साक्षर प्रदेश बनाउन अभियान

व्यक्ति निरक्षर हुनु स्वयं व्यक्तिको मात्रै नभई ३ वटै सरकारको लाजको विषय भएकाले यसलाई हटाउन प्रदेश सरकारले अभियान थालेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । यसमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् ।

प्रदेशमा रहेका १२ मध्ये कपिलवस्तु र बाँके जिल्ल साक्षरता घोषणा हुन बाँकी छन् । यी जिल्लामा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशसँगै संघीय सरकारले साक्षरता कक्षा चलाउने भएको छ ।

साक्षरता कक्षा लिएका तर नसिकेका व्यक्तिको नाम संकलन गरी उनीहरूका लागि पुन: कक्षा चलाइनेछ । यसमा विद्यालयका शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्तादेखि जनप्रतिनिधि खट्नेछन् । साक्षरता कक्षा चलाएर र स्रोत व्यक्ति राखेर मात्रै सबै व्यक्ति पढ्न नआउने भएकाले सबैलाई समेट्न जनप्रतिनिधि नै साक्षरता कक्षामा खट्ने योजना ल्याएको मन्त्री बरालले बताए ।

प्रदेश संसद्को सामाजिक विकास समितिका संयोजक दीर्घनारायण पाण्डेले सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने बताए । नागरिक साक्षर हुनुका सबैभन्दा बढी फाइदा स्थानीय तहलाई हुने भएकाले उनीहरू जिम्मेबार हुनुपर्ने उनले बताए ।

९५ प्रतिशत नागरिक लेखपढ गर्न जान्ने भएपछि साक्षर पालिका वा जिल्ला घोषणा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कपिलवस्तुमा १६ हजार ५ सय ९४ जना निरक्षर छन् । १० वटा स्थानीय तहमध्ये २ वटा मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । एउटा तयारीमा छ ।

प्रदेशले सबैभन्दा पहिले साक्षर कपिलवस्तु बनाउने तयारी सुरु गरेको छ । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मंगलबार तौलिहवामा जिल्लास्तरीय सरोकारवालाहरूको अन्तरक्रिया आयोजना गर्‍यो ।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री बलदेव खनालले यसका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेबार बनाउँदै जिल्लास्तरीय समिति बनाएर अनुगमन र साक्षरता कक्षा बढाउने बताए । सहभागीले एक वर्षभित्रमा साक्षर जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।