नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्मालाई ८ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

दुर्गालाल केसी

दाङ — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई आइतबार दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत पेश गरिएको छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर बिश्वकर्मालाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा पेश गरिदै । तस्बिर: दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर

Yamaha

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा तुलसीपुरमा भएको बम विस्फोट मुद्दामा विश्वकर्मालाई आठ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

विश्वकर्मालाई शुक्रबार भोजपुरबाट दाङ ल्याइएको थियो । भोजपुरबाट हिडेको दिन बुधबारबाट आठ दिनको म्याद थप भएकाले अब प्रहरीलाई तीन दिन मात्रै समय बाँकी छ । आइतबारसम्म पाँच दिन बितिसकेकाले तीन दिनमा यथेष्ट प्रमाणसहित पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार कार्यालय बन्द भएकाले आइतबार अदालत पेश गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एस्पी कृष्णहरी शर्माले बताए । निर्वाचनका क्रममा गत वर्ष मंसिर १२ गते बम बिस्फोट हुँदा म्यादी प्रहरी तुलसीपुर–१२ क्वाङीका २३ वर्षीय विनोद चौधरीको मृत्यु भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विश्वकर्माको डायरीमा दाङमा बम विस्फोटबारे लेखिएको भेटिएपछि दाङ ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने चुनावी सभालाई लक्षित गरी बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटबाट म्यादी प्रहरीसहित ९ जना घाईते भएका थिए ।

देउवा हेलिकप्टरबाट टरिगाउँ विमानस्थलमा अवतरण गरी गाडीमा अरनिको मैदानस्थित सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदै गर्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ घ लाईनमा बम विस्फोट भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ १६:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हिमाल छेकेर घर

मापदण्ड मिचेर बनाइएका अग्ला घरलाई निर्माण सम्पन्न कागज दिनेक्रममा ठूलै आर्थिक चलखेल
घरधनीले साढे दुई तलाको सम्पन्न कागज लिएर बत्ती, पानी जडान गर्छन्, त्यसपछि धमाधम तला थप्छन् 
दीपक परियार

कास्की — लेकसाइडका होटलको झ्यालबाट आजकल हिमाल देखिँदैन । चारैतिर अग्ला–अग्ला कंक्रिट भवन ठडिएएकाले हिमाल हेर्न छतमै पुग्नुपर्छ ।महानगरले लेकसाइडमा २४ फिट (दुईतले) र अन्यत्र ३५ फिट अग्ला घर बनाउन दिने मापदण्ड बनाएको छ तर त्यसको उल्लंघन गर्दै ९ तलासम्मका घर बनिरहेका छन् ।

पोखराको ड्यामसाइडमा निर्माणाधीन आठ तले भवन । पोखरा महानगरपालिकाले साढे दुई तलासम्म मात्रै भवन निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड जारी गरेपनि कडाइका साथ लागू हुन सकेको छैन । तस्बिर : कान्तिपुर

१८ तलासम्मका अपार्टमेन्ट निर्माणको तयारी सुरु भएको छ। अग्ला घरले पर्यटकीय नगरी पोखराको सौन्दर्य छेक्न थालेको छ।

बीएन्डबी हाउजिङ प्रालिले फेवा किनारको सेंदीमा १८ तले लेकभ्यु रिसोर्ट अपार्टमेन्ट बनाउन जमिन सम्याउने काम धमाधम गरिरहेको छ। तर, महानगरसँग कुनै स्वीकृति लिएको छैन। अपार्टमेन्ट बनाउने योजना बीएन्डबीको एक्लो होइन। पोखराकै नदीपुरमा ११ तले अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृति माग्दै महानगर कार्यालयमा निवेदन परेको छ।

महानगरभित्र अहिले १ लाख २५ हजार घर छन्। वार्षिक करिब १० हजार घर थपिन्छन्। तीमध्ये १५ प्रतिशतले उचाइ मापदण्ड मिचेको वरिष्ठ इन्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङको अनुमान छ। मापदण्ड मिच्नेमा आवासभन्दा व्यापारिक भवन धेरै छन्। न्युरोड, नयाँबजार, महेन्द्रपुल, लेकसाइडलगायत मुख्य बजार क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अग्ला भवन बनेका छन्।

