एउटै कोठामा ५ ताला

माधव अर्याल

काठमाडौँ — जिल्ला अस्पतालमा एउटा कोठा खाली भएपछि आवासका लागि कर्मचारीबीच लुछाचुँडी चलेको छ । उक्त कोठा आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै पाँचवटा ताल्चा लगाएका छन् ।

नर्सिङ अधिकृत अस्मिता बोगटी बस्दै आएको कर्मचारी निवास उनले छाडेलगत्तै करारका डाक्टर, तथ्यांक रेकर्डरदेखि स्टाफ नर्स, सिनियर अनमीले दाबी गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले पठाएको पत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफूहरूले पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । ‘नर्सिङ स्टाफका लागि बनेको भवन र क्वार्टर हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, अहिले गाईजात्राजस्तै भएको छ ।’ एउटा कोठा निवासका लागि करारका डाक्टरद्वय इन्दिरा देवकोटा र विष्णु पाठकले दाबी गरेका छन् । तथ्यांक रेकर्डर रोहित घिमिरेको पनि यही कोठामा दाबी छ । स्टाफ नर्स सरस्वती घिमिरेले पनि यही कोठा दाबी गर्दै ताल्चा लगाएकी छन् । सिनियर अनमी मीना बजिमयको पनि यही कोठामा बस्न पाउनुपर्ने दाबी रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

नर्सिङ स्टाफहरूको पुरानो निवास भत्काएकाले अहिले उनीहरूले नयाँ बनेको भवनमा लुछाचुँडी गरेका हुन् । विगतमा विवाद हुँदै आएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले समेत २४ घन्टा बर्थिङ सेन्टर, इन्डोर, सिफ्ट ड्युटी गर्ने नर्सिङ कर्मचारीको प्रयोजनमा ल्याउन पत्र पठाएको छ । ‘सुरक्षाका दृष्टिले समेत अस्पतालको प्रांगणमा रहेको भवन नर्सिङ कर्मचारीले प्रयोग गर्नु उपर्युक्त हुने भनी स्वास्थ्य सेवा विभागको भदौ ६ मा निर्णय हुँदा निर्णयानुसार हुन अनुरोध छ,’ विभागका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक ड्युटीमा खटिनेहरूका लागि आवासको व्यवस्थाका लागि यो भवन निर्माण भएको हो । यहाँ पहिला नर्सिङ कर्मचारीको निवास थियो । ‘एउटा क्वार्टरमा डाक्टर र नर्सहरूले पाँचवटा ताल्चा लगाउनु कति उचित हो,’ एक नर्सिङ कर्मचारीले भनिन्, ‘नर्सिङ स्टाफको क्वार्टरमा यस्तो विवाद गर्नु गलत हो ।’ नर्सिङ कर्मचारीको क्वार्टरमा पुरुष बस्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत गलत हुन्छ । करारका डाक्टरहरूको सुविधाका लागि नर्सिङ कर्मचारीको क्वार्टर हडप्न खोज्नु गलत हुने उनले बताइन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्देशनलाई समेत अस्पताल प्रशासनले अटेरी गर्दै आएको छ । पाल्पा अस्पतालका प्रमुख डा.पुष्पराज ज्ञवालीले केही दिनदेखि आफू जिल्लाबाहिर रहेकाले यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा बुझिनसकेको बताए । ‘म जिल्लाबाहिर छु,’ उनले भने, ‘केही दिनमा जिल्ला फर्केर बुझेपछि ठयाक्कै के भएको हो भन्न सक्छु ।’

पाल्पा अस्पतालमा स्थायी दुई जना डाक्टर छन् भने पाँच जना करारका छन् । छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टर अनिवार्य सेवाअन्तर्गत यहाँ आउने गर्छन् ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ऐन नबन्दा अन्योल

कानुन नबन्दा कर्मचारीको दरबन्दी र संख्या निक्यौल हुन सकेको छैन भने तलब समेत रोकिएको छ
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — नयाँ संरचनाअघिको जिल्ला वन कार्यालय अहिले खारेज गरिएको छ । संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकार मातहत रहेर जिल्लामा वन डिभिजन र गाउँमा रहेका इलाका वन कार्यालय वन सब–डिभिजन कार्यालयका रूपमा रहने प्रावधान बनाएर काम गर्ने भनिएको छ ।

अर्घाखाँचीस्थित जिल्ला वन कार्यालय । डिभिजन कार्यालय खुलेपनि पुरानै बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । तस्बिर : वीरेन्द्र

पुरानो संरचनामा यतिबेला बजेट आएर नयाँ आर्थिक वर्षको काम सुरु भइसक्थ्यो । तर, अहिले भद्रगोल छ । बोर्ड पुरानै छ । संघीय संरचना अनुसार काम केही भएको छैन । नयाँ ऐन, कानुन र नीतिनियम नबन्दा अन्योल छ । कर्मचारी कहाँ कति रहने भन्ने यकिन छैन । ‘प्रदेशबाट नयाँ कानुन र ऐन नबन्दा अलमल छ,’ वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले भने, ‘काम कसरी गर्ने भन्ने कानुन बनेपछि बल्ल थाहा हुन्छ । अनि, त्यही अनुसार काम गर्ने हो ।’

जिल्ला वनलाई नाम परिवर्तन गरेर डिभिजन राख्ने र वन अधिकृतलाई डिभिजन अधिकृतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ । प्रदेश ५ को उद्योग, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन रहनेछ । ‘वन कार्यालय हटाएर केही दिनभित्र डिभिजनमा रूपान्तरण गर्ने तयारीमा छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘कानुन नबन्दासम्म यत्तिकै बस्ने हो । प्रदेश र संघ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अलमलमै छन् ।’ संविधानको अनूसूची ६ मा वनको एकल अधिकार प्रदेश मातहत रहने उल्लेख छ । तर, त्यससम्बन्धी फौजदारी मुद्दा कसले हेर्न भन्ने समस्या यथावत् छ ।

संघ सरकारले ऐन संशोधन गरेर नयाँ बनाउने, राष्ट्रको नीति बनाउने र वैदेशिक सहयोग भित्र्याउने गर्छ । समग्र देशको वन विकासका लागि संघले हेर्छ । प्रदेश सरकारले डिभिजन बनाएर दैनिक काम–कारबाही गर्ने, वन विकास गर्न कानुन, ऐन, नीतिनियम बनाउने गर्छ । स्थानीय तहलाई सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण र वातावरण संरक्षण गर्ने अधिकार छ ।

तीनै तहका सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर हरियाली वन नेपालको धन भन्ने नारालाई साकार पारेर व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य छ । जिल्ला वन र इलाकामा अहिले कर्मचारी दैनिक हाजिर गरेर बस्न बाध्य छन् । ‘कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारको सर्कुलर अनुसार काम गर्न आतुर छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘संघले कानुन संशोधन गरेपछि प्रदेशले ऐन/कानुन बनाउँछ र काम गर्न निर्देशन आएपछि वनसम्बन्धी दैनिक काम अघि बढ्छ ।’ छिट्टै कानुन बन्नेमा उनी आशावादी छन् । अलमलले साउनदेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको उनले बताए ।

इलाका वन कार्यालय पावराका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत जितेन्द्र खडका अघिल्लो वर्षमा यतिबेला वनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको योजना बनाउन व्यस्त थिए । जिल्ला वन कार्यालयमा निर्देशित बजेट योजना आउँथ्यो, बैठक बसेर विनियोजन गर्ने, कस्तो ठाउँमा के कार्यक्रम राख्दा प्रभावकारी होला भनेर समुदायसँग छलफल गर्ने गरेको सम्झना ताजै छ । ‘अहिले त अफिसमा हाजिर गरेर मात्रै बस्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘काम कसरी गर्ने टुंगो छैन । नयाँ कार्यक्रम केही आएको छैन ।’

पहिले जिल्ला वन अधिकृतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार थियो । अहिले वन अधिकृत भन्ने शब्द हट्यो । डिभिजन अधिकृत भनिएको छ । तर, अधिकार तोकिएको छैन । वनमा काठ चोरी, तस्करीलगायत धेरै मुद्दा हुन्छन् । ‘पहिला आफैं पक्राउ गर्ने र मुद्दा दर्ता गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जिल्ला न्यायाधीशलाई सोधेर मात्रै पक्राउ गर्न पाउने नियम छ । डीएफओलाई आफैं मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार थियो, वन ऐनले डिभिजन प्रमुखलाई तोकेको छैन, कसले हेर्ने, अन्योल छ ।’ वनको नियमविपरीत गर्ने, चोरी निकासी र काठ तस्करी गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न समेत न्यायाधीशको अनुमति चाहिन्छ । केन्द्र सरकारले ऐन संशोधन गरेर डिभिजन अधिकृतलाई नै अधिकार तोक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसको के अधिकार र कार्यक्षेत्र हो भन्ने स्पष्ट छैन । नयाँ संरचनामा कार्यालयको संख्या र कर्मचारीको संख्या घटेको उनले बताए । सामुदायिक वनबाट उपभोक्तालाई लाभान्वित पार्ने खालका कार्यक्रम प्रभावहीन हुनुहँुदैन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट उपभोक्ता स्वरोजगार एवं वन संरक्षणका कार्यक्रम तीव्र गतिमा लैजानुपर्ने खडकाको भनाइ छ । जिल्लामा ४ सय ३७ भन्दा बढी सामुदायिक वन छन् । सबैभन्दा बढी शीतगंगा नगरपालिकामा छन् ।

प्रदेश सरकारका कारण डिभिजनमा काम अगाडि बढाउन ढिलाइ नभएको तर्क प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीका स्वकीय सचिवालयका शाखा अधिकृत रुद्र ज्ञवालीले गरे । ‘मन्त्रालयले ऐन, कानुनको ड्राफ्ट मस्यौदा तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले ऐन ल्याएपछि प्रदेशको कानुन सार्वजनिक हुन्छ ।’ कानुन नबन्दा वन डिभिजनमा काम गर्न अलमल भएको उनले बताए । संघले कर्मचारी तोकेर पठाउन नसक्दा प्रदेशका १२ जिल्लामा डिभिजन प्रमुख र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT