सामाजिक परिचालकको आन्दोलन स्थगित

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भदौ ३१ गतेभित्र माग सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र विधायन समितिका सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेमार्फत जानकारी पठाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।

पुनर्बहालीको माग गर्दै प्रदेश ५ का सबै जिल्लाका सामाजिक परिचालकले प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलबाटै माग सम्बोधन गर्ने जानकारी आएपछि सडक आन्दोलन स्थगित गरेको सामाजिक परिचालन कर्मचारी संघ प्रदेश ५ की अध्यक्ष रोमा क्षत्रीले बताइन् । ‘अहिलेलाई स्थगित गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सुनुवाइ नभए असोज १ गतेबाट बुटवलमै रिले अनशन सुरु गर्छौं ।’

जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा दुर्गम गाउँमा समेत सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट भूमिका निर्वाह गरेका कर्मचारीलाई निर्वाचित प्रतिनिधिले अपमानजनक तरिकाले हटाएको उनीहरूको गुनासो छ । आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक कल्पना खनालले गाउँ/गाउँमा वडा नागरिक मञ्च गठन गरेर सामाजिक सचेतना र विकास पूर्वाधारका लागि गरेको योगदान निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नजरअन्दाज गरेको बताइन् ।

दाताको सहयोगमा सरकारले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)मार्फत देशभर शिक्षा र स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।

वडा नागरिक मञ्चमार्फत गाउँ र वडास्तरमा सामूहिक छलफलबाट साना विकास र पूर्वाधारका कार्यक्रम छनोट गर्ने र हरेक साता गाउँमै चल्ने सचेतना केन्द्रमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाका काम हुँदै आएका थिए । सामाजिक परिचालकलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काममा लगाएर विकासमा साझेदारी गराउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।