ऐन नबन्दा अन्योल

कानुन नबन्दा कर्मचारीको दरबन्दी र संख्या निक्यौल हुन सकेको छैन भने तलब समेत रोकिएको छ
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — नयाँ संरचनाअघिको जिल्ला वन कार्यालय अहिले खारेज गरिएको छ । संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकार मातहत रहेर जिल्लामा वन डिभिजन र गाउँमा रहेका इलाका वन कार्यालय वन सब–डिभिजन कार्यालयका रूपमा रहने प्रावधान बनाएर काम गर्ने भनिएको छ ।

अर्घाखाँचीस्थित जिल्ला वन कार्यालय । डिभिजन कार्यालय खुलेपनि पुरानै बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । तस्बिर : वीरेन्द्र

पुरानो संरचनामा यतिबेला बजेट आएर नयाँ आर्थिक वर्षको काम सुरु भइसक्थ्यो । तर, अहिले भद्रगोल छ । बोर्ड पुरानै छ । संघीय संरचना अनुसार काम केही भएको छैन । नयाँ ऐन, कानुन र नीतिनियम नबन्दा अन्योल छ । कर्मचारी कहाँ कति रहने भन्ने यकिन छैन । ‘प्रदेशबाट नयाँ कानुन र ऐन नबन्दा अलमल छ,’ वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले भने, ‘काम कसरी गर्ने भन्ने कानुन बनेपछि बल्ल थाहा हुन्छ । अनि, त्यही अनुसार काम गर्ने हो ।’

जिल्ला वनलाई नाम परिवर्तन गरेर डिभिजन राख्ने र वन अधिकृतलाई डिभिजन अधिकृतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ । प्रदेश ५ को उद्योग, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन रहनेछ । ‘वन कार्यालय हटाएर केही दिनभित्र डिभिजनमा रूपान्तरण गर्ने तयारीमा छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘कानुन नबन्दासम्म यत्तिकै बस्ने हो । प्रदेश र संघ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अलमलमै छन् ।’ संविधानको अनूसूची ६ मा वनको एकल अधिकार प्रदेश मातहत रहने उल्लेख छ । तर, त्यससम्बन्धी फौजदारी मुद्दा कसले हेर्न भन्ने समस्या यथावत् छ ।

संघ सरकारले ऐन संशोधन गरेर नयाँ बनाउने, राष्ट्रको नीति बनाउने र वैदेशिक सहयोग भित्र्याउने गर्छ । समग्र देशको वन विकासका लागि संघले हेर्छ । प्रदेश सरकारले डिभिजन बनाएर दैनिक काम–कारबाही गर्ने, वन विकास गर्न कानुन, ऐन, नीतिनियम बनाउने गर्छ । स्थानीय तहलाई सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण र वातावरण संरक्षण गर्ने अधिकार छ ।

तीनै तहका सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर हरियाली वन नेपालको धन भन्ने नारालाई साकार पारेर व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य छ । जिल्ला वन र इलाकामा अहिले कर्मचारी दैनिक हाजिर गरेर बस्न बाध्य छन् । ‘कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारको सर्कुलर अनुसार काम गर्न आतुर छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘संघले कानुन संशोधन गरेपछि प्रदेशले ऐन/कानुन बनाउँछ र काम गर्न निर्देशन आएपछि वनसम्बन्धी दैनिक काम अघि बढ्छ ।’ छिट्टै कानुन बन्नेमा उनी आशावादी छन् । अलमलले साउनदेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको उनले बताए ।

इलाका वन कार्यालय पावराका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत जितेन्द्र खडका अघिल्लो वर्षमा यतिबेला वनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको योजना बनाउन व्यस्त थिए । जिल्ला वन कार्यालयमा निर्देशित बजेट योजना आउँथ्यो, बैठक बसेर विनियोजन गर्ने, कस्तो ठाउँमा के कार्यक्रम राख्दा प्रभावकारी होला भनेर समुदायसँग छलफल गर्ने गरेको सम्झना ताजै छ । ‘अहिले त अफिसमा हाजिर गरेर मात्रै बस्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘काम कसरी गर्ने टुंगो छैन । नयाँ कार्यक्रम केही आएको छैन ।’

Yamaha

पहिले जिल्ला वन अधिकृतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार थियो । अहिले वन अधिकृत भन्ने शब्द हट्यो । डिभिजन अधिकृत भनिएको छ । तर, अधिकार तोकिएको छैन । वनमा काठ चोरी, तस्करीलगायत धेरै मुद्दा हुन्छन् । ‘पहिला आफैं पक्राउ गर्ने र मुद्दा दर्ता गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जिल्ला न्यायाधीशलाई सोधेर मात्रै पक्राउ गर्न पाउने नियम छ । डीएफओलाई आफैं मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार थियो, वन ऐनले डिभिजन प्रमुखलाई तोकेको छैन, कसले हेर्ने, अन्योल छ ।’ वनको नियमविपरीत गर्ने, चोरी निकासी र काठ तस्करी गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न समेत न्यायाधीशको अनुमति चाहिन्छ । केन्द्र सरकारले ऐन संशोधन गरेर डिभिजन अधिकृतलाई नै अधिकार तोक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसको के अधिकार र कार्यक्षेत्र हो भन्ने स्पष्ट छैन । नयाँ संरचनामा कार्यालयको संख्या र कर्मचारीको संख्या घटेको उनले बताए । सामुदायिक वनबाट उपभोक्तालाई लाभान्वित पार्ने खालका कार्यक्रम प्रभावहीन हुनुहँुदैन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट उपभोक्ता स्वरोजगार एवं वन संरक्षणका कार्यक्रम तीव्र गतिमा लैजानुपर्ने खडकाको भनाइ छ । जिल्लामा ४ सय ३७ भन्दा बढी सामुदायिक वन छन् । सबैभन्दा बढी शीतगंगा नगरपालिकामा छन् ।

प्रदेश सरकारका कारण डिभिजनमा काम अगाडि बढाउन ढिलाइ नभएको तर्क प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीका स्वकीय सचिवालयका शाखा अधिकृत रुद्र ज्ञवालीले गरे । ‘मन्त्रालयले ऐन, कानुनको ड्राफ्ट मस्यौदा तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले ऐन ल्याएपछि प्रदेशको कानुन सार्वजनिक हुन्छ ।’ कानुन नबन्दा वन डिभिजनमा काम गर्न अलमल भएको उनले बताए । संघले कर्मचारी तोकेर पठाउन नसक्दा प्रदेशका १२ जिल्लामा डिभिजन प्रमुख र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विदेशबाट प्रेमी फर्किएपछि श्रीमानको हत्या

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक महिला नियन्त्रणमा लिएको छ भने फरार रहेका प्रेमीको खोजी गरिरहेको छ । सोमबार डिभर्नाको बस्याल टोलको खोल्सामा बोरामा बाँधेको अवस्थामा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको शवको अनुशन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले श्रीमतीले नै प्रेमीसँग मिलेर हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेमा पुगेको हो ।

शवलाई घाँस काट्ने महिलाले देखेर प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन्। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा कपिलवस्तु वाणगांगा नगरपालिका–७ धैरेनीडाँडाका ३६ वर्षीय धनबहादुर घर्ती मगरको हुनसक्ने आंशकामा उनकी श्रीमती राधालाई बोलाए अनुशन्धान सुरु गरेको थियो। मंगलबार राति सन्धिखर्क अस्पताल आएर राधाले आफ्नो श्रीमानको शव हुन नसक्ने दाबी गरेर फर्किएकी थिइन्। प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि राधालाई बोलाएर सोधखोज गरेपछि उनले पतिको हत्या गरेको स्वीकारेको प्रहरीको दाबी छ।

प्रहरी निरीक्षक खिमबहादुर घर्ती मगरका अनुसार साउदी अरबमा रहेका प्रेमी रुकुम घर बताउने रमेश बिक भदौ १० गते नै नेपाल आएर राधासँग सम्पर्कमा रहेका थिए। धनबहादुर कामको सिलसिलामा बाग्लुङ गएर तीन दिन पछि फर्किंदा राधा माइत गएको र पटकपटक घर आउन आग्रह गर्दा पनि बेवास्था गरे पछि उनी श्रीमती लिन आफैं ससुराली पुगेका थिए।

माइतमा श्रीमतीलाई अपरिचित व्यक्तिसँग भेटेपछि दुईबीच झगडा भएको थियो। सोही दिन राति राधा र उनको प्रेमी र श्रीमानबीच पुन: झगडा भएर कुटाकुट भएको र सोही क्रममा दुईजना मिलेर धनबहादुरको हत्या गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ।

त्यसपछि राधाको प्रेमी रमेशले नै शवलाई बोरामा बाँधेर घरभन्दा केही परको खोल्सामा फालेर उनीहरु बिहानै कपिलवस्तु हिँडेको राधाले स्वीकार गरेको प्रहरी निरीक्षक मगरले बताए।

प्रहरीले राधालाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारी अनुसार रमेश साउदी अरबमा रहेको बेलादेखि नै उनीहरुको फेसबुकमार्फत चिनजान भएको थियो। साउदीबाट नेपाल फर्किएका रमेश सुटकेस थन्याएर घरमा नगई राधासँग भेट गर्न गएको निरिक्षक मगरले बताए। रमेश पनि विवाहित रहेको र उनको घरमाश्रीमती र छोरा–छोरी रहेको उनले बताए।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT