चिकित्सक नहुँदा उपचार प्रभावित

अमृता अनमोल

बुटवल — दैनिक बिरामीको चाप हुने यहाँस्थित सरकारी लुम्बिनी अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक छैनन् ।

९७ चिकित्सकको दरबन्दी भएकोमा अहिले ३७ जना कार्यरत छन् । यसले उपचार सेवा पनि चुस्त छैन ।

टाढाबाट आएका बिरामी उपचारका लागि पालो कुर्न बाध्य छन् । यसले निजी अस्पतालमा महँगो सेवा लिन बाध्य छन् । गत भदौं १२ गते अर्घाखाँचीको छत्रदेवकी मीना खत्री प्रसूति समस्या लिएर आइन् । शल्यक्रियाका लागि पालो नपाएपछि सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा पुगिन । नि:शुल्क प्रसूति सेवाका लागि झन्डै ५६ हजार खर्च भएको बताइन् ।

Yamaha

अस्पतालमा ५० विशेषज्ञ र ४७ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ । अहिले १५ विशेषज्ञ र ४२ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ । दरबन्दीका चिकित्सक पनि काजमा गएका छन । अस्पताल विकास समितिले १७ मेडिकल अधिकृत नियुक्त गरेको छ । त्यसमध्ये ५ जना छैनन् ।

यसबाहेक डेन्टल सर्जन, नाक कान घाँटीलगायतका २/२ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । अस्पतालका सूचना अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीले दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक पठाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको बताए । ‘बिरामीको चापअनुसार चिकित्सक छैनन्,’ उनले भने, ‘सेवा प्रभावित छ ।’

अस्पतालमा १५ विभागको विशेषज्ञ उपचार गर्नुपर्ने कार्यादेश छ । त्यसमध्ये १० मात्रै चलेका छन् । न्युरो, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, नसा तथा स्नायु रोग उपचार सेवा न्युरोलोजी, नेफ्रोलोजी र युरो सर्जरी सञ्चालनमा छैनन् ।

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट कृष्ण खनालले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नहुँदा अत्यावश्यक मानिएका उपचार सेवा सुरु गर्न नसकेको बताए । ‘विशेषज्ञकै अभाव छ । मेडिकल अधिकृतको त खडेरी छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार अभावले नयाँ सेवा सुरु गर्न सकेका छैनौं ।’

यहाँ भएका चिकित्सकले पनि पूरै समय अस्पतालमा बिताउँदैनन् । निजी क्लिनिकमा व्यस्त हुन्छन् । समयमा विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा २ वर्षयता अस्पतालमा प्रसूतिका ८ सहित १५ बिरामीले ज्यान गुमाएका छन् ।

अस्पतालले चिकित्सक हतार र थकानमा हुने भए पनि लापरबाही नभएको दाबी गरेको छ । यो अस्पताल विसं १९६७ सालमा ६ बेडबाट सुरु भएको हो । लामो समय १ सय बेडसहित अञ्चल अस्पतालका रूपमा थियो । २०७३ जेठ ७ मा स्तरोन्नति गरी उपक्षेत्रीय अस्पताल बनाइएको थियो । यससँगै ३ सय बेडको स्वीकृति मिलेको थियो । विकास समितिले थप १ सय बेड सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिले २ सय १० वटा बेड मात्रै राखिएको छ । दुई वर्षअघि चिकित्सक परिचालन निर्देशिकाबाट केही विशेषज्ञ ल्याइएको थियो ।

प्रदेश सरकारलाई समेत दरबन्दी मिलानलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ । अस्पतालमा भएको जनशक्ति र भौतिक दुवै समस्याबारेको विवरण प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको छ ।

त्यसमा विकास समिति मार्फत राखिने चिकित्सकका लागि अख्तियारी पठाउन समेत आग्रह गरेको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले भने तत्काल प्रदेश सरकाले अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी पूरा गर्न नसक्ने बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसदले भने–जथाभावी कर नलिऔं

‘मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार बढाउँदा कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने अवस्था’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशसभाका सांसदले स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको आरोप लगाए । सबै वस्तुमा कर लिएर जनताको ढाड सेकिएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरे ।

गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले करले जनताको ढाड सेक्ने काम भएको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला संघको गतिविधि र स्थानीय तहका निर्णयले भुरेटाकुरे राजाको सिर्जना भएको छ ।’ जनता करको मारमा पिल्सिएको उनले सुनाए ।

कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले पोखरा महानगरले एकीकृत सम्पत्ति करमा भारी वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाए । करको दायरा बढाउने, दर नबढाउने भनिएकोमा त्यसविपरीत महानगरले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, घरको नक्सा पास र एकीकृत सम्पत्ति करमा अत्यधिकरूपमा कर बढाएको उनको भनाइ थियो ।

अघिल्लो वर्ष ६ रोपनी ३ आना जग्गाको ६ हजार रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेका व्यक्तिले यस वर्ष २५ हजार र एउटा घडेरी मात्र भएकाले ३ सय रुपैयाँबाट ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ तिरेको उनले बताए । महानगरले अघिल्लो वर्षभरि एकीकृत सम्पत्ति करमार्फत ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकोमा यसपटक साउन २५ भित्रै २ करोड ६९ लाख उठाएको र यो अनुपातमा चालु वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बढी उठ्ने उनले बताए ।

मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजगगाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार कर बढाउने हो भने कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने उनले जनाए । प्रत्येक ५/५ वर्षमा करको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि महानगरले राजपत्रमा ३/३ वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनेकाले बढाइएको जवाफ दिएको उनले बताए ।

उनले महानगरको मनोमानी हटाई पुरानै करको दर कायम गर्न माग गरे । ‘संघीयता आएपछि विशेषगरी प्रदेशसभालाई पाल्न कर अत्यधिक बढेको हो भन्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्र र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेशको औचित्य नभएको आभास जनता र जिम्मेवार व्यक्तिबाट आउन थालेको प्रति सोच्नुपर्छ ।’ संघीयतामा घरघरमा सरकारी सेवासुविधा, आर्थिक विकास र समृद्धि, करको बोझ नहुने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि नभएको बताए ।

कांग्रेसकै मणिभद्र शर्माले पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कम्प्युटर ह्याक गरी महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज चोरिएको र किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रशासनले नपक्रेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

घटनामा संलग्न चल्तापुर्जा र सत्तारुढ दल निकटका भएकाले प्रशसनले नपक्रेको आशंका उनले गरे । लाखाैं विद्यार्थीको जीवनसँग जोडिएको दस्ताबेज चोरिएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई सत्ताको आडमा कसैलाई बचाउने काम भएको गुनासो उनको थियो ।

नेकपाका विनोद केसीले म्याग्दीकी ६ कक्षामा पढ्ने पूजा खत्रीले शिक्षकलाई पत्र लेख्दै आफूलाई निष्कासन गर्न भनेको प्रसंग कोट्याए । घरमा खाना, खाजा छैन । कापीकलम किन्ने पैसा छैन । आमाबुबा हामीसँग छैनन् । हजुरबा बिरामी हुनुहुन्छ । भाइबहिनी साना छन्, भनेर शिक्षकलाई पत्र लेखेपछि थुप्रै सहयोग मिलेको उनले बताए ।

‘पूजा एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानमा बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयको कुरा मात्र नगरी पूजा खत्रीजस्ताको विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले गोरखाको पालुङटार र गोरखा नगरपालिका जोड्ने एक मात्र सातदोबाटो–लुइँटेल–ठाँटीपोखरी सडकखण्डको ८ किलोमिटर खण्ड पिच गर्न स्वच्छन्द हीरा एन्ड नमिता सूर्य जेभीले २०६९ असार २१ मा ठेक्का सम्झौता गरे पनि हालसम्म काम नसकिएको बताए ।

७९ प्रतिशत काम सकेर भुक्तानी लिएको भन्दै उनले ११ किलो–भालुस्वाँरा–बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतबाबु रिमाल ठेकेदार खोज्दै घरमै पुग्नु दुखलाग्दो रहेको बताए । ‘आयोजना प्रमुखले खोज्दै जाने हो कि अफिसमा बोलाएर काम गराउने हो,’ उनले भने, ‘काम गराउन नसके ठेक्का सम्झौता तोड्नुपर्‍यो ।’ कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले सिद्धार्थ राजमार्ग र राम्दी पुल जीर्ण भएकाले स्तरोन्नति र पक्की निर्माणको माग गरे ।

विधेयक पारित
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्ताव गरेको केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदद्वय कृष्णबहादुर थापा र मनकुमारी गुरुङले भाग लिएका थिए ।

यसैगरी बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदद्वय विनोद केसी र मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावली संशोधन समिति गठन
यसैबीच सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई समसामयिक बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सांसद मायनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् ।

समितिमा कुमार खड्का, कृष्ण थापा, कृष्णबहादुर थापा, गायत्री गुरुङ, मणिभद्र शर्मा, रामजीप्रसाद बराल र हरिशरण आचार्य सदस्य छन् । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT