घरजग्गा कर ३ गुणा

‘यसअघि एक कट्ठा खेतको ३० रुपैयाँ बुझाउँथें,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘अहिले कट्ठाको दुई सयका दरले बुझाउनुपर्‍यो ।’ उत्पादन नबढेसम्म किसानलाई फाइदा नहुने उनले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षसँगै मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । बुटवलमै प्रतिकट्ठा दुई लाखदेखि अधिकतम ६८ लाख रुपैयाँ सरकारी दर छ ।

१० लाखभन्दा कम मूल्यका जग्गा हुनेले एक सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने नियम छ । त्यसभन्दा बढी २० लाखसम्मकाले दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको तुलनामा नगर र उपमहानगरको मूल्यांकन दोब्बर बढेको छ ।

यसले नगर क्षेत्रका किसानले तिर्ने जग्गाको कर झन्डै तीन गुणा बढेको हो । ‘साबिकमा गाविस भएका तर पछिल्लो समय नगरपालिका वा उपमहानगपालिकामा गाभिएका क्षेत्रका किसान यसबाट केही प्रभावित छन्,’ बुटवल उपमहानगरस्थित आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख शिवनारायण शाहले भने । साबिक सेमलार र मोतीपुर गाविस उपमहानगरमा गाभिएका हुन् ।

दुई वर्षअघि बाक्लो बस्ती भएका साबिकका गाविस मिलाएर सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका बनाइयो । त्यससँगै जग्गाको मूल्यांकन बढ्दा राजस्व दस्तुरसमेत २० प्रतिशतले बढेको छ । रूपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा करको दररेट फरक छ । सैनामैना नगरपालिकाले जग्गा किन–बेच हुने रकमको एक प्रतिशत नगरपालिकालाई बुझाउने नियम बनाएको छ । रोहबर करका रूपमा संकलन भइरहेको त्यसलाई अहिले वातावरण तथा स्वास्थ्य र सफाइ शुल्क नाम दिइएको छ ।

नगरभित्रको जमिन खरिद–बिक्री गरेपछि क्रेताले खरिद गरेको मूल्यको एक प्रतिशत नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ । यो नगरमा घर र घरले चर्चेको बढीमा एक कट्ठा जमिनमा सम्पत्ति कर लगाइन्छ । अरूमा भूमि कर छ ।

भूमि करलाई जग्गाको मूल्यअनुसार २० भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सैनामैनाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले जग्गाको मूल्यांकनअनुसार करको दर बढे पनि सर्वसम्मत रूपमा लागू गरेकाले कसैले गुनासो गरेको अर्थ नहुने बताए ।

बुटवल उपमहानगरले घरजग्गा सिफारिसमा शैक्षिक विकासको शुल्कका नाममा शून्य दशमलव तीन प्रतिशत रकम लिने गरेको छ । यो शीर्षकको कर शून्य दशमलव २५ बाट बढाइएको हो ।

करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले उपमहानगरले लिने प्रत्यक्ष कर नबढाएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । घर बहाल कर नीतिका कारण पनि स्थानीय रुष्ट भएका छन् । नगरमा जेठ १ बाट उपमहानगरले घर बहाल कर नीति लागू गर्‍यो । यसअघि दुई प्रतिशत लिएको कर बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको हो ।

स्थानीय तहलाई सम्पत्ति, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्ेरसन शुल्क र सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत संकलन गर्ने जिम्मा छ ।

विज्ञापन करका लागि यहाँका स्थानीय तहले दररेट बनाएका छैनन् । यातायात कर प्रदेश सरकारले लिने भएको छ । मालपोत राजस्व सम्बन्धित कार्यालयले नै उठाइरहेका छन् ।