स्थानीय तह: नाम फेर्दै कर असुल्दै

संघीय सरकारको आर्थिक ऐनको दफा ३४ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरेको छ । उसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को (१) दफा ५५ को सट्टा नयाँ बुँदा थपेको छ । तर, स्थानीय तहले भने आफ्नो अधिकार भन्दै पुरानै करको शुल्क उठाइरहेका छन् ।

‘संघीय सरकारले जेसुकै निर्णय गरे पनि हामीलाई कानुन बनाउने अधिकार छ,’ तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाहीले भने, ‘हाम्रो सभाले आर्थिक ऐन बनाएको र त्यसैमा टेकेर सम्पत्ति कर उठाएका छौं ।’ संघीय सरकारले असारको अन्तिममा संशोधन गरेको तर नगरसभाले निर्णय गरिसकेकाले सोहीअनुसार उठाएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ मा संशोधन गरेको छ । सम्पत्ति कर : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर र सोले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाउने भनिएको छ ।

त्यसैमा थप स्पष्ट पारेर यस उपदफाको प्रयोजनका लागि ‘चर्चेको जग्गा’ भन्नाले भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा ५ हजार ४ सय ७६ वर्ग फिट जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ, त्यसलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउने भनी तोकेको घरजग्गाबाहेकका अन्य जग्गा भएमा दफा ५६ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाउनु पर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारको आर्थिक ऐन (३) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति करमा समेत संशोधन गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको दफा ५५ बमोजिम सम्पत्ति कर लागेको घरजग्गाबाहेकका अन्य जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाउन पाउने भनिएको छ । तर, सम्पत्ति करमा पुरानै एकीकृत सम्पत्ति कर नै उठाउँदै आएका छन् ।

५ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा करका विषयमा छलफल गर्दा यस्ता विषय उठेका हुन् । कतिपय गाउँपालिकाले लिन नपाउने सवारी कर, मोटरसाइकल करसमेत लिएको गुनासो जनताको छ । गुल्मीको रूरू गाउँपालिकाले गाई–भैंसी निकासीमा कर लगाएको गुनासो छ ।

तानसेन नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउनेबित्तिकै बर्तुङ–गुल्मी सडकको होलाङ्दीमा पटके कर लिन सुरु गरेको थियो । राजमार्गमै कर लिएका विषयमा विवादसमेत भयो । त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ । गुल्मीका जनप्रतिनिधिले समेत होलाङ्दीमा उठाएको करको विरोध गरेका छन् ।

तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कीर्तनराज पौडेलले जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याएको र आर्थिक विधेयक ढिला पास भएकाले यस वर्ष अघिल्लो वर्षकै करको दर लिएको बताए । ‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरेर विधेयक ल्यायो,’ उनले भने, ‘एकीकृत सम्पत्ति करकै लबिङ मन्त्रालयले गरेको थियो ।’

ऐनमा नभएको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले नमानेपछि सम्पत्ति कर व्यवस्थापनको मस्यौदा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको छ । त्यसलाई नगरसभामा लगियो र सोहीअनुसार नै कर उठाइएको छ । यस वर्ष तयारी गर्न नभ्याएकाले जनतासँग पुरानै कर उठाउनु परेको उनले बताए ।

पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहले संविधान र आर्थिक ऐनविपरीत लगाएका कर, शुल्क र दस्तुर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको छ ।

निकासी कर, पटके सवारी कर, एकीकृत सम्पत्ति कर र ढुंगा, गिट्टी ठेक्का कानुनबमोजिम नभएकाले सच्याउन सुझाव दिइएको हो । मन्त्रालयका सचिव ठानेश्वर गौतमले करका दायरालाई उत्पादनमा भन्दा व्यवसायमा जोड्न अनुरोध गरे ।

‘अनुदान र प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा कर लगाउन भएन,’ उनले भने, ‘सवारी साधन कर, पटके सवारी कर पालिकाहरूले उठाउन नमिल्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छु ।’ जिल्लाका ५० भन्दा बढी स्थानमा सवारी साधनले पटके कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संविधान, ऐन, कानुनको अध्ययन गर्ने बानी नपरेकाले पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘जिम्मेवारी पनि कसको हो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले नै यसको अगुवाइ लिन जरुरी छ ।’

स्थानीय तहले पूर्वाधार उपयोग करका नाममा पटके सवारी कर लिएका छन् । यस्तै घरमा राखेका मोटरसाइकल र गाडीको समेत कर तिराउन स्थानीय तह उद्धत छन् । जिल्ला समन्वय समिति यस विषयमा मौन छ ।

प्रदेशको निर्देशनसमेत स्थानीय तहले मानेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दयाराज बस्यालले करदातालाई खुसी नबनाई लिएको करले राम्रो सन्देश नदिने बताए । ‘करका दर निर्धारण गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तहसँग परामर्श र अन्तक्र्रिया समयमा गर्नुपर्ने थियो ।’ समयमै कानुन र करका दायराका विषयमा छलफल गर्न सकेको भए पनि कतिपय समस्या नआउने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका उपप्रमुख तुल्सीकुमारी श्रेष्ठले कर लगाउँदा जनताको हैसियत र बसोबासको क्षेत्र हेरेर लगाउन सुझाव दिइन् । ‘करको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दैमा जथाभावी लगाउन भएन,’ उनले भनिन् । गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले अनावश्यक रूपमा करको मुद्दा उछालेको आरोप लगाए । ‘स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा र दीर्घकालीन महत्त्वका योजना बाहिर आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तसर्थ, नकारात्मक कुराको हल्ला फैलिएको हो ।’

गुल्मी र पाल्पाका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट तथा राजस्वका क्षेत्र समेटेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवाली र मन्त्रालयका तिलकबहादुर खड्काले कर प्रणाली र वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी जानकारी दिएका थिए ।