सातामा दुई ‘बलात्कृत’

बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधका मुद्दामा प्रमाण अभाव हुने गरेको छ
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — बाँकेमा एक सातामा दुई किशोरीमाथि यौन दुव्र्यवहार भएका घटना बाहिर आएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरभित्रै झारफुकका नाममा साइबाबा भनिने व्यक्तिले १५ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

प्रहरीले बलात्कार आरोपमा झारफुक गर्नेलाई बिहीबार पक्राउ गरेको छ ।

त्यसअघि कोहलपुरका ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकले नातिनी नाता पर्ने किशोरीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । नेपालगन्जको घटना चार महिनापछि सार्वजनिक भएको हो ।

Yamaha

बिरामी किशोरीलाई झारफुक गर्ने बहानामा साइबाबाले बलात्कार गर्दै आएको आफन्तले जनाएका छन् । बिहीबार दिउँसो किशोरीको संवेदनशील अंगबाट रक्तस्राव भएपछि आफन्तले जानकारी पाएका हुन् । लगत्तै प्रहरीले झारफुक गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । ‘साइबाबाका नाममा यौन दुव्र्यवहार गर्नेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौँ,’ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख अरुण पौडेलले भने, ‘यौन दुव्र्यवहारका कतिपय घटना प्रमाण अभावमा कमजोर हुन्छन् । कतिपय पीडितले धम्कीका कारण बयान फेर्दा पीडकले उन्मुक्ति पाउँछन् ।’

यसअघि जिल्लामा महिलामाथि घरेलु हिंसा, बलात्कार, बहुविवाह, हत्या, अपहरणलगायतका घटना भएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा १९ जना महिलामाथि बलात्कार भएको थियो । ११ महिलामाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ । यौनजन्य हिंसाका ३० घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छन् ।

कारबाही जटिल
यस्ता घटनाका दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधका मुद्दामा प्रमाण अभाव हुने गरेको छ । जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनाको स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट दिन सहज नभएको चिकित्सकको गुनासो छ ।

यौन दुव्र्यवहारमा परेमा महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण परम्परागत तरिकाले हुने गरेको छ । ‘बलात्कारबाट पीडितको स्वास्थ्य जाँच गर्नका लागि हामीसँग ल्याब छ,’ भेरी अञ्चल अस्पतालका चिकित्सक बद्री चापागाईंले भने, ‘तर, सुनियोजित तरिकाले घटाइएका यौनजन्य घटनाबाट पीडितको स्वास्थ्य जाँच गरी यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनामा यकिनसाथ रिपोर्ट दिन सक्ने अवस्था रहेको छैन ।’ स्वास्थ्य रिपोर्टकै कारण कतिपय त्यस्ता मुद्दाको परिणाम फरक पर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य जाँच भरपर्दो रूपमा हुन नसक्दा बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाइरहेको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।

बलात्कारबाट पीडितलाई ढिलो गरी स्वास्थ्य जाँचका लागि ल्याउने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको हो । ढिलो हुँदा बलात्कारका प्रमाण नष्ट हुने गरेका छन् । अञ्चल अस्पतालमा फरेन्सिक चिकित्सक नहुँदा समस्या छ । उक्त अस्पतालमा दुईजना फरेन्सिकको दरबन्दी छ । फरेन्सिक अधिकृत र फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृतहरू नहुँदा समस्या भएको भेरी अञ्चल अस्पताल प्रमुख डा. प्रकाश थापाले बताए ।

जिल्ला प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बाँकेमा घरेलु हिंसाका २ सय ६२ घटना भएका छन् । तीमध्ये २ सय १६ महिलासँग सम्बन्धित छन् । १ सय ९४ घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्र भएको प्रहरीले जनाएको छ । १५ हिंसाका घटना अदालत पुगेका छन् ।

अञ्चल अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले यौनजन्य घटनाबाट पीडितहरू स्वस्फुर्त रूपमा नभई प्रहरीमार्फत स्वास्थ्य जाँचका लागि आउने गरेको दाबी गरिन् । उनले यौनजन्य घटनाको स्वास्थ्य जाँचमा ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिइन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तह सडक सञ्जालबाहिर

प्रदेश ५ का १ सय ९ मध्ये ३० वटा तहका मुकाम अझै बाहिर छन्
नागरिकलाई सेवा लिन समस्या
प्रदेश सरकारले सडक विस्तार गर्ने
अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश ५ का केही स्थानीय तहका मुकाम अझै सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । प्रदेशका १ सय ९ मध्ये ३० वटा तहका मुकाम अझै बाहिर छन् । मुकाम जोड्ने भरपर्दो सडक सञ्जाल नहुँदा सेवा लिने नागरिकलाई कठिन भएको छ ।

‘माटो पटाएर बनाएको सडक वर्षामा खाल्डो पर्छ,’ रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकास्थित बाँसगढीका राजेश थापाले भने, ‘त्यही खाल्डोमा पनि पानी जमेर वर्षातका बेला गाउँपालिका जानै सकिँदैन ।’ कञ्चन गाउँपालिकाको कार्यालय जिल्लास्तरको पक्की सडकभन्दा आठ किलोमिटर टाढा छ ।

पूर्वाधार विकासमा अगाडि रहेको यस जिल्लाका सियारी, कञ्चन, मायादेवी र सम्मरीमाई गाउँपालिकाका मुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । मायादेवी र सियारी सडक सञ्जालबाट तीन किलोमिटर एवं सम्मरीमाई एक किलोमिटर टाढा छन् ।

गुल्मीका रूरू, चन्द्रकोट, मालिका, धुर्कोट र मदाने गरी पाँच गाउँपालिकाका मुकाम जिल्ला तहका सडकसित जोडिएका छैनन् । पाल्पाका निस्दी, रम्भा, पूर्वखोला र माथागढीका मुकाम पनि जिल्लास्तरीय सडकभन्दा बाहिर छन् ।

सबैभन्दा कम नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तुमा एक/एक गाउँपालिकाका मुकाम सडक सञ्जालबाहिर छन् । दूरीका हिसाबले सबैभन्दा टाढा रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका जिल्ला तहको सडक सञ्जालभन्दा ३० किलोमिटर टाढा छ । प्यूठानको ऐरावत गाउँपालिका २२ किलोमिटर टाढा छ ।

भूमिकास्थान गाउँपालिका १८ तथा गुल्मीको मालिका र पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाका मुकाम भरपर्दो सडक सञ्जालभन्दा १६ किलोमिटरको दूरीमा छन् । गुल्मीको चन्द्रकोट, अर्घाखाँचीको छत्रदेव, मालारानी र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका मुकाम जिल्लास्तरीय सडक सञ्जालबाट १५ किलोमिटर पर छन् ।

सरकारी योजना
सडक नहुँदा स्थानीयको सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मुकामसम्म सडक पुर्‍याउन योजना बनाएको छ । स्थानीय तह पहुँच मार्गका नाममा ३० वटै स्थानीय तहका मुकामलाई जिल्ला तहका सडकमा जोडिनेछ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तह जोड्न सडकअनुसार ७५ हजारदेखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबै पहुँच मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरूले गुनासो गरेपछि गत वर्ष नै मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष बजेट छुट्टिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले असोजको अन्तिम वा कात्तिक महिनाको सुरुआतमै टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको बताए । ‘स्थानीय तह भनेको नागरिकको ढोकाअगाडिको सरकार हो । सर्वसाधारणका धेरै समस्या स्थानीय सरकारसितै ठोक्किएका हुन्छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘उपयुक्त सडक सञ्जाल नभएकै कारण नागरिकलाई त्यहाँ पुग्न र सेवा लिन समस्या नहोस् भनेर पहुँच मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयमार्फत सडक निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय तहको मुकाम जिल्ला तहको सडकसम्म जोड्ने पहुँच मार्ग १ देखि ३० किलोमिटरको दूरीसम्मका छन् । १० किलोमिटर दूरीसम्मका सडकलाई चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अन्य सडकमा भने आगामी वर्षसमेत काम हुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव भीमार्जुन पाण्डेले कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयका योजनामध्ये सबैभन्दा अगाडि स्थानीय तह पहुँच मार्ग अगाडि राखेको बताए । ‘सर्वसाधारणबाट गुनासो आएर होला,’ उपसचिव पाण्डेले भने, ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले समेत यो सडकलाई छिटो प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ ।’

प्रदेशले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्र अनुसार यस प्रदेशमा राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरी करिब ११ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ । सडक उपलब्धताका हिसाबले प्रदेश ५ चौथो नम्बरमा रहेको छ । यस प्रदेशका प्राय: जिल्लामा सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ । तर, स्थानीय तहले क्षेत्रफल र भूगोलका आधारमा मुकाम तोक्दा मुकाम पुग्ने सडक सञ्जाल कमजोर रहेको प्रादेशिक आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘सडककै कारण नागरिकले लिने सेवामा समस्या नहोस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसै कारण चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय पहुँच मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT