिव सार्कीले स्वास्थ्यकर्मी समायोजन नभएकाले स्थानीय तहले सरुवा गर्न नमिल्ने बताए ।

प्रदेश ५ को सरकारले दिएका अधिकांश निर्णय र निर्देशन स्थानीय तह र जिल्लामा रहेका सरकारी निकायले लागू गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र लेख्दै सडक दस्तुर कर नलिन निर्देशन दिएको छ ।

तर, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले अहिले पनि पाल्पाको होलाङ्दीमा कर उठाउने गरेको सवारी चालकको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्‍यो ।

तर, केही स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित मालपोत, नापी, हुलाक, निर्वाचनलगायत कार्यालयले सो आदेश पालना गरेनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सबै कानुन बनिनसकेकाले अधिकारको विवाद रहेको बताए।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१९ अस्पताल प्रदेश मातहत

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — संघ मातहतमा रहेका यहाँका १९ अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा आएका छन् । त्यसमा ३ अञ्चल अस्पताल, ११ जिल्ला अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल र ४ आयुर्वेद अस्पताल छन् ।

मातहतमा आएका अस्पतालमा प्रदेशले नयाँ व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको छ । लुम्बिनी अस्पतालसहित धेरै जिल्ला अस्पतालमा नयाँ तदर्थ समिति बनेका छन् । साबिक अवस्थामा सञ्चालन भएका अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । ‘अस्पतालमा नयाँ संरचनाअनुसार तदर्थ समिति गठन, अवस्था विवरण सार्वजनिक र व्यवस्थापन सँगसँगै गरेका छौं,’ मन्त्री बरालले भने ।

प्रदेशमा बुटवलको लुम्बिनी, दाङको राप्ती र बाँकेको भेरी गरी ३ वटा साबिक अञ्चल अस्पताल छन् । १२ जिल्लामध्ये पूर्वी रुकुमबाहेक अन्यमा जिल्ला अस्पताल छन् । ती ११ वटै जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएका छन् ।

यस्तै लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेद अस्पतालसहितका ४ वटा आयुर्वेद पनि अब प्रदेशको खटनमा रहने छन् । अस्पतालको व्यवस्थापनको काम सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुनेछ । यसका लागि स्वास्थ्य महाशाखा र त्यसको मातहतमा स्वास्थ्य निर्देशनालय खोलिएको छ ।

प्रदेश सरकारले दुई साताअघि पहिलो निर्देशनालयका रूपमा स्वास्थ्य निर्देशनालय खोलेको छ । त्यसमा संघीय सरकारले डा. विनोद गिरीलाई पठाएको छ । उनी ११ औं तहका हुन् । उनको मातहतमा निर्देशनालयमा ३७ कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।संघले प्रदेशलाई स्वास्थ्य संरचना पठाए पनि कर्मचारी भने पठाएको छैन । सरकारको मन्त्रालयअन्तर्गत पहिलो निर्देशनालयका रूपमा स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्थापना गरे पनि अहिलेसम्म निर्देशक र एक तथ्यांक अधिकृत मात्र हाजिर भएका छन् ।

प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सहसचिवस्तरका १ निर्देशक र ९ उपसचिवसहित ३७ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । तोकिएका कर्मचारी नआउँदा अहिलेसम्म परिणाम देखाउने काम गर्न समस्या भएको डा. गिरीले बताए ।

प्रदेश ५ सरकारले यो साता मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय सञ्चालनका लागि ३ हजार १ सय ५ जना कर्मचारीको दरबन्दी माग गर्दै केन्द्र सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी छ । स्वास्थ्यमा मात्रै स्वास्थ्य महाशाखामा २१ र निर्देशनालयमा ३७ र स्वास्थ्य केन्द्रमा ८४ कर्मचारी रहनेछन् । मन्त्री बरालले केही कर्मचारी आउने क्रममा रहे पनि उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सबै कर्मचारी आउने बताए ।

अस्पताल आफ्नो मातहतमा आएलगत्तै प्रदेश सरकारले अस्पतालमा नयाँ विकास समिति गठनको प्रारूप तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारले कार्यविधिमार्फत अस्पताल साबिकका अंचल र जिल्ला अस्पतालको भौतिक र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बाटो खोलिदिएको हो ।

कार्यविधिअनुसार अञ्चल अस्पतालमा प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुनेछन् । मेडिकल सुपरिटेन्ट सदस्य सचिव तथा प्रशासन हेर्ने एक कर्मचारी र मेट्रोन प्रमुख सदस्य हुनेछन् । जिल्ला अस्पतालमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विकास समिति अध्यक्ष बन्नेछन् ।

अस्पतालका सुपरिटेन्ट सदस्य सचिव तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयले तोकेका व्यक्ति, त्यस क्षेत्रका गाउँ वा नगरका प्रमुख र उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् ।

कार्यविधि बनेलगत्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले विकास समिति गठन सुरु गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अन्योल बढेपछि त्यसको समाधानका लागि नयाँ कार्यविधिअनुसार समिति गठन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT