हुलाकी सडकको बेहाल

मनोज पौडेल

काठमाडौँ — यहाँका ढृगनारायण पाण्डेले साबिक महाराजगन्ज गाविस अध्यक्ष निर्वाचित भएदेखि नै स्थानीय हुलाकी सडक निर्माण हुने चर्चा सुन्दै आएका हुन् । ०५४ सालको स्थानीय चुनावमा उनी अध्यक्ष निर्वाचित भए । महाराजगन्ज अहिले नगरपालिका भइसक्यो ।

कपिलवस्तुको तौलिहवा नजिक भत्किएको सडक । तस्बिर: मनोज

पाण्डे प्रदेशसभा सदस्य छन् । व्यक्तिगत जीवनमा आकाशजमिनको फरक आयो । तर, सडकको अवस्था उस्तै बेहाल छ । ‘सडक बनाउने धेरै प्रतिबद्धता सुनिए,’ उनले भने, ‘तर, कसैले पूरा गरेनन् ।’ अहिले आएर टाउको दुखाइ बनेको उनले बताए ।

जिल्लास्थित जानकी माविका पूर्वप्रधानाध्यापक रामबहादुर गुप्ताले ३० वर्ष पढाए । सेवानिवृत्त भएको धेरै भो । यस अवधिमा धेरै उतारचढाव देखे । तर, हुलाकी सडक जस्ताको तस्तै छ । ‘हुलाकी सडकले विकासको आधार तय गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, दुई/तीन वर्षको अन्तर गिटी, बालुवा छर्किनेबाहेक केही काम भएका छैनन् । बाटो जस्ताको तस्तै छ ।’ यहाँस्थित २१ किलोमिटर दूरीको तौलिहवा–बहादुरगन्ज हुलाकी खण्ड जीर्ण हुँदा आवजावत जोखिमपूर्ण बन्दै छ ।

दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर चौडा सडकका ठाउँ–ठाउँमा खाडल छन् । मर्मत नहुँदा वर्षाका बेला कतिपय ठाउँमा हिलाम्य हुन्छ । हिलोमा गाडी फस्ने गरेका छन् । जिल्लाकै पुरानो सडकखण्ड स्तरोन्नति नहुँदा दैनिक आवतजावत गर्नेले सास्ती खेप्नुपरेको गैडहवाका नरसिंह कहारले बताए । ‘मोटरसाइकलमा सवार एक/दुई जना दैनिक पल्टिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसबाटै सडकको हविगत थाहा हुन्छ ।’

सडक बनेको चार दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन । सात/आठ वर्षअघि ग्राभेल गरिएको सडक ठाउँठाउँमा भासिएको छ । कतिपय ठाउँमा धूलो र हिलो छ । पश्चिम क्षेत्रलाई सदरमुकामसँग जोड्ने सहायक मार्गका रूपमा रहेको उक्त सडक राम्रो नहुँदा बस सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ ।

बल्लतल्ल प्रतिघन्टा २५/३० किमिको गतिमा साना जिप गुडाउने गरिएको चालक समसुद्दिन खाँले बताए । सडकको संरक्षण पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय नं. ५ ले गरिरहेको छ । बजेट अभावमा आवश्यकताअनुसार मर्मतसम्भार गर्न नसकिएको इन्जिनियर पवन भट्टराईले बताए । ‘मर्मतका लागि सडक बोर्डबाट वर्षको १२/१५ लाख आउँछ,’ इन्जिनियर भट्टराईले भने, ‘त्यसबाट खासै केही गर्न सकिँदैन ।’ यस वर्ष पनि १२ लाख रुपैयाँ आएको थियो । मर्मतका लागि चार लाखको ठेक्का सम्झौता भएको उनले बताए ।

‘समान पूर्वाधार रहेका अन्य स्थानीय तहले ठूलो फड्को मारे,’ महाराजगन्ज नगरपालिकाका मेयर अब्दुल कलामले भने, ‘हामी भने सडकका कारण जहाँको त्यहीँ छौं ।’ गैडहवा, जमुनी, बरइपुर र गगनी आसपास सडक धेरै बिग्रिएको छ । बहादुरगन्ज–झिंगहा १२ किमि हुलाकी सडकखण्डको अवस्था झन् दयनीय छ ।

Yamaha

कच्ची खण्डमा वर्षाका बेला ५/६ महिना त आवतजावत नै हँुदैन । तीन ठाउँमा पुल नहँुदा समस्या भइरहेको छ । यस वर्ष हुलाकी सडक आयोजना काठमाडौंले दुई स्थानमा साना पुल बनाउन सम्झौता गरेको जानकारी आएको इन्जिनियर भट्टराईले बताए । भारत सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाले स्तरोन्नति हुन नसकेको हो । पहिलो चरणका ६ वटा ठेक्कामध्ये पाँच ठेकेदार काम छाडेर गएकाले पहिलो चरणकै काम पूरा हुन नसकेको इन्जिनियर भट्टराईले बताए ।

यस्तै हुलाकी सडक अभिभावकविहीन बनेको छ । सडक कार्यालयको दायित्व भएको भन्दै स्थानीय तह पन्छिन गरेका छन् । सडक कार्यालयले पनि विभागअन्तर्गत रहेको हुलाकी सडक आयोजनाले काम गर्ने भन्दै चासो दिएको छैन ।

दक्षिणी क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई उक्त सडक कालोपत्रे नहुँदा समस्या भइरहेको साबिक कुशहवा गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष बुद्धिसागर शुक्लाले बताए । बाटो कालोपत्रे नहुँदा जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कृष्णनगरसँग पनि व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भइरहेको तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गयाद्दिन कुर्मीले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक समितिमा उजुरी न्यून

प्रतीक्षा काफ्ले

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन् । अझै पनि विभिन्न झैझगडाका उजुरी लिएर जानेहरू समितिमा नगएर प्रहरी चौकी वा जिल्ला कार्यालय नै पुग्छन् ।जनप्रतिनिधिलाई पत्याउन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा नै न्यून संख्यामा उजुरी पर्ने गरेको छ ।

स्थानीय तहहरूले पनि अद्र्धन्यायिक निकायको काम आफ्ना समितिले गर्ने जानकारी प्रभावकारी रूपमा दिन सकेका छैनन् ।

स्याङ्जामा ५ नगर र ६ गाउँपालिका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति पनि छ । समितिले सरकारीवादी मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार छ । सामान्य मुद्दा स्थानीय तहमा नै मिलापत्र गराउने र मिल्न नसकेकालाई जिल्ला अदालत सिफारिस गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अभिलेखअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहक न्यायिक समितिमा उजुरीको संख्या ३० पुगेन । जनप्रतिनिधि पनि समितिमा मुद्दा नआउँदा खासै चासो दिइरहेका छैनन् । जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरी ढकाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहले सामान्य मुद्दा हेर्ने भएपछि हामीकहाँ मुद्दाको संख्या घट्छन् कि भन्ने थियो । यथार्थमा त्यो पाइएन ।’ समिति पदाधिकारीले कानुनी ज्ञान राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘समितिलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु जनप्रतिनिधिकै हातमा छ,’ उनले भने । जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास, अधिकार, न्यायिक समितिबारे जानकारी नहुनु र समितिका संयोजकले नै नेतृत्व प्रभावकारी तरिकाले गर्न नसक्दा समितिमा उजुरीको संख्या बढ्न नसकेका हुन् ।

कालीगण्डकी गाउँपालिकामा हालसम्म कुटपिट र जग्गाका २ वटामात्र मुद्दा परेका छन् । पुतलीबजार नगरपालिकामा हालसम्म १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ‘१५ वटा मेलमिलाप गरायौं, दुईवटालाई अदालत जान सल्लाह दिइयो,’ समिति संयोजक महेश पुरीले भने, ‘कतिपय मुद्दा हामी दर्ता नगराई फिल्डमा नै मिलापत्र गराउँछौं ।’ कार्यालयमा ल्याउँदैमा र दुई पक्षबीच छलफल गराउँदैमा मुद्दा आएको मान्न नमिल्ने उनले बताए । आएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा किचलो सम्बन्धी छन् ।

‘स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुन्छ र न्याय पाउँछौं भन्नेबारे जनतालाई अझै जानकारी छैन,’ उपप्रमुख पुरीले भने, ‘सुरुमा न्यायिक समिति जाने, कुरा मिलेन भनेमात्रै अदालत जानुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन जरुरी भएको छ ।’ जनता अझै पनि प्रहरी र अदालतमा सिधै जाने गरेको उनले बताए ।

हरिनाश गाउँपालिकामा हालसम्म ५ मुद्दा दर्ता भएका छन । न्यायिक समिति संयोजक झनमाया पराजुलीका अनुसार २ वटा मुद्दा श्रीमान्–श्रीमतीका र ३ वटा झैं–झगडाका छन् । ‘हामीलाई फौजदारी मुद्दा हर्ने अधिकार नभएकाले त्यति मुद्दा परेका छैनन्,’ उनले भनिन् । आँधीखोला गाउँपालिकामा हालसम्म २० मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

समिति संयोजक शर्मिला पौडेलका अनुसार मूल विवाद, खानेपानी, जग्गाको आठासादा, घरमा श्रीमान्–श्रीमतिबीचको विवाद, शिक्षा सम्बन्धी र बहुविवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । ‘सरकारवादी मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा हामी छलफल गराएर यही मिलाइदिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘डिभोर्सका घटनालाई पनि मिलेसम्म तारिखमा राखिदिने, नमिले अदालत जान सिफारिस गर्छौं ।’

वालिङ नगरपालिकामा आव ०७४/७५ मा १७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने चालु वर्षको दुई महिनामा १२ वटा नयाँ निवेदन परेका छन् । न्यायिक समिति संयोजक कल्पना तिवारीका अनुसार जग्गाको साँध मिचेको, लेनदेन, पालनपोषण नगरेको, अंशबन्डा, जालसाजी र सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा आएका छन् । ‘वडामा आएका मुद्दा त्यहीं नै समाधान गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्ष संयोजक रहने समिति पनि बनाएका छौं ।’

भीरकोट नगरपालिकामा हासम्म १७ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । खानेपानी, लेनदेन, जग्गा सम्बन्धी लगायतमा निवेदन परेका हुन् । चापाकोट र गल्याङ नगरपालिकामा क्रमश: १९ र २७ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा २७ वटा परेको गल्याङ नगरपालिकामा हो । फेदीखोला, बिरुवा र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा पनि मुद्दाको संख्या १५/१५ छ ।

केही दिनअघि आफ्नी १९ वर्षीया सालीले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको नभई हत्या भएको भन्दै भिनाजु दीपक शर्माले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्छ, पहिलो छलफल त्यहाँ गराउनुस् भनेर प्रहरीले सुझाव दियो तर, उनी मानेनन् ।

‘म जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गर्छु । छलफल चलाउँछु तर मुद्दा प्रहरीमा नै दर्ता गर्छु,’ उनले भने, ‘मृतकको शव आँगनमा राख्दादेखि घाटसम्म राजनीति भएको छ । म कसैप्रति विश्वास गर्न सक्दिनँ ।’ उनले गाउँमा छलफल गराउँदा दलीय राजनीति भएको दाबी गरे । उनी जसरी जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वास गरेर जिल्ला प्रहरीमा उजुरी लिएर जानेहरू थुप्रै छन् ।

‘न्यायिक समिति गठन भए पनि हामीलाई उजरीको चाप घटेन,’ जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश विष्ट भन्छन्, ‘एकाध निवेदन स्थानीय तहमा जान्छन् । चित्त नबुझेको, राजनीति गरेको र दबाबमा मिलापत्र गराउन लगाएको भन्दै पुन: फर्किएर हामीकहाँ नै आउँछन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT