१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

हिंसामुक्त बनाउन ४६ बुँदे कार्यनीति

विद्यालयमा सचेतना र बालिकालाई आत्मरक्षाको तालिम दिनुपर्ने

भैरहवा — रूपन्देहीलाई महिला तथा बालबालिका हिंसामुक्त जिल्ला बनाउन ४६ बुँदे कार्यनीति अघि सारिएको छ ।

हिंसामुक्त बनाउन ४६ बुँदे कार्यनीति

महिला तथा बालबालिकाका पक्षमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थासंस्था र सरोकारवाला निकायले जिल्लालाई महिला तथा बालबालिका हिंसामुक्त जिल्ला बनाउनका लागि पहल गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, हिंसा र जघन्य आपराधिक घटनाको नियन्त्रणका लागि उपयुक्त कार्यनीति बनाउने सन्दर्भमा सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ४६ बुँदे कार्यनीति योजना पेस गरिएको हो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील नमुना एकीकृत विकास परिषद्की अध्यक्ष ज्ञानु पौडेलले २०७४ चैतदेखि ०७५ असारसम्म १ सय १८ वटा बालबालिकाको अधिकार हननसम्बन्धी घटना विभिन्न पत्रपत्रिकाबाट सार्वजनिक भएको बताइन् । उनका अनुसार ५५ जनामाथि बलात्कारका घटना भएका छन् । २ जना बालकमाथि जर्मन नागरिकद्वारा यौन दुव्र्यवहार गरिएको घटना छ ।

‘पछिल्लोपटक बालअधिकार हनन तथा बलात्कारका घटनामा आफन्ती र छिमेकीको संलग्नतासमेत देखिन थालेको छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘घटनामा आफ्नो संलग्नता खुल्ने डरले गर्दा अपराधीले पीडितलाई हत्या गर्ने भएकाले अन्यबाट भन्दा नातेदार र चिनेजानेकाबाट हुने बलात्कारका घटना झन् डरलाग्दो छ ।’

चार महिनाको अवधिमा छिमेकीबाट ३२ जना बालिका बलात्कृत हुन पुगेको र १४ घटनामा नातेदार र हाडनाता पर्नेवाला नै संलग्न रहेको उनले बताइन् । आफ्नै बुबाबाट बलात्कृत भएका घटना आठवटा छन् ।

महिला तथा बालबालिका हिंसामुक्त जिल्ला बनाउनका लागि हिंसापीडितका लागि सरल, सहज र बिनाडरत्रास आफूमाथि भएको हिंसाको उजुरी गर्न सक्ने संयन्त्रको निर्माण गर्ने, ग्रामीण स्तरमा महिला हिंसालाई मिलापत्र नभई कानुनी हिसाबले अगाडि लैजाने संयन्त्रको विकास गर्ने, साक्षी सुरक्षाको व्यवस्था, नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच र मनोसामाजिक सेवा परामर्श कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्ने र महिला हिंसाविरुद्धको अभियान तथा कार्यक्रमलाई गाउँ र प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रहरी कार्यालयका मुद्दा शाखाहरूमा पीडित तथा साक्षीको बयानमा सुरक्षित भयरहित तथा गोप्य तरिकाले बयान गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र बयानमा महिला प्रहरीको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गराउन माग गरिएको छ ।

विद्यालयहरूमा कानुनी सचेतना दिने र बालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा आत्मरक्षाको सीप प्रदान गर्न लगाउनमा पनि जोड दिइएको छ । हिंसा न्यूनीकरण गर्न सबैको सहभागिता र राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको बताउँदै हिंसाविरुद्ध पुरुषको नेतृत्वमा अभियान चलाए प्रभावकारी हुने कार्यनीति पनि पेस गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?