महानगरकै एक कर्मचारीका अनुसार मापदण्ड मिचेर बनाइएका अग्ला घरलाई निर्माण सम्पन्न कागज दिनेक्रममा ठूलै आर्थिक चलखेल हुन्छ। घर सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएपछि मात्रै विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानबाट बत्ती र पानी जोड्ने बाटो खुल्छ।

घरधनीले साढे दुई तलाको सम्पन्न कागज लिएर बत्ती, पानी जडान गर्छन्। त्यसपछि धमाधम तला थप्छन्। कतिले एकैपल्ट ६–७ तला बनाएर साढे दुई तलाको सम्पन्न कागज लिन्छन्। सम्पन्न कागज दिनुअघि महानगरका इन्जिनियरले अनुगमन गर्नुपर्छ। साढे दुई तला वा कम उचाइको रहेछ भने मात्रै सम्पन्न दिन मिल्छ। तर, अनुगमनमा पुग्ने इन्जिनियरले आर्थिक प्रलोभनमा परी देखेको नदेख्यै गर्छन्।

‘घर मापदण्डविपरीत छ भन्ने प्राविधिकलाई थाहा हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तैपनि धमाधम सम्पन्न दिने काम भइरहेकै छ।’ साढे दुई तलाको मात्रै सम्पन्न दिँदा कर पनि सोहीबमोजिम तिरे पुग्छ। धेरै तला हुने घरले सरसफाइ कर पनि साढे दुई तलाको मात्रै तिर्छन्।

वरिष्ठ इन्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङ कर्मचारीले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। जनप्रतिनिधि आइसकेकाले मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने जिम्मा उनीहरूकै भएको उनको भनाइ छ।

नगरपालिकाले चार दशकअगाडि नै पोखरामा अग्ला घर बनाउन नपाउने नीति ल्याएको थियो। पोखरामा २०३१ सालको उपत्यका नगर विकास समितिले बनाइदिएको भौतिक विकास योजना लागू भइरहेको छ।

त्यसपछि एकीकृत कार्यमूलक योजना २०५५, पोखरा उपत्यका निर्माण मापदण्ड २०६९, भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड २०७१ आए। पछिल्लोपल्ट उपत्यकाको भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार भवन आचारसंहिता लागू छ। सन् २००२ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोग लिएर तत्कालीन पोखरा उपमहानगरले भूउपयोग नीति पनि तयार गर्‍यो। तर, कार्यान्वयन भएको छैन।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि पोखरामा मापदण्डविपरीतका भवनको तथ्यांक संकलन गर्न वरिष्ठ इन्जिनियर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो। मापदण्ड मिचेर बनाइएका भवन कुन–कुन ठाउँमा कति छन्, त्यसको प्रकृति कस्तो छ, कति भवनले उचाइको मापदण्ड र कतिले सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेका छन् भन्ने तथ्यांक कार्यदलले तयार पार्नुपर्ने थियो।

कार्यदलले कन्सल्टयान्टलाई जिम्मेवारी सुम्पियो। प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन अवस्थामा ४ हजार ९ सय ९१ घर उचाइको मापदण्डविपरीत बनेका भेटिए। अन्य तथ्यांक खुल्ने गरी प्रतिवेदन आउन सकेन।

महानगरले भवन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्न वैशाखमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। महानगरभित्र व्यवस्थित सहरीकरण तथा निर्माण कार्यलाई सुरक्षित हिसाबले सञ्चालन गर्न निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गर्नु विज्ञ समितिको जिम्मेवारी थियो। समिति संयोजकको जिम्मा प्रा.डा. भरतराज पहारीलाई दिइयो। लेकसाइडमा मापदण्डविपरीत ९ तले होटल सरोवर निर्माण गरिरहेका पहारीलाई संयोजक बनाइएको भन्दै मेयरको आलोचना भयो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कास्की १ का उम्मेदवार खगराज अधिकारीको नारा थियो( एचएटीएस (ह्याट्स) अर्थात् हाइड्रो, हाइराइज बिल्डिङ, कृषि र पर्यटन। उनले प्रत्येक भाषणमा पोखरामा हाइराइज बिल्डिङको आवश्यकता औँल्याउन छुटाउँदैनथे। उनी निर्वाचित भएपछि पनि गगनचुम्बी भवन बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। पोखराका मेयर मानबहादुर जीसी पनि ‘हाइराइज बिल्डिङ’ बनाउन दिनुपर्ने पक्षमा छन्।

अब अग्ला भवन
पहारी संयोजकत्वको विज्ञ समितिले साउन ९ मा मेयरलाई प्रतिवेदन बुझायो। व्यापारिक केन्द्रमा व्यापार, व्यवसाय गर्न बढीभन्दा बढी क्षेत्रफल उपलब्ध हुने गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। यी क्षेत्रमा एक(दुईतले घर बनाउँदा ठाउँ साँघुरो हुने र व्यापार व्यवसाय कम हुने भएकाले अर्थ व्यवस्था कमजोर हुँदै जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले भुइँ क्षेत्रको अनुपातमा उचाइ बढाउँदै लैजान सकिने प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार भुइँ क्षेत्र जति फराकिलो भयो, भवनको उचाइ त्यति नै बढाउन सकिन्छ। समितिले पोखरालाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। पुरानो सहरी क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, मिश्रित व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, सहर विस्तार क्षेत्र र विमानस्थल क्षेत्रमा छुटयाइएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न अर्को समिति बनेको छ। महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेलगायत रहेको समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ। मेयर जीसीले असोजको पहिलो शुक्रबार हुने कार्यपालिका बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुने बताए। उनले विभाजित भूगोलमा भूगर्भ परीक्षणका आधारमा मात्रै अग्ला भवन निर्माण स्वीकृति दिने जनाए। ‘अग्लो बनाउने भनेर जहाँ पायो त्यहीँ स्वीकृति दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यस ठाउँमा जमिनले कति थेग्न सक्ने हो, त्यसको भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ।’ पाँच तलासम्म भवन बनाउन अनुमति दिने महानगरको तयारी छ।

यसअघि उक्त उचाइभन्दा बढी भएका घरलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनले जनाए। मापदण्डविपरीत उचाइ भएका भवनको भौगर्भिक परीक्षण गरी भत्काउनुपर्ने, नपर्ने यकिन गरिने उनको दाबी छ। ‘परीक्षणबाट जमिनले नथेग्ने देखियो भने भत्काउनु पनि पर्छ,’ उनले भने।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार एउटै भवनमा सय परिवार बस्न मिल्ने सय फिटसम्मको भवन बनाउन सकिने व्यवस्था छ। ११ तलासम्म बनाउँदा १५ मिटरको प्रवेश मार्ग बनाउनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। आवास भवन निर्माण गर्दा अगाडिपट्टि ८ र अरू भागमा ४/४ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। ५ रोपनी जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाउँदा १ दशमलव ५ रोपनी जग्गा अनिवार्य छोड्नुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।

विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर
पोखराको भूगोल र मापदण्डको विषय उठा विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर हुने गरेका छन्। एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन् अर्काथरी चाहिँ कमजोर भएकाले ठूला संरचना बनाउन नहुने सुझाउँछन्। खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीको टोलीले सन् १९९८ मा पोखराको भूगोलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। ‘पोखरा उपत्यकाको इन्जिनियरिङ र वातावरणीय भौगर्भिक नक्सा सन् १९९८’ मा यहाँका सम्भावित जोखिमबारे केलाइएको छ। अर्मलाको जोखिम उतिबेलै रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो।

अध्ययन सकिएको झन्डै २० वर्षपछि अर्मला नराम्ररी भासियो। त्यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँको माटोमा भारवहन क्षमता कम भएकाले ठूला संरचना नबनाउन सुझाव दिइएको छ। रिपोर्टअनुसार सेतीको दायाँ(बायाँ ५०/५० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि गह्रौं संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी महानगरपालिकाले मापदण्ड नै लागू गर्‍यो। यस्तै, गुप्तेश्वर गुफा, चमेरे गुफा र महेन्द्र गुफालगायत जोखिम क्षेत्रमा पनि यसरी नै ठाउँअनुसार अध्ययनले सुझाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भनियो तर लागू भएन।

समग्रमा पोखरा क्षेत्रमा साढे ३ तलाभन्दा अग्ला घर नबनाउन रिपोर्टमा भनिएको छ। झन् फेवा किनारमा साढे २ तला बढाउन मिल्दैन। तर अहिले यहाँ १० तलाभन्दा अग्ला घर बनिसकेका छन्। प्रतिवेदनले सेती नदीको डिल, फिर्केको छेउछाउ र गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्र उच्च जोखिमको भनी किटान गरेको थियो। नदीपुर, महेन्द्रपुल, तेर्सापट्टी, चिप्लेढुंगा, न्युरोड, पुरानो बसपार्क, हरियो खर्क र पार्दी(बैदाम क्षेत्रलाई जोखिमको सूचीमा राखिएको थियो। तत्कालीन मेयर कृष्ण थापाको पालामा बनेको उक्त प्रतिवेदन फुकाउन नभ्याउँदै उनको कार्यकाल सकियो र लामो समय स्थानीय सरकारको चुनाव भएन।

त्यसपछि पोखरालाई हाँक्ने कुनै पनि प्रमुखले यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्न सकेनन्। जसका कारण हाल पोखराले उतिबेलाका प्रतिवेदनले देखाएको बाटो बिराइसकेको छ। अहिले पोखरामा पनि ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बहस चल्न थालेको छ। महानगरकै इन्जिनियर जमिनको आकारअनुसार घरको उचाइ बढाउन पाउने प्रस्ताव सही भएको बताउँछन्।

विज्ञ समितिका सदस्य सचिव एवं महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्ले हाइराइज बिल्डिङका पक्षमा छन्। ‘पोखराको सहरीकरण निकै बढिसकेको छ। ठूला भवन बनाउन रोक लगाउने हो भने भएको जमिन पनि सकिन्छ’ उनी भन्छन्। पोखरामा ठूला संरचना बनाए जमिन झनै सुरक्षित हुने उनको धारणा छ। ‘ठूला संरचनाले जमिन हल्लिन पाउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब हाइराइज बिल्डिङको खाँचो बढेको छ।’

इन्जिनियरको प्रतिवेदनविपरीत विज्ञले मानवीय क्रियाकलाप नियन्त्रणमा जोड दिएका छन्। भूगोलविद् प्रा.डा. कृष्ण केसी पोखरालाई बचाउन जमिनकै प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘बस्ती विकासका नाममा जमिनमाथिको अतिक्रमणले पोखरा जटिल भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही अनुपातमा बढदै गयो भने पोखरामा ठूलो विपत्ति आउनेवाला छ। बेलैमा सचेत बन्नुको विकल्प छैन।’

उनका अनुसार पोखरा उपत्यका ८/१० हजार वर्ष पहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा र माटोबाट बनेको हो। पोखराको जमिन चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको सबैजसो विज्ञको साझा रिपोर्ट हो।

अर्मलाको जोखिम अध्ययन गर्न आएको एक टोलीले पनि मानव अतिक्रमणले पोखराको जमिन चलायनमान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भूगोल विभागका प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनालले यहाँका जुनसुकै भाग जतिबेला पनि भासिन सक्ने भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए। ‘जमिनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिनसकेकाले पानी सोसेर भित्री भागमा घुल्ने चुनयुक्त माटोमा पुग्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसपछि चुन घुलेर माथिल्लो भाग भासिन्छ। यो पोखरामा अझै लामो समय चलिरहन सक्छ।’

तर प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेवातालनजिकै बन्ने भनिएको १८ तले अपार्टमेन्टको ‘प्रि–लन्च’ कार्यक्रममा पुग्छन् र भन्छन्, ‘हाम्रो सहयोग रहन्छ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ १६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT